Logo

संविधानले ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको उचित लालनपालन : आजको आवश्यकता

हाम्रो देशको कुल जनसंख्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्ष र माथि) कुल जनसंख्याको ८.१ प्रतिशत अर्थात् २१ लाखभन्दा माथि रहेको तथ्याङ्क छ भने यो समूहको जनसंख्या वृद्धिदर ३.३९ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यी संख्याका ज्येष्ठ नागरिकहमध्ये ६०–७० उमेर समूह अझै पनि जुझारु किसिमले बौद्धिक एवं श्रममूलक कार्यमा संलग्न भएको प्रशस्तै पाइन्छ । विभिन्न उत्पादनमूलक कार्यसंलग्नताका हकमा निजहरूको स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक अवस्था र कामको प्रकृति भने फरक–फरक छ । हाम्रो मुलुकमा नागरिकहरूको अपेक्षित आयु हाल सन् २०२१ को तथ्यांकअनुसार ७०.१७ वर्ष रहेको पाइन्छ । हिमाल पहाडमा बसोबास गर्नेको अपेक्षित आयु बढी छ भने मधेसमा बसोबास गर्ने मानिसलगायतका जातजातिको अपेक्षित आयु हिमाल तथा पहाडको भन्दा कम रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । यसरी मानिसको आयुलाई हावापानी, रहनसहन, आर्थिक स्थिति, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा आदिले असर पारेको हुन्छ ।
संविधानले ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षालगायत सुरक्षित, समावेशी र पहँुचयोग्य हरित तथा सार्वजनिक खुला ठाउँहरूमा पहँुच सर्वसुलभ गर्ने विषय समावेश भएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, स्याहारसुसार र सुरक्षा गर्नका लागि वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन, यातायातमा विशेष सहुलियत, औषधोपचार, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सेवा सुविधा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ । सो लिन पनि धेरै कष्ट भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । उदाहरणका लागि बैंकमार्फत सेवा–सुविधा दिनु राम्रो हो तर ओछ्यान परेका ज्येष्ठ नागरिकले सो लिन धेरै कठिनाइ भएको छ ।
नेपालमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा र रेखदेख स्याहारको स्थिति के छ भनी आकलन गर्ने हो भने क्षेत्र विशेष, आर्थिक अवस्था, सचेतना आदिले प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ । निश्चय नै वृद्धावस्थामा मानिसको शारीरिक अवस्था कमजोर हुन्छ, विभिन्न रोगले सताउँछ र बुढ्यौलीले पनि केही हदसम्म शिथिल तुल्याउँछ, यस्तो अवस्थामा रेखदेख र स्याहारको आवश्यकता पर्छ । जीवनको यही अवस्थालाई सहज बनाउन स्वयं ज्येष्ठजनले आपूmमा धैर्यता राखी आफ्नो शारीरिक अवस्थाअनुरूप पथपरहेजलाई मनन गर्नुपर्छ भने परिवारका सम्पूर्ण सदस्यबाट शारीरिक स्वास्थ्यलगायत यथोचित व्यवहार, रेखदेख, स्याहारसमेतमा ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ ।
पहिले–पहिले वृद्ध बा–आमा, हजुरबा, हजुरआमालाई माया, मानसम्मानका साथ आफ्नै घरमा पालनपोषण तथा हेरचाह गरिन्थ्यो । तर, आधुनिक जीवनशैलीले एकल परिवारको चाहना, स्वार्थीपना, रोजगारको व्यस्तता, विदेशी संस्कारको प्रभाव, बसाइँसराइ, कमजोर आर्थिक अवस्था, जनचेतनाको कमी, फिक्का नैतिक शिक्षा, राज्यको कमजोर कानुनी प्रक्रिया आदिले ज्येष्ठ नागरिक एक्लिँदै गएका छन् । समयको फेरबदलको कारण देखाई आफूलाई जन्म दिई लालनपालन गर्ने आमाबाबुलाई आफ्नो परिवार तथा इष्टमित्रबाट बेवास्ता गरी केहीलाई खाना, लाउन, बस्न समेत नदिई घरैबाट निकालिएको अवस्था छ । साथै राज्यले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई उचित किसिमको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अति आवश्यक छ । आमाबाबुलाई हेंला गर्ने, वृद्धाश्रम पुर्‍याउने, खान, लगाउन नदिने, औषधोपचारबाट टाढै राख्ने प्रवृत्तिले नेपाली समाजलाई मानवताशून्य बनाएको छ । सम्पत्ति भएका वा नभएका दुवै खाले ज्येष्ठ नागरिक ढल्कँदो उमेरमा केवल पीडाका पात्र बनेको पाइन्छ । सम्पत्ति हुने बाबुआमालाई करकाप गर्ने, छलछाम गर्ने, तर्साउने र जालझेल गरी स्वार्थसिद्ध गर्ने छोराछोरी एकातिर निन्दनीय छन् भने सम्पत्ति नभएका बाबुआमाप्रति रत्ति दयाभाव नराख्ने, दुव्र्यवहार गर्ने सन्तान घोर कलङ्कका पात्र बनेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक दुव्र्यवहारबाट पीडित छन् ।
यसै सन्दर्भमा यसै आर्थिक वर्षदेखि ६८ वर्ष पूरा भएकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन लागिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । साथै ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउँदै संघीय संसद्ले ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको समाचार बाहिर आएको थियो । सोअनुसार ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्वलाई बाध्यकारी बनाएको छ । सन्तानले दायित्व पूरा नगरेमा पैत्रिक सम्पत्तिको अधिकार अन्त्य गर्ने, स्थानीय तहले हेरचाहको जिम्मा लिने वा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्ति स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहतमा समेत जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । हकवाला नातेदारले हेरचाह नगरेमा नागरिकको संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको मुद्दा हेर्नका लागि न्याय परिषद्को छुट्टै इजलासको गठनको प्रस्तावको पनि प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ । यो ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यले गरेको सकारात्मक कदम हो । कार्यान्वयन भने हेर्न बाँकी नै छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउनु, ज्येष्ठ नागरिकका विषयलाई समान रूपमा सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा र पोषणको आवश्यक व्यवस्था गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि हँुदै जाँदा सो अनुसार सेवा सुविधा पर्याप्त व्यवस्था गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकाको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समाज विकास र पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहारको अन्त्य गर्नु, उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हक–अधिकारको संरक्षण गर्नु र उनीहरूका लागि उपयुक्त एवम् पर्याप्त दिवा सेवा केन्द्र, क्लब, औषधोपचारसहितको आरोग्य आश्रमको निर्माण तथा सञ्चालन उचित मात्रामा गर्न नसक्नु यस क्षेत्रको चुनौतीको रूपमा रहेका छन् । संविधानद्वारा ज्येष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार रहनु, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै जानु र ज्येष्ठ नागरिकको हक र अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सरकारको प्रतिबद्धता रहे पनि विभिन्न कारणले गर्दा नेपालमा यथार्थ रूपमा पालना गर्न सकिएको देखिँदैन ।
ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका क्रममा रेखदेख, स्याहार र स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील विषयहरू हुन् । स्याहार र स्वास्थ्यजस्ता विषय विकासशील मुलुकमा चुनौतीको रूपमा रहेको छ । हाम्रो जस्तो देश जहाँ पारिवारिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति, कमजोर स्वास्थ्य सेवाप्रति सजगताको कमी, उपलब्ध साधन एवं विज्ञताको कमी भएको सन्दर्भमा धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । सामान्यतया शारीरिक दुर्बलताबाहेक वृद्धावस्थामा हुने बहिरोपन, आँखासम्बन्धी समस्या, दम, छातीसम्बन्धी समस्या मुख्य देखिएका छन् । यीबाहेक मधुमेह, अल्जाइमर, रक्तचाप, मुटुसम्बन्धी समस्या, क्षयरोग, डिप्रेसन, अपाङ्गपनजस्ता समस्याले सामान्यतया वृद्धवृद्धाहरू सताइएका हुन्छन् । यसका लागि ज्येष्ठ नागरिकका सबै सन्तानलाई सोबारे क्रियाशील बनाउनु अति आवश्यक छ । साथै स्थानीय सरकारले पनि उत्तिकै क्रियाशील रहनुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि परिवार, समुदाय र राज्यले दुव्यवहार रोकी निम्न कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । ती हुन् : घरपरिवारका सदस्यले यथोचित मायाममता, प्रेम र समय दिनुपर्ने, साथै आफ्ना अग्रजहरूलाई सदैव मातृ देवो भव: पितृ देवो भव: जस्ता आदर्श वाक्यको पालना गर्नुपर्ने, सरकारले समयमै वृद्धभत्ता निकासा गरी उचित र सहज तरिकाबाट वितरण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने, वृद्धभत्तामा वृद्धि गरिनुपर्ने, बेसहारा र असक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष भत्ता वा लालनपालनको व्यवस्था सरकारबाट हुनुपर्ने, यातायात, स्वास्थ्य सेवाजस्ता सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, घर परिवारका सदस्यले खान, लाउन, स्वास्थ्योपचारमा ध्यान दिनुपर्ने, सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा बिनाभेदभाव सहज र सरल तरिकाबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सकेसम्म घरमै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, परिवारलाई वृद्ध, ज्येष्ठजनहरूको उचित रेखदेख, स्याहार, सामान्य स्वास्थ्य उपचारजन्य विषयमा अनुशिक्षण वा प्रशिक्षणको व्यवस्था, लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट रेखदेख, स्याहार उपचारबारे जनचेतना कार्यक्रम, घरेलु एवं परम्परागत स्याहार र उपचार पद्धतिको उपयोग, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्याहार र उपचारबारे अनुशिक्षण, सुरक्षात्मक प्रबन्धका लागि घर परिवारवरपरको भौतिक वातावरण, व्यवहार वृद्धमैत्री तुल्याउने, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, वृद्धाश्रम, हेरचाह केन्द्र आदि संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई परम्परागत एवं आधुनिक रेखदेख, स्याहार र चिकित्सा पद्धतिबारे प्रशिक्षित गर्ने, स्थानीय स्तरमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा, स्याहार, स्वास्थ्य सेवाका विषय समावेश गर्न प्रोत्साहित गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सबलताका लागि ध्यान, सत्संग आदिजस्ता आध्यात्मिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने, स्वास्थ्य स्थिति सबलताका लागि रुचि र क्षमताअनुसार सामान्य योग, अभ्यासका विधिहरू अपनाउने, निरन्तर शारीरिक सुसंगठनका लागि सक्रिय रहन रुचि र क्षमताअनुसारका कार्यहरूमा क्रियाशील रहने बानीको विकास गराउने, महिला ज्येष्ठ नागरिक एवं एकल महिलाहरूका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा एवं परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्नका लागि नीति निर्माणमा सहभागिता र स्रोतमा पहँुच सुनिश्चित गर्ने जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो । तबमात्र हरेक वर्ष अक्टोबर १ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसले सार्थकता पाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्