सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्च बुझाउनुपर्ने

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दै सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे पनि उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पेस गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानुनबमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गरे–नगरेको बारे आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाई परीक्षण गरिने भएकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनका सबै खर्च विवरणसमेत चुस्तदुरुस्त राख्न सम्बन्धित सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दर्ता कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूबाट सामाजिक सञ्जालको समेत प्रयोग गरी प्रचारप्रसार र विज्ञापन हुन थालेको छ ।
त्यसैले आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति’ जारी गर्दै निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको समुचित उपयोग गरिने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सूचना सामग्रीको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयसमेतको संयन्त्र बनाई नीतिको कार्ययोजनाबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कार्य भइरहेको बताएका छन् ।
यसअघि नै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको हद निर्धारण गरिसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा फरक–फरक हुनेगरी खर्चको सीमा तोकेको छ । आयोगले मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत भार, मतदान केन्द्र संख्या र निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रलाई २०/२० प्रतिशत भार मानेर खर्च निर्धारण गरेको हो । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
आयोगको निर्णयअनुसार सबैभन्दा कम काठमाडौंका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । आयोगले मतदाताको संख्या, भूगोल र मतदान केन्द्रको संख्यालाई आधार मानेर खर्चको सीमा तोकेको छ । साथै, २०७४ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमालाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने सीमा निर्धारण गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ प्रतिउम्मेदवार २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख रुपैयाँ, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रुपैयाँ, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख रुपैयाँ र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ ।
त्यसैगरी आयोगले प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँ, १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख रुपैयाँ र ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा तोकेको छ भने २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख रुपैयाँ र ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
समानुपातिकतर्फका सदस्यहरुको भने राजनीतिक दललाई खर्चको सीमा तोकिएको छ । जसअनुसार दलले उठाएको सदस्यका आधारमा प्रतिसदस्य प्रतिनिधिसभातर्फ २ लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभातर्फ १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
आयोगमा अनुसार खर्च रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा वा विद्युतीय माध्यम सामाजिक सञ्जाल समेत, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषयमा खर्च गर्न सकिने छ । साथै, निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले आयोगमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।