निजी गाडी आयात प्रतिबन्ध हटाउन माग

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले १४ वैशाखदेखि लगाएको आयातको सीमा हटाउन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले माग गरेको छ ।
सरकारले सबै प्रकारका पेट्रोलियमबाट चल्ने कार, १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा लगाउँदै आएको आयातमा प्रतिबन्ध हटाउन नाडाले माग गरेको हो । सरकारले थप सीमा तोकेर असार मसान्तसम्म र पछि पुन: थप गरेर १४ भदौ हुँदै २८ असोजसम्म सवारी आयातको प्रतिबन्ध कायम गरिएको छ । त्यसैले उक्त समय सीमा पुन: थप नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै नाडाले अटोमोबाइल व्यवसाय धरापमा परेको बताएको छ । नाडाले प्रतिबन्ध निरन्तर भए व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था रहेको पनि बताएको छ ।
“सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति नाजुक अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै पेट्रोलियमबाट चल्ने सबै कार र २५० सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ,” नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नाडाका अनुसार पछि यसलाई १५० सीसीमा सीमित गरिएको थियो । १३ वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म लगाइएको प्रतिबन्धलाई ३१ असारमा पुन: राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर १४ भदौसम्म पुर्‍याइएकोमा उक्त निर्णयलाई पुन: २८ असोजसम्म लम्ब्याउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसैले २८ असोजपछिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ ।” सरकारले अन्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध हटाए पनि सवारी साधनलगायत चार वस्तुमा अझै आयात प्रतिबन्ध कायम राखको छ । तर, आयात प्रतिबन्धले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पारेको छ । दुवै विभागले चालू आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा १ खर्ब ६५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन गर्न सकेका छन् ।
सरकारले राजस्वको आधाजस्तो हिस्सा भन्सारबाट उठाउने भएका कारण आयात प्रतिबन्धले भन्सार विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा गत वर्ष संकलन गरेको जति पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा गत आर्थिक वर्षको दुई महिना संकलन गरेभन्दा २४.८ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ । भदौसम्ममा भन्सार विभागले लक्ष्यको ७४ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागले भने लक्ष्यको ९० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा भन्सार विभागले ९० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन गरको छ । विभागले गत वर्ष भदौसम्ममा भने ८७ अर्ब ३४ करोडरुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।