पाँच देशसँग परिमार्जित श्रमसम्झौता गर्ने तयारी

सरकारले साउदी अरब र सेसेल्ससँग नयाँ सम्झौता गर्नुका साथै यूएई, मलेसिया र कतारसँग विगतमा भएका श्रमसम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आधा दर्जन नयाँ तथा पुराना श्रम गन्तव्य देशसँग यसअघि भएका श्रमसम्झौतालाई नयाँ परिवेशअनुसार परिमार्जन गर्ने तयारी भएको हो ।
यसअघि सम्झौता गरिएका र नयाँ सबै मुलुकसँग गरिने सम्झौतामा शून्य लागतलाई प्राथमिकतामा राखी नेपालले मस्यौदा तयार गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै साउदी अरब र सेसेल्स, यूएई, मलेसिया र कतारसँग श्रमसम्झौता गरिने बताए ।
नेपालले यूएईसँग सन् २००७ मा गरिएको श्रमसम्झौता संशोधन गरे नयाँ परिवेश अनुसार गर्ने तयारी गरेको छ । यसमध्ये पनि साउदी अरब र सेसेल्ससँग भने नेपालले नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने भएकाले कतिपय विषयमा चरणबद्ध छलफल हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले आगामी दिनमा गर्ने श्रम सम्झौताका प्राथामिकतामा कामदारमाथि हुने विभिन्न प्रकारका ठगी रोक्ने प्रावधान राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारको दायित्व के हुने, रोजगार स्रोत मुलुकको दायित्व के हुने प्रष्ट रुपमा राखेर छलफल गरिने छ । मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले राखेका न्यूनतम शर्त अनुसार सम्झौता गरिने जनाएको छ ।
यूएईसँग भने सन् २००७ मा श्रम सम्झौता भए पनि श्रम सम्बन्धी धेरै विषयवस्तु परिवर्तन भएकाले विश्व परिवेश अनुसार श्रम अधिकारका नयाँ मूल्य मान्यता अनुसार मस्यौदा बनाइने छ । सबैै देशसँग गरिने श्रम सम्झौताको मुख्य चासो भनेको नेपाली श्रमिकलाई कम आर्थिक व्ययभार पर्नेगरी एमओयू गर्ने रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारले सबै देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले कानुनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरे पनि सन् २००५ देखि हालसम्म १० भन्दा बढी मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन दुई देशबीचको श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य मानिन्छ । नेपालले हालसम्म कतार, बहराइन, यूएई, जोडन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मौरिसस, सेसेल्स र ओमान गरी १० मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । यस पटक सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम सम्झौता भएका देशहरुसँग अघिल्ला सम्झौता उल्लेख नभएका कामदारको कानुनी अधिकारको रक्षा र रोजगादाताको दायित्वका विषयमा केन्द्रित रहेर सम्झौता गर्ने गरी खाका तयार गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गरे पनि रोजगारदाताको सर्त, नेपाली कामदारको दक्षता र क्षमता लगायतका कारणले कतिपय देशले नेपालले भने अनुसार श्रम सम्झौता गर्न मान्दैनन् । नेपाल सरकारले श्रम सम्झौताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नियम, सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन पालन गर्ने सर्तमा मात्र श्रम सम्झौता गर्ने जनाउँदै आएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागि सर्वप्रथम सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो ।
नयाँ श्रम सम्झौताको लागी विभिन्न सरोकारकारवाला निकायसँग छलफल गरी सम्झौताको मयौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत सम्बन्धित मुलुकमा पठाउने छ । यसरी नै दक्ष तथा पढेका कामदार माग बढी रहेको युरोपेली मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताको लागि पहल गरे पनि रोजगारदाताको सर्त, नेपाली कामदारको दक्षता र क्षमता लगायतका कारणले कतिपय देशले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न इच्छा देखाउँदैन । नेपालले श्रम सम्झौताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नियम, सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन पालन गर्ने सर्तमा मात्र श्रम सम्झौता गर्ने गरेकाले सो मापदण्ड पूरा गर्न सहमत भएपछि मात्र सम्झौता हुने गरेको छ ।