सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको सडक सुरक्षा «

सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको सडक सुरक्षा

नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्ने शपथ लिएका सरकारहरूका प्राथमिकतामा नागरिक नपरेको धेरै भयो । सत्ता अनि सत्ता फेरि सत्ताबाहेक नेपालका राजनीतिक दलको दृष्टिमा नागरिक जन तथा धनको कुनै मूल्य छैन । अस्तव्यस्त तथा भ्रष्टाचारले ध्वस्त सडक अव्यवस्थाका कारण हरेक पटक चाडबाडमा नागरिकले ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपरेको छ । राजनीतिक दल तथा सरकारको प्राथमिकतामा उनीहरू पर्दैनन् । राजनीतिक दलहरू चाडबाडको बेला पनि ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा कसरी बढी सिट जित्ने, राज्यका स्रोत तथा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने अनि दुरुपयोग गरेर आफ्ना कार्यकर्तामा पाल्नेमात्र ध्याउन्न छ । राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धा गर्नु प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर, नेपालमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धा सिद्धान्त आदर्श तथा नीतिभन्दा सत्तास्वार्थ केन्द्रित भएका कारण नागरिक सधैं उपेक्षामा परेका छन् । राजनीतिक दलहरू घोषणापत्रभन्दा पनि सत्ता स्वार्थबाट परिचालित भएका कारण घोषणापत्रमा नागरिक प्राथमिकतामा पर्दैनन् । त्यसको प्रमुख कारण राजनीतिक दलहरू आफैंभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव छ । लोकतन्त्र जनताद्वारा, जनताका लागि र जनताको तन्त्र हो भनेर मानिएको व्यवस्था भए तापनि नेपालमा लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरू, नेता तथा त्यसका कार्यकर्ताको मात्र हो भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू केन्द्रीय नेतृत्वको परिपरि घुम्ने केन्द्रीकृत भएका कारण पनि नागरिकको आवाज न त राजनीतिक दल, न सरकार कसैले पनि सुन्दैन । विभिन्न स्वार्थ समूह तथा गुट–उपगुटमा विभाजित राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता संरक्षण गने र उनीहरूकै लागि राज्यका शक्ति तथा स्रोत दुरुपयोग गर्ने अवस्था आउनु लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो । अन्यथा विपरीत सिद्धान्तका राजनीतिक दलहरू एक–अर्कोसँग गठबन्धन गर्नुले नागरिकको चिन्ताभन्दा आफ्ना भविष्यको चिन्ता बढी हो भन्ने पुष्टि गर्न कुनै राजनीतिशास्त्री हुन आवश्यक छैन । मुलुकमा भएका स्रोत, साधन तथा संविधानले दिएको आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर खान पाउने आधारभूत हकका लागि नागरिकले सधैं लडाइँ गर्नुपर्ने बाध्यता भनेको मुलुक असफल बनाउने चाल हो, जसका कारण ऊर्जावान् युवा पलायन हुन बाध्य छन् । मुलुकमा भएको मानवीय तथा प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्नुको सट्टा आफ्ना स्वार्थमा प्रयोग गर्दा मुलुकको विकास हुन नसकेको एक शताब्दीको नेपालको अनुभव तथा भोगाइबाट पनि नसिक्ने राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले नागरिकलाई उपेक्षा गर्नु नियमित आकस्मिकता भएको छ, जसका कारण नागरिक चाडबाडमा पनि सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने आफ्नो मानव अधिकारबाट वञ्चित छन्, जसका कारण दसैंको चाडबाडमा मुलुकभर सवारी दुर्घटना मात्र प्रमुख समाचार भएका छन् ।
पछिल्लो एक सातामा पाँच दर्जन नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । यसपटकको दसैंमा गत वर्षभन्दा बढी दुर्घटना भएको नेपाल प्रहरीको पनि अनुमान छ । फूलपातीयताका दिनमा दुर्घटनाको दर ह्वात्तै बढेको छ । नागरिकलाई सुरक्षित यात्रा गराउन नसक्ने अनि नागरिकको करले बनाएका सडकमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्न पनि नसक्नु भनेको भ्रष्टाचारमा सरकारको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकभरका सडकको दुरवस्थाको कारक को हो र किन नागरिकको ज्यानको सरकारले उपेक्षा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा विमर्श हुनुपर्ने बेलामा राजनीतिक दल तथा सरकार आफ्ना कार्यकर्ताको भविष्य कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले ग्रस्त छ । हरेक वर्ष दसैंमा यात्रुको चाप बढ्छ । तर, सडक र राजमार्ग भने हरेक वर्ष जीर्ण हुँदै छन् । एक वर्ष पनि नटिक्ने सडक निर्माण गर्ने सम्बन्धित निकाय तथा त्यसमा संलग्न हरेक कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने सरकार चिर निद्रामा सुतेको छ । त्यसमाथि यान्त्रिक परीक्षण नगरी तीव्र गतिमा दौडिरहेका सवारी साधन अनि ओभरलोड तथा ओभर स्पिडको समस्या पनि उत्तिकै छ । दसैंमा दुर्घटना बढ्ने जोखिम भएरै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सवारी साधनले अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण गराउनुपर्ने नियम बनाएर सूचना जारी गरेको थियो । तर, सूचनामा जारी भयो, यसको कार्यान्वयनमा सक्रियता नभएका कारण दसैंको समयमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । त्यसमाथि लामो दूरीका सवारी साधनमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने, सवारी साधनमा सरोकारवालाको फोन नम्बर यात्रुले देख्ने गरी राख्नुपर्ने, टाइम कार्ड पालना गर्नुपर्ने र गाडीमा झुन्डिएर र छतमा बसेर यात्रा गर्न नपाइने व्यवस्थाको पनि खिल्ली उडाइएको पाइयो, जसका कारण नागरिकले चाडबाडमा अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्