Logo

फेरि ओरालो लाग्दै निकासी व्यापार

नेपालको निकासी व्यापारले गत आर्थिक वर्षमा उच्च रेकर्ड राखे पनि चालू आर्थिक वर्षमा भने निराशाजनक सुरुवात गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालले २ खर्ब ३ करोड ९ लाख ६२ हजार रुपैयाँबराबरको वस्तु निकासी गरेको थियो । सो अवधिमा नेपालको निर्यात व्यापार ४१.७४ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा अघिल्लो आवको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा सवा १५ अर्बले अर्थात् ३४.८८ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ । यससँगै कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा अघिल्लो वर्ष १२.२८ प्रतिशत रहेकोमा चालू वर्षको भदौसम्ममा ९.४९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार साउन र भदौमा कुल २८ अर्ब ६८ करोड ४ लाख रुपैयाँबराबरका वस्तु निकासी भएका छन् । अघिल्लो आवमा ४४ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँको वस्तु निकासी भएको थियो । यसरी साउन र भदौको तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै नेपालको निकासी बजार ओरालो लाग्न थालेको देखिन्छ । यद्यपि, नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको तुलनामा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिएर भारतीय बजारमा निकासी हुने वस्तुको निर्यात घटेका कारण यस्तो अवस्था देखिएकाले त्यति धेरै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको सरोवारवालाको भनाइ छ । पछिल्लो समय सोयाबिन आयल, पाम आयल र सनफ्लावर आयलको मूल्य नेपालभन्दा भारतमै सस्तो पर्न थालेपछि निकासी घट्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । भारतले ६ महिनाअघि करको दर हेरफेर गर्दै तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर शून्य र जीएसटी ५ प्रतिशत मात्र लगाएको छ । नेपालमा ढिलो गरी हालै मात्र कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट दिइएकाले चाडबाडअघि मूल्य केही सस्तिए पनि भारत नै निर्यात हुन सक्ने गरी सस्तो हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने सोयाबिन, पाम तथा सनफ्लावर आयलको कच्चा पदार्थ आयातमा नेपालले गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्चेको थियो । यी तेलको स्वदेशमै पनि अत्यधिक खपत हुने भएकाले कति मूल्य अभिवृद्धि भई निकासी भयो भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । व्यवसायीमाथि मूल्य अभिवृद्धिको तथ्यांक बढाइचढाइ गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । नेपाली उत्पादनको गुणस्तरमा कुनै समस्या नरहे पनि उत्पादन लागत नै निकासीका लागि समस्याको रूपमा रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । निकासी व्यापार ओरालो लाग्नुका कारण तथा यसले निम्त्याउने सम्भावित परिणाम तथा निकासी वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने तयारीका सम्बन्धमा केही सरोकारवालाहरूसँग गरिएको कुराकानीको सार :

वार्षिक २० करोड डलरका तयारी पोसाक निकासीको लक्ष्य छ
पशुपतिदेव पाण्डे
अध्यक्ष, नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघ
वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकको कुरा गर्ने हो भने अन्य वस्तुको निकासी घट्दा पनि तयारी पोसाकको भने केही बढेको अवस्था छ । अघिल्लो वर्षभन्दा हामीले निकासी बढाउन सके पनि हामी सन्तुष्ट हुने अवस्था पक्कै छैन । यसैले अझै पनि निकासी बढाउने प्रयास जारी छ र यो निरन्तर रहनेछ । यसका लागि हामीले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रका तर्फबाट जेजति गर्न सकिन्छ त्यो गर्नेछौं भने हाम्रो सचिवालयलाई समयसापेक्ष बनाउने काम पनि भइरहेको छ । सरकारसँग पनि आवश्यक सहयोग मागिरहेका छौं । सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हाम्रो योजना छ । अर्कातर्फ हाम्रो मुख्य बजार अमेरिका–नेपालको सम्बन्ध राम्रो भएको बेला यसलाई उपयोग गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौं । अमेरिकामा सकेसम्म कोटा नै लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । हामी यस्ता क्षेत्रमा काम गर्दैै छौं । यसैले निर्यात बढाउने चुनौती र अवसर दुवै छ भन्ने लाग्छ ।
विगतमा हामीले वार्षिक ४० करोड डलरसम्मको तयारी पोसाक निर्यात गरेका थियौं । अहिलेको बजार मूल्यअनुसार त्यो त १ अर्ब डलरबराबर हो । अहिले हामी ५ करोड डलरमा सीमित छौं । फेरि ४० करोड पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण छ र यसका लागि राज्यले नै सहयोग गर्नुपर्छ । हामीसँग भारतीय बजार छ, चीनको तिब्बत क्षेत्र पनि छ भने युरोपेली र अफ्रिकन बजार पनि छ । हाम्रो मौलिकता झल्काउने सामान तिब्बत क्षेत्रमा मन पराउँछन् । सरकारले साथ दिए त्यहाँ निकासी सम्भव छ । सरकारको साथ भनेको नगद अनुदानदेखि कर्जा र औद्योगिक पूर्वाधारसम्म हो । यी पूरा हुन सके तत्काल ४० करोड डलर नै सम्भव नभए पनि पाँच वर्षमा वार्षिक २० करोड डलरसम्म निकासी पुर्‍याउन हामी सक्छौं ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा तयारी पोसाकको व्यवसाय नेपालले सुरु गरेको हो र बंगलादेशले पनि नेपालबाटै सिकेको हो । बंगलादेशमा राजनीतिक स्थायित्वका कारण उनीहरूले पाएका अर्डरहरू समयमै डेलिभरी गर्न सके, तर हामी भने राजनीतिक आन्दोलन, संक्रमणकालीन व्यवस्थालगायतका अस्थिरतामा रह्यौं र समयमा डेलिभरी गर्न नसक्दा हाम्रो विश्वसनीयतामा कमी आयो । अस्थिरताकै बीचमा पनि निकासी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिइएको भए आज स्थिति अर्कै हुन्थ्यो । बंगलादेशले यो अवधिमा नेपालको असफलताको पनि लाभ उठाउन सक्यो । राज्यले आर्थिक समृद्धिका लागि यस्ता विषयमा ध्यान दियो भने भोलिका दिनमा हामी पुरानै लयमा फर्कन सक्छौं । खरिदकर्ताहरूका लागि त वस्तु सस्तो र राम्रो हुनुपर्‍यो, जहाँबाट पनि किन्छन् । तर हाम्रोमा लागत नै बढी छ, हामी मास प्रडक्सनमा जान सकेकै छैनौं । अर्कातिर सिपमेन्टको भाडा चार गुणासम्म बढेको छ र भनेको समयमा कन्टेनर नपाइने चुनौती पनि छ । यस्ता समस्यामा हामी राज्यको भूमिका खोजिरहेका छौं । हामीलाई लचिलो श्रमनीति, उद्योगका लागि शून्य प्रतिशतमा कर्जा, नगद अनुदान पनि चाहिन्छ । हामीले १० प्रतिशत भने पनि सिमेन्ट, रड, पानी र आईटीसरह ८ प्रतिशत सुविधा मागेका छौं । हाम्रो उत्पादनको बजारीकरणका लागि नेपालमा भएका दूतावाससँग मिटिङ गराइदिनुस् भनेका छौं । हामी बजार विस्तार गर्न चाहन्छौं ।

भारतीय नीतिको प्रभाव हाम्रो निकासी व्यापारमा देखिएको हो
राजेन्द्र सिंह
उपनिर्देशक, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र
नेपालले गर्ने व्यापारमा भारत सबैभन्दा ठूलो साझेदार भएकाले त्यहाँ गरिने नीतिगत परिवर्तनको सीधा प्रभाव यहाँको निकासीमा पर्नु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतको प्रथा परम्परादेखि रहनसहन धेरै हदसम्म मिल्ने खालको भएर पनि त्यसको प्रभाव छिटो देखिन्छ । भारतमा गरिएको नीतिगत सानो परिवर्तनले पनि हाम्रो जस्तो आयातमुखी देशका लागि धेरै असर पर्छ । आफ्नो उत्पादन संरक्षणका सम्बन्धित देशले लिएको नीति हाम्रा लागि बाधक पनि बन्न सक्छ । तर, जुनसुकै देशको पहिलो प्राथमिकता आफ्नो देशको उत्पादनलाइ संरक्षण गर्ने भन्ने नै हुन्छ । हाम्रो उत्पादन क्षमता कमजोर भएर मात्रै हो, यद्यपि हामीले पनि पहिलो प्राथमिकता आफ्नो देशको उत्पादन, रोजगारी र उद्यम–व्यवसाय संरक्षण गर्ने नै हो । यसैअनुरूप भारतले पनि पछिल्लो समय रिफानरी आयलका सम्बन्धमा नीतिगत परिवर्तन गर्‍यो, जसका कारण नेपालबाट हुने निर्यात प्रभावित भयो । हामीले भारतमा नीतिगत परिवर्तनका विषयमा जानकारी पाएका थियौँ तर यति धेरै प्रभाव देखिएला भन्ने लागेको थिएन । अब निर्यात वृद्धिका लागि थप रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ अरू देशबाट ल्याउने र केही भ्यालु एड गरेर फेरि निर्यात गर्ने काम भएको छ । अधिकतम भ्यालु एड गर्न र नयाँ प्रविधि प्रयोग, प्याकेजिङा, लेबलिङदेखि फिनिस गुड बनाएर बेच्न सकियो भने मात्रै धेरै प्रतिफल पाउने हो ।
भारतले हामीसँगबाट सामग्री खरिद गर्ने भनेको या त सस्तो भएर र आफ्नो देशमा उत्पादन हुन नसक्ने भएर नै हो । व्यापार दया गरेर हुने होइन, प्रतिस्पर्धी नै बन्नुपर्छ । हामीले केमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने विषय महŒवपूर्ण हो । हामीसँग भएको सस्तो श्रम बजार, सीप र प्रविधिलाई प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ । आफ्नो देशमा उत्पादन बढाउन सकियो भने त्यसको दिगो लाभ लिन सकिन्छ । भारतले ६ महिनाअघि करको दर हेरफेर गर्दै तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सारदर शून्य र जीएसटी ५ प्रतिशतमात्र लगाएको छ । नेपालमा कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । यस्ता विषयमा हामीले सरकारलाई के गर्दा देशका लागि हित गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह–सुझाव दिने हो । समय–समयमा सुझाव दिँदै आएका छौँ । स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि दुईपक्षीय बैठक गर्ने, कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने काम पनि भएको छ । भारतमा निकासी बढाउनका लागि मेला–महोत्सवमा नेपाली स्टलहरू राखेर प्रचारप्रसार गराउने, बी टु बी मिटिङ गराउने, आवश्यक सल्लाह–सुझाव दिने काम व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले गर्दै आएको छ । कतिपय मेला–महोत्सवमा नि:शुल्क रूपमा स्टल प्रदान समेत गरी नेपाली व्यवसायीलाई स्वदेशी सामानको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्दै आएका छौँ । स्वदेशी सामग्री प्रवद्र्धनका लागि केन्द्रले कुनै कमी गरेजस्तो मलाई लाग्दैन, भविष्यमा अझै थप कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्ने हाम्रो तयारी अगाडि बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु प्रतिस्पर्धी बनाउन जोड दिनुपर्छ
भवानी राणा
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
कोभिड–१९ को प्रभाव नसकिँदै अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएको हुँदा निर्यात व्यवसायीहरू थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा असीमित सम्भावना भए पनि त्यसको उपयोग गर्न हामीले सकेका छैनौं । नेपालले क्षेत्रीय सम्झौता र विभिन्न मुलुकहरूले दिएको सुविधाको २० प्रतिशत मात्र उपभोग गर्न सकेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । निर्यातमा दुईतिहाइभन्दा बढी गैरभन्सार अवरोध, प्रक्रियागत र नीतिगत जटिलताको कारण नेपालको निर्यात व्यापार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । भएको निर्यात व्यापार पनि ८० प्रतिशत भारत र चीनमा निर्भर रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नेपालको निर्यातको अंश क्रमश: घटेका कारण व्यापारघाटा चुलिएको छ । अति कम विकसित मुलुकबाट अपग्रेड भएर एक तह माथि उक्लने भएपछि नेपालले पाउँदै आएको जीएसपी सुविधा सन् २०२६ देखि हट्ने भएकाले पनि नेपालको निर्यात क्षेत्र चिन्तित छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण निर्यात क्षेत्र अप्ठ्यारोमा रहेको तथा केही वर्षपछि बन्द हुन लागेको जीएसपी सुविधालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
देशमा उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा आयातले ठाउँ लिएको कुरा सबैले जाने/बुझेको कुरा हो । सरकारले स्वदेशी उत्पादन बढाउनेतर्फ लक्षित गरी ऐननियम बनाउनुपर्छ या भनौं स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरी उत्पादनमा टेवा दिनुपर्छ । अहिले निर्यात बढाउने भनिएको छ तर सरकारले दिने सेवा–सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने खालका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा सामग्रीहरू अन्यका तुलनामा महँगा छन् । यसको अर्थ नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ’ धेरै छ । सरकारले उत्पादन लागत घटाउनका लागि सहज कर्जा, कम ब्याजमा कर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा सघाउनुपर्छ । निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउने कुरा राम्रो हो । तर, यसरी उपलब्ध गराइने रकम वस्तुविशेषमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । वस्तुविशेषमा उपलव्ध गराउन सकेमा त्यसको लाभ धेरैले प्राप्त गर्न सक्छन् । अहिले पनि केन्द्रीय बैंकमा केही उद्योगी साथीहरूले पाउनुपर्ने नगद अनुदानको फाइल रोकिएको छ । सरकारले निश्चित रकम यसका लागि छुट्ट्याउने तर उक्त रकम सकिएपछि निर्यात अनुदान नपाउने प्रचलन छ । निर्यातमा दिइने भनेको अनुदान सबैले सहज रूपमा पाउनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा अघिल्लो आवको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा सवा १५ अर्बले निर्यात घटेको छ । यससँगै कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा अघिल्लो वर्ष १२.२८ प्रतिशत रहेकोमा चालू वर्षको भदौसम्ममा ९.४९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । साउन र भदौमा कुल २८ अर्ब ६८ करोड ४ लाख रुपैयाँबराबरका वस्तु निकासी भएका छ । अघिल्लो आवमा ४४ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँको वस्तु निकासी भएको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा चालू आवको निकासी ३४.८८ प्रतिशतले कम देखियो । योसँगै हामीले १८ वर्षअघि विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्दा जुन लक्ष्य लिएका थियौँ, त्यो पूरा हुन सकेन ।
उत्पादनमूलक उद्योगबिना दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्नेमा कसैको विमति नरहेको अवस्था भए पनि उद्योगको समस्या सुल्झाएर अघि बढ्ने प्रयास राज्यबाट भएको पाइँदैन । त्यसको फलस्वरूप व्यवसायी आफैंले अवरोधहरू पन्छाउँदै औद्योगिक विकासको यात्रामा अघि बढ्न खोज्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको पाइँदैन । औद्योगिक विकासका लागि विगतमा सञ्चालन गरिएका विभिन्न प्रयासका बाबजुद देशमा औद्योगीकरणले आशा गरिएबमोजिमको गति लिन नसकेको अवस्था अहिले विद्यमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । देशको अर्थतन्त्र परम्परागत कृषि प्रणाली र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा अत्यधिक निर्भर रहेको छ । देशमा औद्योगिक विकासको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उपयुक्त व्यवस्थापन क्षमताको अभावमा विद्यमान स्रोत, साधन र सम्भावनाहरूको उचित प्रयोग गर्न सकिएको छैन । यसबाट उपलब्ध कच्चा स्रोत एवं साधन खेर जानु, बढ्दो बेरोजगारी र अर्ध–बेरोजगारीको समस्या उत्पन्न हुन गई देशमा विद्यमान श्रमशक्ति न्यून पारिश्रमिकमा वैदेशिक रोजगारीतर्फ लाग्न बाध्य हुनुजस्ता विविध प्रकारका समस्याहरू राष्ट्रले भोग्नुपरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्