विकासको परिभाषा र नेपालको सन्दर्भ

विकास भन्नेबित्तिकै हामी अमेरिका, पश्चिम युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, सिंगापुर सम्झिन्छौं । विकास भनेको के हो भन्नेमा अनेक विचारहरू छन् । सामान्य बुझाइमा उल्लिखित मुलुकमा उपलब्ध तर नेपालमा अभाव रहेका कुरा नै विकास हुन् ।
मानिसहरूको वर्तमान अवस्था र इच्छाबीचको दूरी छोटो छ भने त्यो विकास हो । उदाहरणका लागि, अहिले एउटा बस्तीबाट २० किमि पर सहर जान अप्ठेरो बाटो र नदी पार गरेर ८ घण्टा हिंड्नुपर्ने अवस्था छ । मानिसहरूको चाहना सुविधासम्पन्न बसमा चढेर २५ मिनेटमा त्यहाँ पुग्ने छ । यो अविकसित अवस्था हो ।
माथिको अवस्थामा परिवर्तन आयो । उभिएर भए पनि वातानुकूलित बस चढेर ३० मिनेटमा सहर पुगिने भयो । बस पाँच–पाँच मिनेटमा छुट्छ । तर, हाम्रो इच्छा अझ दुई–दुई मिनेटमा बस छुटोस् र सिटमै बसेर २० मिनेटमा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । यो विकसित अवस्था हो ।
वर्तमान अवस्थाबाट इच्छित अवस्थामा पुग्न साधनस्रोत लगानी गर्नुपर्छ । प्राकृतिक साधनस्रोत हामीले वृद्धि गर्न सक्दैनौं । जस्तै— जल, जमिन, हावा, प्रकाश आदि । तर, त्यसको शोषण र उपयोगिता बढाउन सक्छौं । मानव स्रोतलाई भने वृद्धि गर्न सक्छौं । शिक्षा, सीप, ज्ञान र बल दिएर मानव स्रोतको क्षमता बढाउन सकिन्छ । पुँजी (पैसा) सिर्जना र वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
साधनस्रोत वृद्धि गर्न सकिन्छ तर असीमित हुँदैन । त्यसैले साधनस्रोतको सही तरिकाले उपयोग गर्न सकियो भने मात्र विकास प्राप्ति हुन्छ । साधनस्रोतको संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि कसरी गर्ने तथा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न त्यसलाई कसरी लगानी गर्ने ? यति कुरामा विकास भर पर्छ ।

विकासको परिभाषा
मानिसका आवश्यकता र इच्छा फरक हुन्छन् । एउटाका लागि विकास हुँदा अर्कोको लागि विनाश हुन सक्छ । केही विनाश नगरी केही विकास हुँदैन । त्यसैले केलाई विकास भन्ने ? त्यसैले विकास र विनाशको सन्तुलन मिलाउने काम नै विकास हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास समाजले सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति र वृद्धि सिर्जना गर्ने प्रक्रिया अर्थात् भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय र जनसांख्यिक तŒवमा वृद्धि हुनुलाई विकास भनेको छ । अमत्र्य सेनले कार्यात्मक स्वतन्त्रतामार्फत मानिसहरूलाई उनीहरूको क्षमताको उच्चतम तहमा पुग्न सक्षम बनाउने उपकरणलाई विकास भनेका छन् ।
विकास आर्थिक परिवेश मात्र होइन । यो बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसमा सामाजिक प्रणाली पनि संलग्न हुन्छ । माइकल टोडारोले तीन बराबर महŒवपूर्ण पक्षमार्फत मानिसहरूको जीवनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई विकास भनेको छन् । तीन पक्ष मानिसहरूको जीवनस्तर, आत्मसम्मान र छनोटको स्वतन्त्रताको वृद्धि हुन् ।

विकास कसका लागि
माथिकै उदाहरणलाई हेरौं । चिल्लो सडक बन्यो, नदीमा पुल हालियो, राम्रा बस चल्न थाले । आफ्नै गाडी हुने र बसको भाडा तिर्न सक्नेलाई विकास भयो । पैसाको अभावमा पैदलै हिंड्नुपर्नेका लागि विकास काम लाग्दैन ।
पहिले अप्ठेरो गोरेटो र नदीमा औसत वार्षिक आठ–दस जना घाइते हुन्थे । तीन–चार वर्षमा एक–दुई जनाको मृत्यु पनि हुन्थ्यो । बस चल्न थालेपछि दुर्घटना भई वर्षमा १०/१२ जनाको मृत्यु हुन थाल्यो । पहिले गाउँमा केटाकेटी मज्जाले खेल्थे । अहिले गाडीको चर्को हर्न बज्छ, केटाकेटी तर्सिन्छन् । सडकमा जाँदा गाडीले ठक्कर दिने डर छ । यसलाई विकास भन्ने कि नभन्ने ?
पहिले गाउँमा धूलोधूवाँको समस्या थिएन । अहिले गाडीहरू तीव्र गतिमा दौडेर प्रदूषण बढेको छ । सडक बनाउन पहाडबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालियो । पहाडमा पहिरो गएर बेसीको खेत बलौटे बन्यो । पानीको मूल सुक्यो । त्यस्तै, पहिले गाउँमा चोरीडकैतीको समस्या थिएन । गाडी चल्ने भएपछि अपरिचित मानिसहरूको आवतजावत बढ्यो । बसभित्रै पकटेमारी हुने भयो । घरघरमा चोरी–डकैती बढ्यो । यसलाई विकास भन्ने कि नभन्ने ?
त्यसैले विकास बहुआयामिक अवधारणा हो । एकातिरका जनतालाई सुविधा दिन अर्काेतिरका जनताको अधिकार खोस्ने कार्य विकास हुँदैन । विकासले असुरक्षा वृद्धि गर्नु हुँदैन, सुरक्षा वृद्धि गर्नुपर्छ । एकातिर नोक्सान गरेको छ भने पनि अर्कोतिर त्योभन्दा धेरै लाभ गरेको हुनुपर्छ । विकासले जोखिमको सम्भावना घटाउने र लाभको सम्भावना बढाउने हुनुपर्छ ।
उपभोगहीन प्राकृतिक साधनस्रोत भन्दै जथाभावी दोहन गर्नु हुँदैन । मानिसका लागि उपयोग नभएका प्राकृतिक स्रोतहरू जीवजन्तुका लागि उपयोग भइरहेको हुन सक्छ । प्राकृतिक स्रोतको जथाभावीले दोहनले वातावरणीय सन्तुलनमा खलबली आउन सक्छ ।
सुविधा उपभोग गर्ने वस्तु, साधन उपलब्ध गराएर मात्र हुँदैन । त्यसमा सबैको पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ । विकासको लाभ धनी, गरिब, महिला, पुरुष, बालबालिका, ज्येष्ठ, अशक्त सबैले उपभोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ । विकास समावेशी हुनुपर्छ । विकासले कसैको पनि मूल्य–मान्यतामा ठेस पुर्‍याउनु हुँदैन । सबैको आत्मसम्मान वृद्धि गराउनुपर्छ ।
त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००० देखि २०१५ मा आठवटा लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडिजिज) निर्धारण गरेको थियो, जसमा निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच, लैंगिक विभेद अन्त्य, बालमृत्युदर घटाउने, मातृस्वास्थ्य सुधार गर्ने, सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने, वातावरणीय दिगोपना र विकासका लागि विश्व साझेदारी थिए । त्यसको प्रगति मापनका लागि ६० वटा सूचक बनाइएका थिए ।
एमजिडिजपछि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१६ देखि २०३० का लागि दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजिज) घोषणा गर्‍यो । यसमा १७ वटा लक्ष्य छन्; जसमा शून्य गरिबी, शून्य भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी र सरसफाइ, पहुँचयोग्य सफा ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य र आर्थिक वृद्धि छन् । त्यस्तै, उद्योग, नवीकरण र संरचना, असमानता न्यूनीकरण, दिगो सहर र समुदाय र जिम्मेवार उपभोग र उत्पादन छन् । यसको प्रगति मापन गर्ने २ सय ३१ सूचक बनाइएका छन् ।

नेपालमा विकासको प्रयास
नेपालले वि.सं. २०१३ देखि योजना बनाएर विकासको प्रयास थालेको हो । सरकारको कारण नेपालमा विकास भयो, देश अधोगतिमा गयो वा यथाअवस्थामा रह्यो भन्ने कुरामा मतैक्य छैन । कसैले विकास भएकै छैन भन्छन्, कसैले विकास त भएको छ तर त्यसमा सरकारको कुनै भूमिका छैन, समयक्रममा स्वत: हुने विकास मात्र हो भन्छन्, कसैले अपेक्षित नभए पनि उल्लिखित विकास भएको छ भन्छन् ।
सबैका लागि एउटै कुरा समान विकास नहुने भएकाले विकासको मापन र सूचकमा एकरूपता छैन । फरक व्यक्ति र विधिबाट मापन गर्दा फरक–फरक नै निष्कर्ष निस्कन्छ । २००७ सालमा नेपालमा कच्ची सडकको लम्बाइ ३ सय ६० किमि थियो । अहिले कच्ची र पक्की गरी ९७ हजार किमिभन्दा बढी सडक बनिसकेको छ ।
सडकको लम्बाइलाई विकासको सूचक मान्ने हो भने प्रगति देखिन्छ । जथाभावी सडक बनाएका कारण कति पानीका मूल सुके, खेतीयोग्य जमिन नष्ट भए, मानिसहरू दुर्घटनामा परे ? चाहिएको ठाउँमा चाहिएको जस्तो सडक बनाउनुलाई मात्र विकास मान्ने कि जे जस्तो जहाँ भए पनि सडक बनेपछि विकास मान्ने ? त्यसको हिसाब निकालिएको छैन ।
नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा सञ्चार र यातायातको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसपछि क्रमश: सामाजिक विभेद र असमानता हटाउने, क्षेत्रीय विकास गर्ने, जनसहभागिता, टिकाउपूर्ण विकास, आर्थिक उदारीकरण, सुशासन र गरिबी निवारणलाई केन्द्रित गरियो ।
२०६२ सालमा शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भएपछि द्वन्द्व रूपान्तरण, पुनर्निर्माण र समावेशीकरणलाई जोड दिइयो । अहिले चालू १५ औं आवधिक योजनामा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणसहितका प्राथमिकता दिइएको छ । संघीयतालाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ ।

निष्कर्ष
सर्वाङ्गीण विकास राज्यले गर्न सम्भव हुँदैन । राज्यले प्राथमिकता छुट्ट्याएर निश्चित क्षेत्रमा कम्पन उत्पन्न गराउने हो । त्यसका आधारमा बाँकी क्षेत्र बजारले चलायमान गराउने हो । राज्य हाँक्नेहरूको नियत, क्षमता, इच्छाशक्ति र बुद्धि–विवेकको परीक्षा यसैमा हुन्छ । जुन देशमा राजनीतिक नेतृत्व यो परीक्षामा इमानदारीपूर्वक सफल हुन्छ, त्यहाँका जनताले विकासको उपभोग गर्न पाउँछन् । जुन देशमा नेतृत्व सक्षम र इमानदार छैन, त्यहाँका जनताले विकासको प्रतीक्षा गरेर बस्नुपर्छ ।