निर्यात विभाग स्थापनाको माग गर्दै निजी क्षेत्र «

निर्यात विभाग स्थापनाको माग गर्दै निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रले नेपालको निर्यात प्रवद्र्धन हाल भएका निकायबाट हुन नसक्ने ठहर गर्दै छुट्टै संयन्त्र निर्माणको माग गरेको छ । हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यातसम्बन्धी नीति निर्माण तथा सहजीकरण गर्दै आइरहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले छुट्टै विभाग गठनको माग गरेको हो ।
“निकासी प्रवद्र्धनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतमा निर्यात विभाग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति मनिषलाल प्रधानले भने, “हामीले निर्यातसम्बन्धी विभिन्न वस्तुगत संघहरु तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दा हाल भएका संरचनाबाट अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएन त्यसैले निर्यातमै केन्द्रित हुने नयाँ संरचना गठनको माग गरेका छौं ।”
सरकारले निकासी प्रवद्र्धनमा सहजीकरणका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) स्थापना गरे पनि यसलाई कार्यकारी अधिकार नहुँदा छुट्टै निकायको आवश्यकता महसुस भएको सभापति प्रधान बताउँछन् । “अहिले त हाम्रो कुरा सरकारसँग राख्नै समस्या छ,” उनी भन्छन्, “कम्तिमा एउटा निर्यातको मात्र काम गर्ने विभाग भएमा हाम्रा कुरा त्यहाँ राख्थ्यौं र यसले मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव फेरिएलगत्तै हाम्रो फाइल हराउने समस्या कम हुन सक्थ्यो ।”
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे अन्य मुलुकको अनुभव हेरेर नेपालमा पनि निर्यात सम्बन्धी अधिकार सहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउँछन् । “सकेसम्म त निर्यात मन्त्रालय नै स्थापना गर्नुपर्छ, तत्काल त्यो हुन नसके पनि निर्यात विभाग गठन गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,” पाण्डे भन्छन्, “हामी त निर्यातका लागि छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने माग गर्ने पक्षमा छौं । निर्यातका क्षेत्रलाई फोकस गरिनुपर्छ, नत्र यसरी चल्दैन ।” उनका अनुसार सरकारले मन्त्रालय वा विभाग गठनसँगै कुल निर्यातको एक प्रतिशत मार्केटिङसहित पूर्वाधार निर्माण र डिजाइनिङ लगायतका प्रवद्र्धनात्मक कामका लागि खर्च गर्न सकेमा नेपालको निकासी व्यापारले छोटो समयमै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछ ।
अध्यक्ष पाण्डेले निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रको विषयमा बुझाएर निर्णय लिनसक्ने बेला सचिवको सरुवा हुने अनि मन्त्रिमण्डल पनि परिवर्तन भइसक्ने समस्याले आफूहरु थकित भएको बताए । नीतिगत अस्थिरता नै निर्यात क्षेत्रका लागि ठूलो समस्या भएको र यसमा तालमेल अत्यन्त जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । “हामीलाई मुख्य गरी लचिलो श्रमनीति, उद्योगका लागि शून्य प्रतिशतमा कर्जा, नगद अनुदान पनि चाहिन्छ,” उनले भने ।

नगद अनुदान न्यूनतम १० प्रतिशत
व्यवसायीहरु निकासीमा नगद अनुदान १० प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्ने आफूहरुको ‘बटमलाइन’ रहेको बताउँछन् । महासंघ निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति प्रधान मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान निकासी अनुदान दिइनुपर्ने र त्यो परिमाण न्यूनतम १० प्रतिशत हुनुपर्ने अडानमा छन् । अनुदान प्रणालीलाई सहज र सरल तथा निकासीका आधारमा स्वत: बैंक खातामा जम्मा हुने प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यता, तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पाण्डे तत्काल १० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकिए चालू आवको बजेटमा उल्लेख भएको सिमेन्ट, रड, पानी र आईटीसरह ८ प्रतिशत सुविधा मूल्य अभिवृद्धि बढी भएका अन्य क्षेत्रले पनि पाउनुपर्ने दाबी गर्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्