जलविद्युत् विकासमा फड्को «

जलविद्युत् विकासमा फड्को

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको विद्युत्् भारततर्फ निर्यात भएको नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको दाबी छ । मुलुकभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको २४ करोड ६५ लाख २९ हजार युनिट विद्युत्् प्राधिकरणले भदौमा निर्यात गरी २ अर्ब ४१ करोड ६७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको जनाएको छ । यसरी तथ्यांकमा हेर्दा नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात विद्युत्् निर्यात हुने लक्षण देखिन्छ । किनकि प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत्् गत १९ जेठबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो । सुरुमा ३९ मेगावाट विद्युत््मात्र दैनिक रूपमा आईएक्समा बिक्री गरिएकोमा हाल ३ सय ६४ मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ । यसरी जेठ, असार, साउन र भदौसम्ममा प्राधिकरणले ७ अर्ब १९ करोड ८६ लाखको विद्युत्् भारतमा बेचेर आय आर्जन गरेको देखिन्छ । विद्युत्् निर्यातबाट नेपाललाई प्राप्त भएको भारतीय रुपैया (भारु)ले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमात्र नभएर दुई मुलुकबीचको व्यापारघाटालाई कम गर्न पनि योगदान पुर्‍याएको मान्न सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै नेपाल विद्युत््को खुद निर्यात गर्ने मुलुक बन्ने दाबी पनि प्राधिकरणले गरिरहेको छ । प्राधिकरणले मुलुकभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको थप १००.९ मेगावाट विद्युत्् आईएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्रीको प्रस्ताव पनि गरेको छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको जलविद्युत्् कम्पनीको साथ पाएका कारण पनि थप १००.९ मेगावाट विद्युत्् निर्यातको प्रस्ताव गरेको हो । तर, प्राधिकरण तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय दुवैलाई निजी क्षेत्रका जलविद्युत्् प्रवद्र्धकलाई उपेक्षा गरेको आरोप पनि छ । एकातिर विद्युत्् निर्यातले व्यापारघाटा कम गर्न महŒवपूर्ण योगदान दिन्छ भन्ने अनि अर्कातिरकै एकाधिकार रहने गरी निजी क्षेत्रका जलविद्युत्् प्रवद्र्धकलाई उपेक्षा गर्ने कार्यले नेपालको विद्युत्् निर्यात गर्ने योजनामा दीर्घकालीन रूपमा समस्या उत्पन्न गर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि मुलुकभित्रकै जलस्रोतबाट विद्युत्् उत्पादन गरेर आफैँले प्रयोग गर्न छोडेर किन निर्यात गर्ने भन्ने एउटा तप्का त छँदै छ । मुलुकभित्रका उद्योगले अझै नियमित तथा गुणस्तरीय विद्युत्् पाउन नसकेका बेला विद्युत्् निर्यातको लोकप्रिय कुरा गरेर नागरिकमा भ्रम फैलाएको आरोप पनि प्राधिकरणमाथि छ ।
यसरी मुलुकभित्रका उद्योगले नियमित तथा गुणस्तरीय विद्युत्् पाउँदा नेपालमा नै रोजागारी सिर्जना हुने अनि वस्तु उत्पादन बढेर आयात प्रतिस्थापन हुने हुँदा विद्युत्् निर्यात चुनावी स्टन्टमात्र हो भन्ने तर्क पनि छ । त्यसैले सरकारले विद्युत्् ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युत्् उत्पादनलाई जोड दिँदै आन्तरिक खपत तथा निर्यातको सन्तुलन मिलाउने योजना बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अन्यथा यातायात सञ्चालनका लागि ३ खर्बभन्दा बढीको पट्रोलियम पदार्थ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना पनि लोकप्रियतावादको नियमितता हो कि वास्तविकता हो, नागरिकलाई अन्योल रहि नै रहनेछ । तसर्थ, मुलुकमा उत्पादित विद्युत्् खपत बढाउन विद्युतीय यातायातको विकल्प नभएको भन्दै गर्दा पछिल्ला वर्षमा कति विद्युतीय यातायात बढे वा नेपाललाई भविष्यमा ऊर्जा संकट नपर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयको दीर्घकालीन योजना के हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । मुलुकभित्र विद्युत्् खपत बढाउने तथा बढी भएको विद्युत्् निर्यातमार्फत मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्ने योजना सुन्दा जति आकर्षक छ, त्यति नै व्यावहारिक बनाउन निजी क्षेत्रसँगको सरकारको हातेमालो पनि आवश्यक छ । अन्यथा, चालू आर्थिक वर्षमा ४ खर्बको पेट्रोलियम आयात गर्ने अनि १६ अर्बको विद्युत्् निर्यात गरेर गर्व गर्ने अर्थशास्त्रले मुलुकको विकास हुने आशा गर्न सकिन्न । यसैबीच करिब तीन दशकपछि पश्चिम सेती जलविद्युत्् आयोजना बन्ने लक्षण देखिएको छ । भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले पश्चिम सेती जलविद्युत्् आयोजनाको सर्वे लाइसेन्सका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन दिएको छ । सन् १९८० मा अध्ययन भएको आयोजना बनेको अवस्थामा यसले पनि आन्तरिक खपत तथा निर्यातमा सहजता ल्याउँछ । यसलाई नेपालको जलविद्युत््को विकासमा फड्को नै मान्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्