नेपालको अर्थतन्त्र : विगत, वर्तमानको समस्या तथा उपाय «

नेपालको अर्थतन्त्र : विगत, वर्तमानको समस्या तथा उपाय

केही समयदेखि हाम्रो देशमा आर्थिक चर्चा चल्दा तरलताको समस्या तथा नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा अग्रसर त छैन भनेर विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अरू सञ्चारमाध्यमहरूमा पढ्दै तथा सुन्दै आइरहेको अवस्था छ । हुन त दुई वर्षभन्दा बढी चलेको विश्वव्यापी कोभिड महामारी, त्यसले पारेको मानवीय, भूराजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक असर र त्यसपछि विश्वमा देखिएको रूस र युक्रेनको युद्ध, रूसमाथि लागेको आर्थिक नाकाबन्दी र रूसले युरोपमा गरेको आफ्नो ग्याँसको आपूर्तिमा अवरोध, यी सबै कारणहरूले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धि तथा बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण संसारभरि नै रोजगारीका अवसर कम हुँदै गएको अवस्थामा हाम्रो देशले पनि विभिन्न किसिमका आर्थिक तथा वित्तीय असहजताको सामना गर्दै आइरहेको छ ।

आन्तरिक बृहत् आर्थिक अवस्था
प्राकृतिक रूपले सापेक्षिक लाभका रूपमा नेपालको दिगो आर्थिक विकासका चारवटा आधार स्तम्भ मानिएका कृषि, उद्योग, ऊर्जा तथा पर्यटनका क्षेत्रहरूलाई विश्लेषण गर्दा उपलब्ध सम्भावना र अहिलेसम्म हासिल गरेको विकासलाई तुलना गर्दा यी चार क्षेत्र (निजी क्षेत्र, सरकारी पक्ष र सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरू) हरूमा अझै धेरै विकासको सम्भावना रहेको स्पष्टै बुझिन्छ । नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९ अनुसार राज्यको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने मुख्य तीन पक्षहरू हुन्, जसमध्ये निजी क्षेत्रले करिब ७५ प्रतिशत सरकारी पक्षले करिब ११ प्रतिशत तथा सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थानहरूको ६ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९ को यो तथ्याङ्कलाई विचार गर्दा निजी क्षेत्रको धेरै महŒवपूर्ण योगदान रहेकाले राज्यबाट समग्र देशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा योजनाहरू अपरिहार्य देखिन्छ । यति भन्दाभन्दै निजी क्षेत्रबाट पनि कस्ता क्षेत्रहरूमा बढी लगानी भएका छन्, ती लगानी कतिको व्यवस्थित, मर्यादित तथा पारदर्शी छन् भन्ने कुरा आवश्यक छ । कुनै पनि व्यवसाय गर्न पुँजीको आवश्यकता रहन्छ र सो पुँजी व्यवस्थित तथा पारदर्शी तरिकाबाट सञ्चालन गर्न हाम्रो जस्तो देशमा मुख्यत: दुईवटा स्रोतहरू रहेका छन्— एउटा पुँजीबजार र अर्को बैंकिङ प्रणाली । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित २०७९ असारको म्याक्रो इकोनोमी रिपोर्ट हेर्दा पुँजीबजारमा जम्मा २ सय ३४ वटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू मात्र दर्तामा रहेको देखिन्छ । यी २ सय ३४ कम्पनीमध्ये निम्नअनुसारका कम्पनीहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत रहेका छन् :

माथिको तालिका हेर्दा कृषिक्षेत्रमा एउटा पनि पब्लिक कम्पनी रहेको देखिँदैन । त्यस्तै अरू क्षेत्रहरू जस्तै— उद्योग, ऊर्जा तथा पर्यटनमा पनि अझै धेरै पब्लिक कम्पनीहरू छन्, जसले मर्यादित व्यावसायिक तथा पारदर्शी पुँजीको निर्माण गर्छन् । यीलगायत कृषिका क्षेत्रमा अझै बढी कम्पनीको आवश्यकता देखिन्छ । यी सबैका लागि राज्यबाट निजी क्षेत्र र त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारीमैत्री नीति तथा योजनाहरू आवश्यक हुन्छन् ।
पुँजी निर्माण तथा व्यवसाय विस्तारका लागि अर्को स्रोत बैंकिङ प्रणाली पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित तथ्याङ्कले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट असार २०७९ सम्म निम्न क्षेत्रहरूमा करिब रु. ४७ खर्ब लगानी भएको देखिन्छ ।

माथिको तालिका हेर्दा पनि उपभोग्य सामग्रीहरूसँग सम्बन्धित व्यवसायमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी प्रमुख रहेको देखिन्छ । राज्यसँग पुँजी निर्माणको स्रोत राज्यको आफ्नै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बजेटका खर्चहरू हुन्छन् । यस्ता पुँजीगत खर्चले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष सहयोग गरेको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । यदि विगत ४० वर्षको राज्यको सरकारी बजेटका खर्चहरूको संरचना हेर्‍र्यौं भने निम्नअनुसारका खर्चहरू भएको पाइन्छ ।

यसरी विगत दुई दशकदेखि सरकारको आम्दानीले साधारण तथा ब्याज/साँवाको वित्तीय खर्चहरू धान्न सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च घट्दै गइरहेको देखिन्छ । समग्रमा आन्तरिक आर्थिक अवस्था माथि भनिएको जस्तो विश्लेषण गर्दा अवश्य पनि सुधारका धेरै पाटाहरू देखिन्छन् । अझै यसरी बढ्दै गएको साधारण खर्चका कारण हाम्रो देशमा कुल करदेखि जीडीपी रेसियो १८% तुलनात्मक रूपले उच्च रहेको छ । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियामा यो अनुपात निम्नअनुसार छ ।
बंगलादेश – ७.७%
पाकिस्तान – ९.१%
श्रीलंका – १२%
भारत – १२%
नेपाल – १८%

बाह्य बृहत् आर्थिक अवस्था
अब यदि बाह्य क्षेत्रलाई पनि विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय आत्मनिर्भरताको देखिन्छ । उदाहरणका लागि गएको आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) को निम्नअनुसारको विदेशी व्यापारको आँकडालाई लिन सकिन्छ :
कुल विदेशी व्यापार = रु. २१.२० खर्ब (१००%)
कुल आयात व्यापार = रु. १९.२० खर्ब (९०.६%)
कुल निर्यात व्यापार = रु. २ खर्ब (९.४%)
तसर्थ आत्मनिर्भरताका लागि स्वदेशी उत्पादनले आयात विस्थापनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका नै धेरै महŒवपूर्ण मानिन्छ । अहिले कोभिडपछिको समय तथा रूस–युक्रेन युद्धका कारण संसारभरिनै तेल, खाद्य र आपूर्ति श्रृंखला रोकावटका कारण मुद्रास्फीति धेरै बढेकाले लगभग सबै प्रमुख राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकहरूले आफ्नो ब्याजदर बढाइरहेका छन् । यसैमुताबिक नेपालमा पनि ब्याजदर निकै उच्च भएर व्यवसायको लागत खर्च धेरै बढेर त्यसबाट आउन सक्ने आर्थिक मन्दीको जोखिम नेपालले पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

समाधानका केही उपाय
यसरी माथिका सबै पक्षलाई मूल्यांकन गर्दा अब अनिकालमा बीउ जोगाउनु भनेजस्तै नेपालमा पनि निम्नअनुसारका समस्या समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ :
१. राज्यको सञ्चालन खर्च बिस्तारै कम गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२. आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि वित्तीय प्रोत्साहनका अहिलेको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी नीतिगत सुधारहरू पनि गरिनुपर्छ ।
३. राज्यको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा धेरै चाप पर्ने विदेशी ऋण तथा विलासिताका आयातहरूलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।
४. आर्थिक विकास तथा रोजगारीका लागि माथि भनिएका चार आधारस्तम्भहरू (कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उद्योग) को बढीभन्दा बढी विकासका लागि राज्यले इमानदार तथा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
५. राज्यका विभिन्न निकायहरूको बीचमा राम्रो विश्वास तथा समन्वयको विकास गरिनुपर्छ ।
वास्तवमा समग्रमा माथिका उपायहरू लेखिए पनि सूक्ष्म रूपमा अवश्य पनि धेरै उपाय हुन्छन् र सबैभन्दा हामी सबै नागरिक व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक रूपले इमानदार भएर आ–आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका पूरा गर्‍यौं भने यस समस्याबाट अवश्य बाहिर निस्कन सक्छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्