नीतिगत तहमा धेरै कुरा भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन

मुलुक संघीय संरचनामा पुुगेपछि पनि उस्तै पेचिलो नै छ, वन तथा वातावरणका मुद्दा पनि । वनको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने र वातावरणीय क्षेत्रको सुधार गर्ने अभिभारा केन्द्रको मात्रै नभई सातवटै प्रदेशमा विभाजन भएको छ । स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेका छन् । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निकायको चुनावको तयारीका क्रममा दलका प्रतिनिधिहरूले यिनै वन र वातावरणका मुद्दा नउठाएका होइनन् । मात्र उनीहरूको एजेन्डा कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । आगामी ४ मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी सुचारु हुँदैछ । दलहरूले घोषणापत्रमा वन र वातावरणका मुद्दालाई कतिको प्राथमिकता दिन्छन्, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । जे होस्, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय तहले उठाएका यी र यस्ता वातावरणीय मुुद्दाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वयको जरुरी छ । तर, समन्वयको अभाव र अस्थिर नीतिका कारण वन व्यवस्थापनका काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्, बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहाल । वि.सं २०४६ देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका दाहाल स्वाभिमानी, कर्मप्रति लगाव र निडर छवि स्थापित गराएका व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् । र, त उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको भन्दै देशभर सो कार्यक्रम लागू भएका वन क्षेत्रबाट काठ उठाउन रोक्का गरियो । तर, उनकै पहलमा कटान गरिएर जंगलमा छोडिएका, ढलापडा काठ सड्न दिएनन् । संविधानद्वारा प्रदेश सरकारमा निहित गरिएको राष्ट्रिय वन व्यवस्थानको अधिकार प्रयोग गरी काठ व्यवस्थापन गरेर काठसँगै सडेर जाने राज्यको करोडौं रुपैयाँ जोगाए । उनको त्यो हिम्मतको प्रशंसा निकै चल्यो । अहिले बागमती प्रदेशको यो काम अन्य प्रदेशहरूले पनि अनुुसरण गर्न थालेका छन् । सदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिवको जिम्मेवारी वहन गर्दा पर्यटन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र वन ऐन ल्याउन दाहालले खेलेको भूमिका पनि प्रशंसनीय नै छ । हाल भने उनी बागमती प्रदेशको सचिव भएकाले समग्र बागमती प्रदेशको वन क्षेत्र व्यवस्थापन, वातावरणीय सुधारका लागि प्रयास, आगामी नीति, समस्या र समाधानको विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

बागमती प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट भइरहेका कामहरू केके हुन् ?
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएको हुनाले दुवैवटा क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कार्यक्रमहरू तय भएको छ । तर, वातावरण क्षेत्रमा काम गर्नेहरू कम छांै । वन क्षेत्रका कर्मचारीहरू बढी हुनुहुन्छ ।
सहरमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्नका लागि सडक वरपर हरियाली प्रवद्र्धन, वृक्षारोपणका कार्यक्रम, पार्कहरू निर्माणलगायतका कामहरू त छँदै छन् । यसपालि उपत्यकामा नदी सफाइलाई पनि एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि धोबीखोला, कर्मनासा र हनुमन्ते खोलालाई तीनवटा डिभिजनमार्फत सरसफाइ गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौं । प्रारम्भिक चरणका कामहरू सुरु भएको छ ।
दोस्रो ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थलहरूको सरसफाइका लागि बजेट प्रस्ताव गरेका छौं । पछिल्लो समय नकुहिने र ठोस प्रकारका फोहोरहरूले सार्वजनिक स्थलहरू भरिसकेको छ । अब सफाइ अभियान हामीले राखेका छौं । हरियाली प्रवद्र्धनमा वृक्षारोपण, पार्क निर्माण र सरसफाइमा ऐतिहासिक स्थल, खोला र सडक किनाराहरू सरसफाइ गर्ने योजना छ । वातावरण संरक्षण ऐनले पनि संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेको छ । हरियाली प्रवद्र्धन र सरसफाइको कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेपछि यी प्रदूषणमुक्त क्षेत्रहरू हुन् है भनेर वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नेछौं । यसका लागि हामी केन्द्रीय सरकारसँगको समन्वयमा अगाडि बढ्नेछौं ।
वन क्षेत्रअन्तर्गत विगतमा भएका कार्यक्रमभन्दा अलि फरक किसिमले अगाडि बढ्नेछौं । सन् २०२१ देखि २०३० को अवधिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनस्र्थापना’ को दशकका रूपमा आह्वान गर्‍यो । हामी यसको पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले यो १० वर्ष हामीले पुनस्र्थापना गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रको बजेटको ढाँचा हेर्ने हो भने लगभग २१ देखि २५ करोड बजेट केन्द्रको जान्छ, सशस्त्र बजेटको रूपमा । बागमती प्रदेशको कुरा गर्दा संघको २३ करोड छ । प्रदेशको तीन अर्ब छ । पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनस्र्थापना’ गर्नुपर्छ भनेर यसपटक पाँच करोड रकम छुट्ट्याएका छौं ।
नदी उकास जमिनहरूमा बाँस रोप्ने योजना छ । बाँसको सबै किसिमको प्रयोग आइरहेको छ । यसो गर्दा एक त नदी उकास जमिनमा हरियाली प्रवद्र्धन हुने भयो । अर्को बाँसबाट आम्दानी गर्न सकिने भयो । हामीले प्रविधि ल्याउन सक्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिक्षा अब स्कुल शिक्षामा लैजानुपर्छ, पाइलटको रूपमा भए पनि । अहिले उच्च माध्यमिक शिक्षासम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार त स्थानीय तहलाई छ । यसका लागि पनि नयाँ कार्यक्रम प्रस्तावना गरेका छौं । बालउद्यानका कार्यक्रमहरू पनि प्रस्ताव गरेका छौं । अरू चाहिँ वनको विकास गर्ने तालिम दिने, थिनिङ गर्ने, काठ उत्पादन गर्नेलगायतका कार्यक्रम भइ नै हाल्छ ।

वन तथा वातावरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि केन्द्रीय सरकारसँगको समन्वयचाहिँ कस्तो छ ?
संघीयताको प्रारम्भिक चरणमा भएर पनि होला, वास्तविक रूपमा भन्दा समन्वयचाहिँ खड्किएको अवस्थामा छ । योजनाको बेलामा केन्द्रसँग कुरा भएको थियो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका जलवायुका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने भनेको प्रदेश पनि हो । अब केन्द्रबाट कस्तो बजेट राखिन्छ र कस्ता कार्यक्रमहरू तय गर्ने भनेर छलफल पनि भएको थियो । खालि फोनबाट सञ्चार मात्रै भयो व्यक्तिबीचमा । तर, संस्थागत समन्वयचाहिँ भएन, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा । वन तथा वातावरण संरक्षणका कामहरू स्थानीय तहले पनि गरेका छन् । यसकारण यी तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो छ । तीनै तहबीच वन तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरूको डुब्लिकेसन नहोस् भनेर समन्वयनका लागि संगठन निर्माण भएको छैन ।
अर्को प्रदेशका योजना तर्जुमा हुँदा केन्द्रसँगको समन्वय विल्कुलै छैन । संघीय सशस्त्र बजेट उहाँहरूले तोकेर पठाउनुहुन्छ । कतिपय नतोकी पठाउनुहुन्छ । हामीलाई सजिलो हुन्छ । जडिबुटी खेती विस्तार भनेर त्यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ । एउटै गाउँपालिकामा जुध्ला भन्ने डर हुन्छ । कहिलेकाहीं केन्द्रले स्थानीय तहको वडा पनि तोकेर पठाउनुहुन्छ । वास्तवमा संघीय सशस्त्र भनेर एउटा थिम्याटिक एरिया चाहिँ तोकिदिने हो । तर ठाउँचाहिँ तोकिदिने होइन । योजनामा समन्वय छैन ।
प्रदेशका केके समस्या छन् र केन्द्रले फुकाइदिनुपर्ने केके समस्याहरू छन् त ? त्यसमा पनि समन्वयको चाहिँ समस्या छ । एउटा अन्तरप्रदेश समन्वय समिति भनेर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा । मुख्यमन्त्रीहरू आउने । तर, क्षेत्रगत मन्त्रीहरूबीच पनि समन्वयचाहिँ जरुरी रहेछ ।

एकपटक केन्द्रबाट खारेजी भइसकेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रदेशहरूले उल्ट्याउँदै लान खोजेको हो ?
एक साताअघि मात्रै लुम्बिनी प्रदेशले कार्यविधि बनाएको छ । बागमती प्रदेशको हकमा गत वर्ष नै मैले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरु गर्न खोजेको थिएँ । त्यहाँ के भयो भने त्यही फुकाउन खोजेको थिएँ । तर, सरुवा भइहाल्यो । किन फुकाउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो भने संवैधानिक प्रावधानबमोजिम राष्ट्रिय वन व्यवस्थानको सबै अधिकार प्रदेशमा छ । केन्द्रले राष्ट्रिय नीति बनाउने हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना भनेको वन व्यवस्थापनको गाइडलाइन मात्रै हो । उहाँहरूले खारेज गर्नुभयो । केन्द्रले खारेज गरे पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू गर्नका लागि प्रदेशलाई कुनै बाधा पर्दैन । संवैधानिक व्यवस्था छ नि त ।

अब हामीले हाम्रो किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आफ्नो किसिमले अध्ययन गर्न थाल्यो । के रहेछ त ? वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कति रहेछ त ?
नेपालभरि ७ सय ७६ वटा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्ययोजना बनेका छन् । बागमती प्रदेशमा १ सय ४८ कार्ययोजना रहेछन् । त्यसको अध्ययन गर्न मैले उपसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएँ । सरोकारवालाको सहभागिता गराएका थियौं । उहाँहरूले रिपोर्ट दिएपछि क्याभिनेट स्थलको निर्णयले दुईवटा कुरा गरेको थियो । एउटा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना स्वीकृत भएर लागू भएका वनको हकमा ढलापढा काठहरू संकलन गर्ने, थिनिङ गर्नुपर्‍यो भने पनि एक्सन प्लान बनाएर थिनिङ गर्न सक्ने भनियो । कार्यविधिका केही कुरा हामीले ब्युँत्यायौं । तर, त्यसको विरोध पनि भयो । हामीले संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकारभित्र रहेर काम गरेको हुनाले हामीलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ नै थिएन ।
करिब दुई लाख पाँच क्युफिट काठ त्यो निर्णयबाट मात्रै आयो । हामी १ कात्तिकबाट नै काठ त निकाल्छौं । त्यो निर्णय कात्तिकमा नै गर्न पाएको भए त अझै धेरै काठ निकाल्न सकिन्थ्यो । १५ जेठसम्म मात्रै हो काठ निकाल्ने । यति छोटो अवधिमा पनि साथीहरूले दुई लाख पाँच हजार सीएफटी काठ निकालेर बिक्री–वितरणको प्रक्रियामा छ । त्यहाँबाट २० देखि २५ करोडसम्मको आम्दानी हुन्छ । त्यो त आगलागीमा डढेर जान सक्थ्यो नि । बागमती प्रदेशमा त तराई क्षेत्र कम छ । हामीले दुई लाख निकाल्न सक्यौं भने सातवटै प्रदेशले यस्तो निर्णय गर्न सकेको भए कर्णालीमा कम हुन सक्थ्यो होला । गत आर्थिक वर्षमा देशभरबाट करिब १८ लाख क्युफिट काठ देशभरबाट हामीले निकाल्न सक्थ्यौं । सुखड, ढलापडा मात्रै निकाल्ने निर्णय सबै सचिवहरूबाट भएको भए १४ देखि १८ लाख क्युफिट काठ हामीले अरू निकाल्न सक्थ्यौं । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपालले आठ लाख क्युफिटबराबरको काठ नेपाल ल्याइएको रहेछ । बजेट घाटा र भुक्तानी सन्तुलनमा यसले सहयोग पुर्‍याउने थियो ।

अझै पनि वन क्षेत्रमा गएर हेर्दा काठको गुणस्तर खस्किरहेको छ । व्यवस्थापन कहिले हुन्छ नि ?
हामीले वन नियमावली कुरेका थियौं । केन्द्रको वन नियमावली अलिकति ढिला आयो । असारमा मात्रै आयो । वन नियमावली, केन्द्रको वन ऐन र प्रदेशको वन ऐन बागमती प्रदेशको हकमा अलिकति बाझिएको छ । त्यो बाझिएकोलाई यो सदनमा हामीले लान सकेनौं । आउने सदन फागुनमा बस्छ । त्यसमा बाझिएको वन ऐन फुकाउनका लागि हामी लानेछौं । त्योभन्दा अगाडि नै काठ उत्पादनको हिसाबले कुनै निर्णय गर्नुपर्‍यो भने त हामी गर्नेछौं । त्यसमा कुनै समस्या छैन ।
यसपालि काठ उत्पादनका लागि हामीले बजेटमा नै छुट्ट्याएका छौं । अब जंगलमा रहेका काठहरूको व्यवस्थापन हुनेछ । प्रदेशको वन ऐनले पनि अधिकार दिएको छ । सुखड खडा र मर्न लागेको काठ निकाल्न दिइनेछ भनिएको छ । तर, त्यसको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो कार्ययोजना पनि बनाउन लागेका छौं । ऐनले अधिकार त दिएको छ । सुशासनले हेर्छ । सर्वसाधारणले पनि नबुझ्न सक्छन् । यसकारण तल्लो तहमा काम गर्ने हाम्रा कर्मचारीहरू अलिकति हच्किएको अवस्था भने हो । काठ उत्पादनमा हामी लाग्नेछौं ।

हामी वन व्यवस्थापन र वातावरण सुधारका कार्यमा अझै पनि सफल बनेका छैनौं, चुकिरहेका छौं भन्ने छ, प्रभाकारी रूपमा अगाडि बढ्नका लागि कस्ता नीति लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा वनको व्यवस्थापन, वन पैदावार उत्पादनका लागि नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ । एउटा निर्णय हुन्छ । त्यसमा कहिले कार्यविधि खारेज गर्ने, कहिले हरिया रूख निकाल्न नहुने भन्ने, कहिले चुरेको रूख छँुदै नछोऊ भन्ने, कहिले चुरेमा ढलापडा रूख निकाल्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न खाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुँदा नीतिगत अस्थिरता ल्याएको छ । प्रदेश वा केन्द्रीय सरकारले नीतिगत स्थिरता ल्याउनुपर्छ । हामी २० वर्षमा यो–यो काम गर्छौं भनेर एउटा नीतिगत स्थिरता दिनुपर्नेछ । त्यसका लागि नयाँ सरकार आउनेछ । उहाँहरूलाई नीति बुझाउनका लागि समय लाग्न सक्छ ।
संघीय निजामती ऐन जारी नभएपछि प्रदेशको निजामती ऐन आउन सकेन । त्यो हुँदा अहिले ४७ प्रतिशत कम कर्मचारी छन् । ५३ प्रतिशतले मात्रै काम गर्नुपरेको छ । अध्यादेशमार्फत प्रदेशको निजामती ऐन त ल्याइएको छ । तर पनि संघको ऐनसँग विरोधाभास हुन सक्छ भनेर अझै पनि दुविधा छ । त्यो नहुँदा जनशक्ति आपूर्ति हुन सकेन ।
अर्को, नागरिक समाजलाई वन पैदावार निकाल्ने र बिक्री–वितरण गर्ने क्रममा विश्वसनीय वातावरण तय गर्न सकेका छैनौं । सबै ठाउँमा खराब हुँदैन काम । हाम्रो सुशासनको पक्षमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । काम गर्ने अनुकूल वातावरण पनि हुुनुपर्छ ।
हामी वन पैदावारको मूल्य अभिवृद्धिमा जान सकेका छैनौं । नेपालमा कम प्रविधि भित्रिएका छन् । जनशक्ति बढाएर आधुनिक प्रविधि भिœयाउने कुरामा कमी छ । फर्निचर एन्ड फिनिसिङमा जनशक्ति नै छैन । हामीले २ सय जनालाई निजी क्षेत्रको समन्वयमा तीन महिना तालिम दिने व्यवस्था गर्दैछौं । हरेक वर्ष यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौं । आधुनिक प्रविधि पनि भिœयाएर काष्ठ प्रविधिमा फड्को मार्न हामी सक्छौं ।
गत वर्ष १८ अर्व काठ र फर्निचरजन्य वस्तु आयात गरेका छौं । त्योमध्ये करिब १० अर्ब काठ आयात भएको छ । काठ उत्पादन बढाएर नेपालमा नै आधुनिक डिजाइनका फर्निचरजन्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सक्यौं भने काठ र काष्ठजन्य पदार्थको आयात रोक्न सक्छौं । दुई–तीन वर्ष लगातार रोक्न सक्यौं भने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं ।
नौ वर्षमा हाम्रो १२ करोड घनफिट काठ उत्पादन भएको रहेछ । त्यसमा हामीले ६६ अर्बको आयात गरेका रहेछौं । हाम्रो निर्यात दुई अर्ब पनि हुन सकेको छैन । यसले धेरै ग्याप देखिन्छ । अरू क्षेत्रले जस्तै वन क्षेत्रले पनि व्यापार असन्तुलनमा ठूलो भूमिका खलेको रहेछ । नेपालको ६६ हेक्टर वन क्षेत्र भए पनि चुरेको संवेदनशील क्षेत्रको ११ लाख हेक्टर, संरक्षित क्षेत्र २३.२३ प्रतिशत भनिए पनि १७ प्रतिशत वन पर्छ । त्यसले २२ देखि २४ लाख हेक्टरमा उत्पादनमूलक वन व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । १ हेक्टरबाट करिब १ सय क्युफिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा १० करोड घनफिट काठ वार्षिक रूपमा चाहिन्छ भन्ने छ । १० करोड हामीले आन्तरिक खपत गर्‍यौं भने पनि १० करोड हामी निकासा गर्न सक्छौं ।

बागमती प्रदेशको हकमा चाहिँ यस प्रदेशको मागअनुसार काठको आन्तरिक खपत सम्भव छ ?
बागमतीमा चार लाख हेक्टर वन सामुदायिक वनद्वारा व्यवस्थापन भइरहेको छ । त्यसमा संरक्षित क्षेत्र छुट्ट्याउने हो भने दुई लाख हेक्टर हाम्रो उत्पादनमूलक वनमा हामी जान सक्छौं । बागमती प्रदेशबाट हामी दुई करोड घनफिट काठ हामी निकाल्न सक्ने रहेछौं । बागमती प्रदेशमा एक करोडभन्दा बढी डिमान्ड छँदै छैन । गत चार वर्षमा ६४ लाख घनफिट काठ उत्पादन भएको छ । यो चाहिँ ढलापडा मात्रै हो ।

तर माग र आपूर्तिबीचको अन्तर फराकिलै रहेछ त ?
हो । तर, निजी क्षेत्रबाट पनि आपूर्ति भइरहेको छ नि त काठ । सामुदायिक वनमा आन्तरिक वितरण पनि हुन्छ । हामीसँग सल्लाको काठ पनि छ । सल्लाको काठको पनि राम्रो उत्पादन हुनसक्छ । चीनमा पहिल्लो समय सल्लाको काठको माग बढिरहेको भनिन्छ । हामी यसको पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न सक्छौं । यसको सही रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने काठबाट हामी आम्दानी पनि बढाउन सक्छौं र रोजगारी पनि । ४७ लाख श्रमदिन रोजगार सिर्जना भएको छ वन क्षेत्रबाट भन्ने तथ्याङ्क छ । बागमतीबाट हेर्दा साढे पाँच लाख श्रम दिन रोजगार सिर्जना भएको छ ।
वनको व्यवस्थापन गर्दा बागमती प्रदेशबाट दुई करोड र देशभरबाट २० करोड काठ उत्पादन गर्न सक्यौं भने डेढ लाख मानिसले वर्षभरि नै रोजगारी पाउनेछन् । तर, स्थिर नीतिको आवश्यकता पर्छ । फर्निचर उद्योग पनि फस्टाउन सक्छ । यसबाट र जडीबुटीबाट पनि रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ । तर, तीन तहको सरकारबीचको समन्वय जरुरी छ ।

बागमती प्रदेशका सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्ला नै पहिरोको हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छन् । पहिरो व्यवस्थापनमा चाहिँ किन ध्यान जान सकिरहेको छैन ?
सबै प्रदेशभन्दा त बागमती प्रदेशको ध्यान गइरहेको छ पहिरो व्यवस्थापनको पक्षमा । हिजो संघीय मोडलमा जाँदा प्रत्येक प्रदेशमा दुई–दुईवटा भू–संरक्षणको कार्यालय दिएर पठाएको हो । अहिले हामीले सातवटा पुर्‍याएका छौं । जसलाई भू तथा जलाधार कार्यालय भनिन्छ । जलाधारको हिसाबले पनि हाम्रो बजेट धेरै छ । गत वर्ष पनि ६५ करोड थियो भने अहिले एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । कार्यालय त थपियो । फेरि समस्या जनशक्तिको छ । करारमा भए पनि लिएर काम गर्नेछौं ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
हामीले वन, वातावरण भू तथा जालाधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो थपिएको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा पनि वाच गर्ने भनेको जलवायुका कार्यक्रमको हो । जलवायुको विश्वाव्यापी सम्मेलन हुने बेलामा चाहिँ एकदमै धेरै होहल्ला हुन्छ । तर, तल्लो तहमा गएर हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्थाचाहिँ सन्तोजनक देखिँदैन । हामी जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका कुरा गर्छौं । तर, प्रदेशले गर्नुपर्ने के हो त अनुकूलनका लागि भनेर एक किसिमको गाइडलाइन छैन । जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्ने या देखिने किसिमको जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । जस्तै क्लाइमेट स्मार्ट भिलेजको योजना ल्याउन सकिन्छ, जहाँ जलवायुजन्य जोखिम छ । नीतिगत तहमा धेरै कुरा भए पनि कार्यान्वयन तह प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दीर्घकालीन नीति लिनुपर्छ ।

ब्रेकर :

केन्द्रले राष्ट्रिय नीति बनाउने हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना भनेको वन व्यवस्थापनको गाइडलाइन मात्रै हो । उहाँहरूले खारेज गर्नुभयो । केन्द्रले खारेज गरे पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू गर्नका लागि प्रदेशलाई कुनै बाधा पर्दैन । संवैधानिक व्यवस्था छ नि त ।

यसपालि काठ उत्पादनका लागि हामीले बजेटमा नै छुट्ट्याएका छौं । अब जंगलमा रहेका काठहरूको व्यवस्थापन हुनेछ । प्रदेशको वन ऐनले पनि अधिकार दिएको छ । सुखड खडा र मर्न लागेको काठ निकाल्न दिइनेछ भनिएको छ । तर, त्यसको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

बागमतीमा चार लाख हेक्टर वन सामुदायिक वनद्वारा व्यवस्थापन भइरहेको छ । त्यसमा संरक्षित क्षेत्र छुट्ट्याउने हो भने दुई लाख हेक्टर हाम्रो उत्पादनमूलक वनमा हामी जान सक्छौं । बागमती प्रदेशबाट हामी दुई करोड घनफिट काठ हामी निकाल्न सक्ने रहेछौं ।

वनको व्यवस्थापन गर्दा बागमती प्रदेशबाट दुई करोड र देशभरबाट २० करोड काठ उत्पादन गर्न सक्यौं भने डेढ लाख मानिसले वर्षभरि नै रोजगारी पाउनेछन् । तर, स्थिर नीतिको आवश्यकता पर्छ । फर्निचर उद्योग पनि फस्टाउन सक्छ । यसबाट र जडिबुटीबाट पनि रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ ।