ब्याजदर वृद्धिमा ब्यवसायी बैंकर आरोप प्रत्यारोप «

ब्याजदर वृद्धिमा ब्यवसायी बैंकर आरोप प्रत्यारोप

नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर बढाएको आरोप उद्योगी–व्यवसायीहरुले लगाएपछि बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बजार र अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने गरी पूर्वजानकारी दिएर बैंकहरुले ब्याज बढाएको दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुई महिनाको समय दिएर ब्याजदर बढाएको पनि स्पष्ट पारे । उनले हाल डलरको मूल्य १० रुपैयाँभन्दा बढी वृद्धि भएको भन्दै सबै लागत जोडेर व्यवासायीहरु बजारमा जाने बैंकको लागत जोड्न नहुने भन्ने विश्वमा कहीँ नभएको पनि बताए । अध्यक्ष उपाध्यायले बजारमा तरलता अभावका कारण असारदेखि अहिलेसम्म कर्जा वृद्धि हुन नसकेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि अहिलेसम्म ३० देखि ४० अर्ब निक्षेप संकलन भएको बताए । उनले कर्जाको ब्याजदर परिर्वतन हुने व्यवस्थापनका साथ काम गर्न सक्ने अवस्थाको बानी बसाल्न आवश्यक रहेको भन्दै हाल अमेरिका, भारत, तथा युरोपेली देशहरुले पनि कोरोनापछि ब्याजदर वृद्धि गरेको स्मरण गरे ।
उपाध्यायले गत आर्थिक वर्ष ६.६ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजको आधार दर अहिले ९.७ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिँदै गत आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ४६ प्रतिशत मुद्दतिको भार रहेकोमा अहिले वाणिज्य बैंकहरुलाई मुद्दतिको भारमात्रै ५८ प्रतिशत रहेको पनि बताए । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले बैंकिङ कर्जाको ब्याज उच्च हुँदा उद्यमशिलता हराउने बताए । उनले कुनै व्यवसायमा लगानी गर्ने भन्दा बैंकमा रकम राख्दा ब्याज बढी पाउने भएपछि उद्योगमा लगानी गर्ने सोच कम हुन सक्ने भन्दै हाल बढेको बैंकको ब्याजदर लामो समयसम्म रहन नहुने पनि बताए । निर्देशक भट्टराईले अहिले कर्जाको माग र ब्याजको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि अझै केही समय लाग्ने भन्दै व्यवसायीहरुलाई धैर्य गर्न आग्रह गरे ।
बैंक कर्जा लिनु भनेको उच्च जोखिमको काम भएको भन्दै उनले व्यवसायीले कर्जाको लागि विकल्प निकालेर पुँजी बजारमार्फत पुँजी परिचालन गर्न सक्नुपर्ने पनि बताए । बजारमा तरलता अभावको समस्या हल गर्न निर्यात बढाउने वा रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई ठगी गरेको आरोप लगाए । उनले बैंकहरुले बढाएको ब्याजदर नियन्त्रण नभए व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै बजारमा तरलता संकटलाई देखाएर पहिल्यै लिएको ऋणमा समेत बैंकहरुले चर्को ब्याज लिइरहेको आरोप लगाए । श्रेष्ठले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर निक्षेप संकलन गरी त्यसमा प्रिमियम जोडेर ऋणिमाथि थप बोझ थपेको पनि बताए । श्रेष्ठले बैंकहरुले आफैं ब्याज बढी दिने र आधार दर बढेको बहानामा कर्जाको ब्याजदर र कर्जामा मार्जिन दरसमेत वृद्धि गरिएको आरोप पनि लगाए ।
बैंकहरुले अहिले उच्च नाफाको लागि लगानी गरिरहेको भन्दै उनले बैंकको २ अर्बको पुँजीमा २ करोड कमाउँदा १० प्रतिशत लाभांश बाँड्न पुग्ने भन्दै अहिले २४ अर्बको पुँजी भएकाले २ अर्ब कमाउनको लागि ब्याजदर बढाएर कमाउन लागेको आरोप पनि लगाए । उनले राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरुलाई ब्याज बढाउन छुट दिएको दाबी गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बैंकहरुको मर्जरको औचित्यबारे प्रश्न उठाए । उनले खुला बजार अर्थतन्त्र लागू हुँदै गर्दा धमाधम बैंकको लाइसेन्स बाँडिएको र अहिले बैंकको सख्या घटाउँदै किन मर्ज गर्न लागेको भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले बैंकको सख्या कम गर्ने बैंकहरुलाई मर्ज गराएर राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीलाई संकुचित बनाउन खोजेको अरोप लगाउँदै खुला बजार अर्थतन्त्रलाई अब अर्कै बाटो हिँडाउन लागिएको वा खुला बजार अर्थतन्त्रमा वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर एकाधिकार प्रकृतिको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
“बैंकहरुको मर्जर नीतिलाई राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,” उनले भने । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको मर्जर गर्ने नीति लिँदा बैंकहरुलाई ब्याज बढाउन बढावा मिलेको पनि बताए । उनले बैंकहरुले नाफा कमाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा नभएको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यामा निजी क्षेत्रमात्रै धैर्य भएर बस्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनका अनुसार हाल व्यवसायीहरुको दसैंको अवस्थामा पनि ८० प्रतिशत व्यापार कम भएको छ ।
निजी क्षेत्रले नेपालका बैंकहरु सम्भाव्य परियोजनामा भन्दा प्रतिष्ठाका आधारमा व्यक्तिलाई लगानी गर्ने, सीमित दायित्वलाई असीमित बनाउने, व्यक्तिगत जमानी लिने, कालो सूचीको त्रासमा ऋणीमाथि अन्याय गर्ने, पत्रिकामा नाम निकालेर ग्राहकको बेइज्जत गर्नेसम्मका कार्य भएकोले त्यस्ता कार्य बन्द गर्नको लागि पनि आह्वान गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रकै अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख तथा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । निजी क्षेत्रका संघ तथा संगठनहरुले देशैभरी बढ्दो ब्याजदरको विरोध गरिरहेका हुनाले के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीयोग्य तरलता नभएका कारण बैंकर्स संघले १ असोजदेखि निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेर नयाँ निक्षेप तान्ने कोसिस गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा आयातमा बढी गएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप परेको भन्दै आयातमा कडाइ गर्न ब्याजदार बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएका बेला नेपालमा अर्थमन्त्री घटाउन सकृय हुनु चुनावी स्टन्टमात्र भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्