श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समस्या

वीरगन्ज- उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले ल्याएको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समस्या देखिएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ तथा उद्योग वाणिज्य महासंघले श्रम ऐनसम्बन्धी आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी रोजगारदाताहरूले राखेको गुनासाका विषयमा बोल्दै उपाध्यक्ष ढकालले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा विस्तारै सुधार गर्दै लानुपर्ने बताएका हुन् ।
रोजगारदाता परिषद्का सभापतिसमेत रहेका ढकालले अहिले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले सरकारले अलिकति हतार गरेर सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन ल्याएको जस्तो देखिएकाले यसको समाधानका लागि सबैपक्षको सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले पनि करिब २०÷२१ अर्ब रूपैयाँ जम्मा रहेको कोष सञ्चालनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, टे«ड युनियन र सरकारको त्रिपक्षीय कोष सञ्चालक समिति रहेको जानकारी दिँदै उनले यती ठूलो रकमको कोष सञ्चालन अब छुट्टै सांगठनिक संरचनाको निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले त्यसतर्फ पनि रोजगार परिषद्को ध्यान गएको बताए ।
प्रदेश नम्बर २ का उद्योगी व्यवसायीले औपचारिक क्षेत्रमा भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी मजदुर श्रमिक काम गरेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्यताले साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताएका थिए । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार मजदुरको संख्या यकिन गर्न नसकिएकाले उनीहरू दीर्घकालसम्म कार्यरत नरहने भएकाले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका निर्देशक हंसराम पाण्डेले सामाजिक सुरक्षाको योगदान गर्नुपर्ने, त्यसको लाभ तथा सुविधा योजनाहरूको विषयमा पनि प्रष्टता नहुँदा समस्या देखिएको बताए । कतिपय अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत ल्याउन आवश्यक छैन पनि भन्ने गरेकाले उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत ल्याउँदा कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ थियो ।
उद्योगी हरि गौतमले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रले सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि निजी क्षेत्रको हकमा भने असल अभ्यासमा भने नभएको बताए ।