महँगीले थिचेको चाडपर्व

महँगीले उचो दर कायम गरिरहेको यो विषम अवस्थामा हामी ठूला चाडपर्वको तयारीमा होमिएका छौँ, लगत्तै चुनाव पनि छ । नपुगेर पनि चाडपर्वमा भेटघाट र रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र अर्कातिर चुनावमा पैसाको छेलोखेलाइ गर्नुपर्छ भन्ने सोचले गर्दा पनि बाध्यताका थाकमाथि झनै बढेको महँगीको चेपुवामा जनता परेको कसैबाट छिप्दैन । ताजा तथ्यांक भन्छ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ साउन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल, फलफूल, रेस्टुरेन्ट तथा होटल, मदिराजन्य पेय पदार्थ र दुग्ध पदार्थ तथा अन्डा उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमश: १९.५८ प्रतिशत, १८.७९ प्रतिशत, ११.८४ प्रतिशत, १०.२४ प्रतिशत र १०.१९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको गणित छ । साथै, गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात, स्वास्थ्य, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरू, शिक्षा र घरायसी उपयोगका वस्तुहरू उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमश: २३.८८ प्रतिशत, १०.५४ प्रतिशत, ९.०४ प्रतिशत, ८.११ प्रतिशत र ७. ८६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, साउनमा काठमाडौं उपत्यकामा ७३.९ प्रतिशत, तराईमा ८.७२ प्रतिशत, पहाडमा ८.६४ प्रतिशत र हिमालमा ६.६४ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ ।
उसै पनि मुलुकका करिब ३१ लाख घरपरिवारले प्रतिपरिवार औसत ८० हजार ४ सय रुपैयाँका दरले नियमित रूपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको देखाउँछ । देश तथा चाडपर्व सोको अनुपस्थितिमा सम्भव हुने नै भएन । यो अवस्थामा कसरी चाडबाड मनाउने ? सबैको जनचासोको विषय हो । अर्कातिर भारतले गहुँ निर्यातमा लगाएको रोकपछि कनिका निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैगरी धान र चामल निकासीमा २० प्रतिशत शुल्क लगाएको छ । भारतले धान निर्यातमा लगाएको २० प्रतिशत करले नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ । जताबाट पनि हेपिएका नेपालीका लागि यो पर्व पनि भारी भएको छ । यसकारण दसैँतिहार तथा अन्य त्यसपछिका चाडहरू अत्यन्तै महँगो बन्न पुगेका छन् ।
अरू बेला पनि चाडपर्वका अवसरमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने गर्छ । दसैँको अवसरमा व्यापारीले पनि मौका हेरेरे वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि गर्ने प्रचलन नयाँ भने होइन । त्यसका साथै विश्व अर्थतन्त्रका आएको उतारचढावले पनि नेपालीको दैनिक जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । चाडबाडमा नेपालीहरूको नयाँ लुगा लगाउने, मीठो खाने संस्कृति भएकाले चाडपर्वका लागि भन्दै विदेशमा रहेका आफन्तले पैसा पठाउने गरेका कारण यो समयमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढी हुने गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या तथा अमेरिकी डलर बलियो भएकाले नेपाली सर्वसाधारणको चाड महँगो हुनेमा दुईमत छैन । आयातित वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा पनि रेमिट्यान्स भिœयाउने व्यक्ति तथा परिवारका लागि केही राहत भने हुन सक्छ । तर, त्यो समग्र दसैँ अर्थतन्त्रका लागि भने सकारात्मक होइन । समग्र महँगी रेमिट्यान्सले सुधार्ने होइन, यसका लागि त राज्य र उसको उत्पादन नै बढाउनुपर्छ ।
विश्वमा चाडपर्व बढी मनाइने देशहरूमध्ये हाम्रो देश पनि पर्छ । यही भएर पनि हुनसक्छ, जति चाड त्यति झेल पनि भोग्ने गरिएको छ देशमा । भूकम्प, त्यसपछिको कोरोनालगायतको प्रभावले हर्षोल्लास खोसेको मुख्य चाडपर्व यसपटक महँगीको थिचाइमा परेको छ । महँगीसँगै मनपरीतन्त्र मौलाएको छ । कमाइ चार आना खर्च आठ आना भइसकेको अवस्था छ । पीर थपिएको छ, कसरी दसैँतिहार टार्ने भनेर । प्रत्येक वर्ष चाडपर्वमा अवैधानिक गतिविधिले स्थान जमाइरहेको छ र यसपटक झनै बढेको छ । सडकदेखि सदनसम्म, खेतको आलीदेखि थालीसम्म, नुनदेखि सुनसम्म, अचारदेखि घीउसम्म, पानीदेखि तेलसम्म आदि कुनै वस्तु तथा ठाउँ चोखो छैनन् । कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य थामिनसक्नु महँगो छ । प्रत्येक वर्ष यसरी लुटिने क्रम बढ्दो भए तापनि उचित अनुगमन र कारबाहीमा प्रभावकारिता नहुँदा ठगीने पक्षमा सुधार आउन सकेको छैन । जसोतसो काम चलाउने प्रचलन बढ्दै जाँदा कतै नजिर त बस्ने होइन भन्ने चिन्ता जनमानसमा बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार लोककल्याणकारी भन्दा पनि व्यापारी भएर निस्कनु विडम्बना देखिएको छ ।
कोरोना र डेंगुको उपचारमा प्रयोग हुने सामान्य सिटामोल पनि राज्यले सहज तरिकाले जनतालाई प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सुरु भएको चाडले जनताले थेग्न सकिरहेका छैनन् । किनकि पछिल्लो चार महिनामा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अन्तर केलाएर हेरौँ । चाडबाडसँगै बढ्ने बजार मनपरीतन्त्र र त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षमा वस्तु, सेवा तथा गुणस्तरमा अन्य समयको भन्दा बढी नै निरीक्षण आवश्यक छ । अन्य बेला निष्क्रिय भए तापनि यस्ता पर्वका समयमा वस्तु तथा सेवामा बढी चलखेल हुने भएकाले अरू समय भन्दा बढी नै ध्यान दिनु अपरिहार्य बनेको छ अहिले । आधारभूत आवश्यकताभित्र खाना प्रमुख पक्ष भनिए तापनि अहिलेसम्म यसको गुण मापन र तिनको प्रयोगमा गम्भीर बन्न नसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्नेमा कसैको विमक्ति नहोला । समयअनुसार परिवर्तन गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । देखासिकी र भड्किलो गतिविधिलाई आत्मसात् गरिनाले स्वच्छ, ताजा र गुणस्तरको वस्तु तथा चिजहरू गरिबमुखी नभएरै मनपरी बढ्दै गएको पाइन्छ । आयातित सामानको बोलबोलाइ बढेको छ भने उत्पादित वस्तु तथा सेवा कुहियाइएको अवस्था छ ।
महँगीले थला पारेको यो समयमा बेला–बेलामा बजार निरीक्षण दु्रत गतिमा बढाएको देखिए तापनि त्यसमा पनि भित्रभित्र मिलेमतो बढ्न थालेकाले जति मात्रामा यसको क्षेत्र बढाउनुपर्ने हो त्यो बढ्न सकेको देखिँदैन । घूसतन्त्रले यो ठाउँ पनि चोखो राखेको छैन । आँखाको इसाराले अझै स्थान जमाएकै छ । काम परेली हल्लाएकै आधारमा हुने र नहुने अझै व्याप्त छ । निरीक्षण गर्न जानुअगाडि नै थाहा दिइ चेकिङमा निस्कनाले काम, वस्तु तथा तिनका सेवाका बारेमा रहेका नराम्रा पक्षहरूलाई ढाकछोप गर्ने प्रशस्तै समय पाएका छन् । पैसा तिरेर पनि खान नपाउनु र पाए पनि न्यून स्तर तथा बढी मोलमा खाए खा नखाए घिच भन्ने उखानजस्तै जसरी पनि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हामीमाझ छ । यसरी व्यवसायको सेवा र वस्तु छनोटमा वैकल्पिक उपाय नहुँदा पनि बढी उपभोक्ताहरू पीडित हुन पुगेका छन् । गरिबको छाक काटिएर दसैँ भित्रिएको छ भने सरकार दलालीकै पक्षपोषण गरिरहेको छ । वस्तु तथा उत्पादनमा गलत राजनीतीकरण बढेको जो–कोहीबाट पनि छिपाउन सकिँदैन । त्यसैको आडमा व्यवसायलाई हतियार बनाइदिँदा पीडकको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । मूल्य मान्यतालाई लात हान्दै नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइदिनाले सबैलाई नराम्ररी घात पुग्न गएको छ । गुणस्तर हेर्ने जनसंख्या बढे तापनि जीवनस्तरमा परिवर्तन नहुँदा तल्लो स्तरमै चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यतामा बढोत्तरी देखिएको छ, कारण हो— महँगी ।
सहरीकरणसँगै बढेको बजार र त्योसँगै बढ्दो जनघनत्व अनि अनियन्त्रित बस्तीले जोखिम बढाएको छ । नाम मात्रका केन्द्रको स्थापना गरिए तापनि व्यावहारिक पक्षलाई मात्र आत्मसात् गरिनाले नीतिगत र कानुनी कुराहरू ओझेलमा परेका छन् । यसकारण पनि समय र आधुनिकतासँगै बढ्दो व्यवसायीकरणलाई मितव्ययी बनाउनु जरुरी भइसकेको छ । समय–समयमा वस्तु तथा सेवाको गुण विस्तारमा वृद्धि गर्नका लागि पनि बजार निरीक्षण शैलीलाई निरन्तरता र प्रभावकारिता दिनैपर्छ । यदि यस्ता कार्यक्रमहरूमा रोक्दै र पुन: सुरु गर्दै लागेमा त्यसको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न उठ्ने हुनाले पनि दीर्घकालीन कार्यलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको छ । तरकारीको विषादी प्रसंग यहाँ देखिन्छ तर दिनदहाडै सम्पूर्ण वस्तुहरूमा गरिएको विषादी र मिति गुज्रेका उत्पादनहरूको चर्चा र कारबाही हुने गरेको छैन । सुन्दा नसुन्दै विषय लुकाइहालिन्छ । देखावटी रूपमा कारबाहीको नाटक गरिए पनि दीर्घकालमा तीनै व्यक्तिहरू मेटाएका घटना जताततै फैलिएका छन् । बजारमा एकाधिकार अनि बजार प्रतिस्पर्धाको नाममा छोटो समयमा बढी कमाउने गलत प्रवृत्तिले स्थान जमाउँदा वस्तु, बजार र आम उपभोक्ता सबै मर्कामा परेका छन् । यसको कारण उपभोक्ता पनि छर पस्टिएका छन् । रेमिट्यान्स र देशभित्रको घूसतन्त्रले जरा–जरामा नराम्रो छाप पार्न गएको छ । सामानलाई रातारात गायब गरिन्छ अनि कालोबजारी सुरु गर्छन् आजकाल । यसले परिश्रमी हातपाखुरालाई पाखा लगाउँदै गलत चरित्रको बढवा गरिरहेको प्रस्टै छ । तसर्थ यस्ता पक्षमा सुधार गर्न सके मात्र भविष्यमा सन्तुलित बजार र वितरण, सकारात्मक र गुणात्मक वस्तु तथा उत्पादनको विकास हुन सक्छ र चाडपर्व सबैको पहुँचमा हुन्छ ।
चाडबाडमा विशेष गरेर कृत्रिम महँगी ह्वात्तै बढेको पनि छ, जसको सिकार आम उपभोक्ता नै हुने गरेका छन् । अघिल्ला वर्षहरूको अभ्यासले के देखाउँछ भने प्राय: कृत्रिम अभाव देखाई मूल्यमा मनपरीतन्त्र लाद्ने गरिएको विभिन्न तथ्यहरू हामीमाझ ताजै छन् । त्यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरोकारवालाहरूले बजार निरीक्षण कार्यलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान दिनु हुँदैन । समग्र उपभोक्तालाई ध्यानमा राखी यो विषम अवस्थामा जनकेन्द्रित स्वार्थलाई दिमागमा राखेर केहीतन्त्रलाई रोक्नुपर्छ । योसँगै यस क्षेत्रमा देखिएका अन्य बनावटी समस्याहरूलार्ई निमिट्यान्न पार्न सक्नुपर्छ । समय–समयमा गरिने बजार अनुगमनलाई कसिलो निरन्तरता दिन कञ्जुस्याइँ नगरौँ, आरिसे प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरौँ र वितरण पक्षलाई समानुपातिक बनाउनु अहिलेको अपरिहार्यता हो । यदि अब पनि टालटुले कामलाई निरन्तरता दिने, कारबाही गरिए पनि उचित कानुनको अभाव र ठालुको संरक्षणमा सरकारले अगाडि केही पनि गर्न नसक्ने हो भने सदियौँदेखि रहेका र वर्तमान विकृतिहरूमा सुधार नहुने पक्का छ । मितव्ययी बन्नुको हामीसँग विकल्प छैन, आत्तिने र मात्तिने दुवैको बेला छैन अहिले । अक्षरको शुभकामना ।