बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिगमन «

बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिगमन

मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएपछिका पछिल्ला पाँच वर्षमा बनेका सरकारहरूले बिस्तारै बजार अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र बनाउँदै लगेका छन् । सरकारमात्र नभएर पछिल्लो समय निजी क्षेत्र पनि बजार अर्थतन्त्रबाट विमुख हुन थालेको आभास भएको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै मूल्य तोक्दै जाने परम्परा पछिल्ला पाँच वर्षमा लोकप्रियतावादको शिखरमा पुगेको छ । यसको साक्षी निजी क्षेत्र पनि बस्दै जाँदा दीर्घकालमा निजी क्षेत्रमाथि सरकारको हस्तक्षेप कुन हदसम्म हुन सक्छ भन्ने आकलन निजी क्षेत्रले नगरेको देखिन्छ । आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर सरकारले तोक्दा खुसी मनाइरहँदा भोलि सरकारले दाल, तेल, घ्यू, टेलिभिजन, फ्रिज, मोबाइलको भाउ पनि किन नतोक्ने भन्ने प्रश्न सँगै आउँछ भन्ने निजी क्षेत्रले नबुझ्दा दीर्घकालमा निजी क्षेत्रमाथि सरकारको हस्तक्षेप कुन रूपमा आउनेछ भन्न सकिन्न । किनकि रूस तथा युक्रेनको कारण विश्व बजारमा मूल्यवद्धि भइरहेको छ, जसको नकारात्मक असरस्वरूप नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । भोलि उपभोक्ता तथा उपभोक्तावादीले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय घेरेर सरकारले खाद्यान्न तथा अन्य सेवा तथा वस्तुको भाउ तोक्नुपर्‍यो भनेर जुलुस निकालेमा के सरकारले मूल्य तोक्दै जाने हो भन्ने यक्ष प्रश्नको उत्तर पनि निजी क्षेत्रले मनन गर्नुपर्छ । वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको हो । यसमा कुनै शंका छैन । तर, ब्याजदर बढेर औद्योगीकरण भएन भन्दा ब्याजदर कम हुँदा कति उद्योग स्थापना भएका थिए, मुलुकमा कति रोजगारी सिर्जना भएको थियो वा कति उत्पादकत्व बढेको थियो भन्ने मात्र होइन, उपभोक्ताले कति सस्तोमा वस्तु तथा सेवा पाएका थिए भन्ने प्रश्न पनि सँगै आउँछ । त्यसैले बजारको एउटा चक्रमा हस्तक्षेप गर्दा अन्य चक्रमा त्यसले पार्ने प्रभावको पनि ख्याल नराखी केटाकेटी पारामा लोकप्रियतावादलाई संरक्षण गर्दा अर्थतन्त्रको लगाम निजी क्षेत्रको हातबाट फेरि २०४५ साल अघिकै स्थितिमा पुर्‍याउने हो वा अग्रगामी हुने हो, त्यसमा निजी क्षेत्रमात्र नभएर सरकार स्वयम्ले पनि सोच्नुपर्छ । २०४५ सालअघि निजी क्षेत्रको भूमिका नहँुदा अर्थतन्त्रको आकार कत्रो थियो र २०४८ सालपछि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउँदा अर्थतन्त्रको विस्तार कसरी भयो भन्ने बुझेका अधिकारीहरू अर्थमन्त्रालयमा मात्र नभएर सरकारका अन्य संयन्त्रमा पनि अझै होलान् । अनि संविधानमा नै निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हो भनेर किन लेखिएको हो भन्ने पनि सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ ।
त्यसैले सरकारले यदि ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने मनसुवा राखेको हो भने धमाधम विकास खर्च गर्न निर्देशनमात्र दिने होइन कठोर आदेश नै दिनु आवश्यक छ । विकासे मन्त्रालयहरूले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुनासाथ बजारमा लगानीयोग्य तरलता बढ्छ र त्यसले ब्याजदरलाई आफैं तल झार्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रालयले जबर्जस्ती ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुभन्दा आफ्ना कमजोरी सुधार्नतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रका संघ–संगठनहरूले पनि देशैभरि बढ्दो ब्याजदरको विरोध गर्दा सरकारले किन खर्च गर्न सकेन भन्ने प्रश्न सोध्न आवश्यक छ । राजस्व उठाउने तर खर्च गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य तरलताको कमी भएको हो, जुन आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अन्त्यमा झन् बढ्छ । किनकि अन्तिम त्रैमासमा निजी क्षेत्रले राजस्व तिर्न आफ्नो स्रोत सरकारलाई बुझाउँछ तर सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यो सरकारी ढुकुटीमा थन्कन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अन्य क्षेत्रभन्दा पारदर्शी छन्, जसको कारण सधैं उनीहरूमाथि प्रश्न उठाइन्छ । तर, सरकार एवं अन्य क्षेत्र पनि पारदर्शी हुने अनि बजारमा लगानीयोग्य तरलता बढाउन सरकारले विकासका काम धमाधम गर्न जागरुकता देखाउनुपर्‍यो । विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर आफ्नो वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न खोजेका बेला नेपाल सरकार भने वित्तीय स्थायित्व नै धरापमा पार्ने गरी हस्तक्षेपमा लाग्नु सही होइन । त्यस्तै हाल देखिएको असहज परिस्थितिको सामना गर्न निजी क्षेत्र एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा सरकारसँग मिलेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धरापमा पार्न खोज्नुले निक्षेपकर्ताको सुरक्षाको प्रश्न पनि ओझेलमा पर्छ । त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा हात हाल्नु सही होइन । त्यसैले ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने कामतिर लागेर अर्थमन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकसँग नयाँ द्वन्द्व सिर्जना नगर्दा अर्थतन्त्रलाई फाइदा होला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्