मेनुमा थप रकम नलिन अदालतको आदेश «

मेनुमा थप रकम नलिन अदालतको आदेश

होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले मेनुमा लेखिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । हाल केही होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले सेवाग्राहीसँग मेनुमा उल्लेख भएको मूल्यबाहेक सेवा शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकमा अतिरिक्त रकम लिने गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त अतिरिक्त रकम लिन नपाइने फैसला गरेको हो ।
काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा रहेको ग्रिन भ्याली रिसोर्टले मेनुमा उल्लेख भएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएको विषयमा परेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले मेनुमा तोकिएको मूल्यका अतिरिक्त सेवा शुल्कबापत १० प्रतिशत र भ्याटबापत १३ प्रतिशत रकम उपभोक्ताबाट असुल गर्न नपाइने फैसला गरेको हो ।
हाल मेनुमा तोकिएको मूल्यका अतिरिक्त सेवा शुल्कबापत १० प्रतिशत र भ्याटबापत १३ प्रतिशत रकम गरी उपभोक्ताबाट मेनुमा लेखिएको भन्दा २४.३ प्रतिशत बढी रकम लिने प्रचलन रहेको छ । तर, होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार धेरैजसो होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले सरकारको नियम मानेकै छन् । उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम सरकारलाई तथा सेवाशुल्क कामदार, व्यवस्थापक तथा होटल संघ (हान) बीच बाँडिन्छ ।
काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासले ५ भदौमा गरेको फैसलामा मेनुको मूल्य तय गर्दा नै सेवा शुल्क र भ्याट जोड्नुपर्नेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मूल्य अभिवृद्धि नियमावली, २०५३ विपरीत थप रकम उपभोक्ताबाट असुल गरिनु कानुनले तोकेको शर्त र परिधि नाघी आफूखुसी अनुचित भुक्तानी लिने कार्य भएको ठहर गरेको छ ।
रिसोर्टलाई प्रतिवादी बनाएर मदन ढुंगानाले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले मेनु मूल्य बाहेकको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्र्दै पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि आदेश दिएको छ । उक्त रिसोर्टले मेनुमा उल्लेख भएको मूल्यभन्दा बढी लिएको रकम तीन हजार ७८ रुपैयाँ ६३ पैसा र वादीलाई पुग्न गएको क्षति र दुख:कष्ट समेतलाई मध्यनजर राखी क्षतिपूर्तिबापत १० हजार रुपैयाँ भराउन अदालतले आदेश गरेको छ ।
अदालतका अनुसार वस्तु वा सेवाका उत्पादक, बिक्रेता वा वितरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।
ढुंगानाले २०७८ साउन १० गते रिसोर्टले मेनुमा भन्दा बढी रकम मागेपछि रिसोर्टको उक्त गतिविधि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मूल्य अभिवृद्धि नियमावली, २०५३ विपरीत रहेको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय गएका थिए । तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सुनुवाइ नभएपछि उनी उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार रिसोर्टलाई कारबाही गर्न र अब आइन्दा कुनै पनि रेष्टुरेन्ट तथा होटलको मेनुमा सेवा शुल्क र भ्याटबापत अतिरिक्त रकम नलिने मागसहित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग गएका थिए । विभागमा पनि सुनुवाइ नभएपछि उनले २०७८ पुस २२ गते रिसोर्टलाई कारबाही र क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतको फैसलासँगै अब होटल तथा रेष्टुरेन्टले सर्भिस चार्ज र मूल्य अभिवृद्धि कर मेनुमा अतिरिक्त जोडेर लिन नपाउने भएका छन् । यदि त्यसो गरेमा उनीहरु कानुनी कारवाहीमा पर्छन् । तर शाह भने अहिले पनि धेरै होटल तथा रेष्टुरेन्टले सर्भिस चार्ज र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडेरै मेनुमा छाप्ने गरेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्