आर्थिक विकृति बढाउने रकमान्तर रोकौं «

आर्थिक विकृति बढाउने रकमान्तर रोकौं

निर्वाचन आयोगले चुनावअघि सरकारले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग विवरण माग गर्नुपर्ने स्थिति आउनु सुखद होइन । चुनाव घोषणा भइसकेपछि रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरेको भन्दै अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले बजेट रकमान्तरबारे अर्थमन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको हो । यसअघि पनि प्रदेशले सांसदहरूलाई बजेट बाँडेको पाइएपछि आयोगले रोकेको थियो । आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै संसद्बाट स्वीकृत भएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पृथक् हुने गरी कुन–कुन मन्त्रालय र निकायहरूमा के–कति रकम कुन–कुन योजना तथा कार्यक्रमहरूमा रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको हो, २४ घण्टाभित्र स्पष्ट पार्न र विवरण बुझाउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले सरकारको यस्तो कार्यबाट चुनावको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै सचेत पनि गराएको थियो । चुनावको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्न सरकारले विभिन्न शीर्षकमा धमाधम गैरबजेटरी निकासा दिइरहेको उजुरीपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोगमा परेको उजुरीका अनुसार निर्वाचन घोषणा भएपछि मात्रै विद्यमान कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्दै सरकारले ४५ अर्ब २८ करोड ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो तीन महिनासम्म सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न पाउँदैन । तर, सरकारले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट निकासा गरिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेका थिए । त्यसैले आयोगले अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणपछि अर्थमन्त्रालयले पनि हालसम्म ४५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँबराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा भएको विवरण आयोगलाई बुझाइसकेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा महाकाली–बागबजार–उग्रतारा सडक स्तरोन्नतिका लागि २० करोड रातो किताबभन्दा बाहिरबाट दिइएको, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकको बलेफी–जलबिरे–तेम्बाथान सडक खण्डका लागि १५ करोड रुपैयाँ दिइएको, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला रुकुम पश्चिममा चौरजहारी फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट दिइएको जनाइएको छ । यस्तै, अर्थमन्त्रीकै जिल्लामा मुसीकोट तथा आठबीसकोट नगरपालिकाको सडक निर्माण, स्तरोन्नति र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयलाई उसले पाएको वार्षिक बजेटबाट छुट्ट्याएर दिन भनिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको जिल्ला बाँकेमा एउटै खोलामा पाँच ठाउँमा पुल बनाउन १ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत वीरगन्जको तामागढी–सिम्रौनगढ सडकको मुआब्जा वितरणका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । छुट्ट्याएको बजेट नै खर्च नहुने परम्परा रहेका भए तापनि चुनावको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्न रकमान्तर गर्दा आर्थिक विश्रृंखलता आउँछ ।
आर्थिक वर्षको सुरुमै स्रोत सुनिश्चितता र रकमान्तर गरेर नागरिकको करको पैसा दुरुपयोग गरी निर्वाचन जित्ने राजनीतिक दलहरूको कार्य महालेखाले पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँछ नै । तर, नागरिकको करको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक दलले फाइदा लिने प्रवृत्तिले विकास तथा अर्थतन्त्रको विस्तार भने हुँदैन । हुन त अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विगत वर्षहरूमा जस्तै आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवस्तरको निर्णयबाट अनुरोध हुने तथा ठूला आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस भइआउने गरेको हुँदा ती आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने कार्य गरिएको प्रस्टीकरण दिएको छ । साथै, सहमति प्रदान गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्रबाट नै स्रोत/बजेट व्यवस्थापन गर्न लेखी पठाउने गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमबमोजिमका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न र सरकारको पुँजीगत खर्च बढाई संसद्बाट स्वीकृत बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिको लागि विगत वर्षहरूमा झैँ आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहमति प्रदान गर्ने गरिएको पनि बताएको छ । तर, चुनावको मुखमा प्रमुख नेताका जिल्लामा मात्र बजेट रकमान्तर गर्नु शंकाको घेरामा पर्छ नै ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्