अपेक्षित कानुन निर्माण हुन सकेनन् «

अपेक्षित कानुन निर्माण हुन सकेनन्

४ मंसिरमा चुनाव घोषणा भएका कारण सरकारले संघीय संसद् विघटन गरेको छ । यो पाँच वर्षे अवधिमा संसदले धेरै ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर अपेक्षा अनुरुप प्रतिनिधिसभाले आर्थिक ऐन, नियम तथा कानुन बनाउन सकेन । विकास तथा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धेरै काम हुन सकेनन् । अर्थतनत्रभन्दा बढी राजनीति हावी भएका कारण लाभ नभएका क्षेत्रमा किन लाग्नु भनेर सांसदहरूको ध्यान राजनीतिमा नै बढी देखिन्छ । सांसदहरूलाई अर्थतन्त्रका बारेमा ज्ञानै नभएको त होइन तर ज्ञान भए जस्तो व्यवहारमा देखाउन सकेनन् । अर्थतन्त्रका बारेमा राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई तालिम दिन पनि चुकेका छन् । उनीहरूलाई मुलुकको विकासप्रति अग्रसर हुने, प्रतिपादन गराउने अर्थतन्त्रका विषयमा ज्ञान दिन नसकेर हो । संघीय गणतन्त्रपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाका सांसद्हरूलाई उनीहरूको कामको मूल्यांकन गर्दा वा भनौं हामीले सुरुदेखि नै हेर्दा समय बिताउनेबाहेक खासै काम गरेका छैनन् । तर, जिम्मेवारीपूर्वक जनतालाई गरेका वाचा, कबुलहरू त्यो सबै पूरा गर्न नसकेका कारण धेरै क्षेत्रबाट वितृष्णा ब्यक्त भएका छन् । जननिर्वाचित भई संसद्को पहिलो कार्यकाल सकिएपछि संसद्बाट अर्थतन्त्रसम्बन्धी के कस्ता कानुन निर्माण भए भनी कारोबार राष्ट्रिय दैनिकले अर्थविद्सँग गरेको कुराकानीको सार :

थोरै पनि अपेक्षा पूरा गरेजस्तो लागेन
विमल कोइराला
अर्थविद्
पाँच वर्षमा प्रतिनिधिसभाले आर्थिक ऐन, नियम तथा कानुन बनाउन सकेन । धेरै नियम–कानुन असरल्ल भए । विकास तथा अर्थशास्त्र क्षेत्रमा केही पनि हुन सकेन । संसद्हरूको ध्यान अर्थतन्त्रमा भन्दा पनि बढी राजनीतिमा छ, किनभने राजनीतिमा बढी ध्यान भए लाभ दिलाउँछ भन्ने हो । अब उनीहरूले लाभ पाउने भनेको राजनीति गरेर हो र अर्थतन्त्रमा लाभ नपाउने भएर उनीहरू लाभ हुने ठाउँमा लागे । जहाँ लाभ छ त्यहाँ मान्छे आकर्षित हुन्छ । लाभ नभएका क्षेत्रमा किन लाग्नु भने र सांसदहरूको ध्यान राजनीतिमा बढी देखिन्छ । सांसदहरूलाई अर्थतन्त्रका बारेमा ज्ञान नभएको हो नै त भन्न सकिँदैन, ज्ञान छ पनि होला । सबैलाई छैन भन्न सकिँदैन, छ पनि भन्न सकिँदैन । तर, राजनीतिक दलहरूले तालिम दिन नसकेको चाहिँ भन्न सकिन्छ । हो पनि, उनीहरूलाई मुलुकको विकासप्रति अग्रसर हुने, प्रतिपादन गराउने अर्थतन्त्रका विषयका ज्ञान दिन नसकेर हो । पहिलो प्रतिनिधिसभाका सांसद्हरूलाई उनीहरूको कामको मूल्यांकन गर्दा वा भनौं हामीले सुरुदेखि नै हेर्दाखेरि समय बिताउनेबाहेक खासै काम गरेका छैनन् । अब यसो हेर्दाखेरि नगरेका त होइनन्, तर संविधानसभाका दलमा अघि मेहनत पनि गरेको हो संविधान ल्याउनलाई । त्यस्ता घटनाहरू पनि छन्, दुई–चारवटा । तर, जिम्मेवारीपूर्वक जनतालाई गरेका वाचा, कबुलहरू त्यो सबै पूरा गरेजस्तो मलाई लागेन । सबै के भन्नु, थोरै पनि पूरा गरेजस्तो लागेन ।
सबै त मलाई त्यति ज्ञान भएन । तर, नियमित ऐन–कानुन बनाउनेबाहेक ठूलै ढंगको सुधार र देशलाई विकास गरेर अगाडि बढाउने किसिमका ऐन–कानुन निर्माण गर्नेपट्टि त लागेको देखिएन । अब केही छन् ऐनकानुनहरू पनि, जस्तै— वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि लगानी, उद्योग–व्यवसायमा ती कुराहरू त आए, त्यसले अलिकति मुलुकमा प्रभाव त पार्छ तर एउटा व्यवस्थित ढंगले सम्बन्धित प्रयासमाथि गर्ने कामचाहिँ भएन ।

जनताले छानेका प्रतिनिधिले जिम्मेवारी बुझ्नुभएन
सुमन शर्मा
अर्थविद्
मुख्य कुरा, प्रतिनिधिसभाको आफ्नै ठेगान छैन । कहिले विघटन हुने, कहिले प्रस्तुत हुने, कहिले नहुने । विकासका काम हेर्नु परेन । विकासका काम मूल धारमा परेर हेरिएन । सरकारले खर्च गर्नुपर्ने, जनताका सेवाको काम गर्नुपर्ने, खालि राजनीतिमा मात्रै ध्यान छ, अर्थतन्त्रमा ध्यान छैन । ध्यान सधैं चुनाव जित्ने, यताउता आफ्नो शक्ति लाउने, आफ्नो काम निकाल्ने मात्रै छ । किनभने हाम्रो देशको राजनीतिक संस्कार नै त्यस्तै भयो । राजनीतिक संस्कार परिमार्जन हुन सकेन अनि राम्रा–राम्रा व्यक्ति छानिएर प्रतिनिधिसभामा आउन सक्नुभएन । जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी बुझ्नुभएन । एक जना पार्टीको नेताको कुरामा सबै चल्ने भएपछि सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने र जनताका कुरा, विकासका कुरा अनि अर्थतन्त्रका कुराहरू ओझेलमा परे । काम बाँडफाँट गरे भन्ने, कता के गर्ने भन्ने र काम नगर्ने । अर्थतन्त्रबारे ज्ञान नभएर पनि हो । अर्थतन्त्र सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर जसले बुझ्नुपथ्र्यो त्यसले बुझेन । अर्थतन्त्र बुझ्नुपर्ने मानिसले बुझ्नुपर्‍यो नि त । राजनीतिमा पनि सहयोग हुन्छ । सबैले सबै कुरा बुझ्नुपर्दैन, संसद्मा पनि अर्थसमिति छ, लेखा समिति छ, विकास समिति छ, यी सबै समितिहरू बढी बुझ्न जरुरी थियो । तालिम खै भन्नुपथ्र्यो । उहाँहरूले पनि माग गर्नुपथ्र्यो । सांसदहरूलाई पनि घचेट्नुपथ्र्यो । कामका लागि सबै राजनीतिक खिचातानीमा मात्रै पाँच वर्ष चल्यो भने पछि मुख्यत: ध्यान हुनुपथ्र्याे । कामको मूल्यांकन गर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि मैले संसद्को काम कहींकतै पाइनँ । मलाई राम्रो लागेन, किनभने उहाँहरूबाट कुनै ठोस हैन, एक–दुईवटा त भनौं, महिला हिंसाविरुद्ध यताउता त छ, तर भए पनि खासै अर्थतन्त्रलाई नै एकदम गति दिने आफ्नो देशका आर्थिक समस्याहरू, विकासका समस्याहरू पहिचान गर्ने, त्यो पहिचानबाट पटकपटक आएका समस्याहरूलाई फेरि दोहोरिन नदिनका निमित्त त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक विषयक सूचीहरू अत्यन्त संवेदनशील मानेर छलफल हुने देखिएन । पछि गएर बजेट निर्माणकै प्रक्रिया पनि विवाद भयो । त्यस्तो अवस्थामा देशले यो अर्थतन्त्रको बाटो समाउन नसकेको हो कि भन्ने देखियो । अर्थतन्त्रतिर सान्दर्भिक ध्यान नपुगेको हो, ध्यान पुग्नका लागि तालिम, अध्ययनभन्दा पनि एउटा सामान्य सरोकार मात्रै राख्दिए हुन्थ्यो नि ! विषय योग्यताले त अरू कर्मचारी ल्याइहाल्छ नि ! सबै चाहियो, सरोकार चाहियो, त्यसमा लगाव चाहियो, विकास कसरी गर्ने, अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्ने, अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । पटकपटक अलिकति चेष्टा छ भनिराखेका छौैं, निर्यात कम भइराखेको छ । रेमिट्यान्समै आधारित भइराखेका छौं । त्यसकारणले मान्छे बेरोजगार भएर विदेश जान बाध्य छन्, ती सबैलाई सम्बोधन गरी हेर्दा युवा काल अर्थतन्त्रमा धराशायी होला जस्तो छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई कसरी अर्ती दिने त भन्नेबारे समिति संकलनका ऐननियम, कानुनमा समेटेर त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कति कुराहरू भएका छैनन्, कोभिडले अर्थतन्त्रलाई थला पार्‍यो । त्यो सद्भावमा अलि कम भयो काम, नीति–निर्माणमा ध्यान कम भयो नेताहरूको जस्तो लाग्छ मलाई ।

अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै छ, चुनौती थपिँदै गएका छन्
विद्याधर मलिक
अर्थविद्
मेरो विचारमा बजेट बनाएकै छन् हरेक वर्ष । कार्यविधिअनुसार पास नगरी सबै सरकारले गर्न पाउँदैन । हरेक वर्ष संविधानले १५ जेठमा बजेट पेस गर्न भन्छ, पेस गर्‍यो, असारभित्रमै सबै पास भयो । जुन अलिअलि बाँकी थियो ऋणको, त्यो पनि सबै पास भइसक्यो । बजेट बनाउने कुरा मात्रै आफैंमा ठूलो होइन, बजेट बनाउनैपर्छ । नबनाईकन सरकारले सामान्यतया खर्च नै गर्न सक्दैन । बजेट बनाउनै आर्थिक ऐनलगायतका विभिन्न ऐन वा राष्ट्र ऋण उठाउने आयोग, एक अर्कासँग जोडिएको ऐन चाहिन्छ । त्यो त बनाएकै हुन्छ, तर त्योबाहेक समग्र आर्थिक बेवास्तामा चाहिने सुधारहरू जस्तै बैंकिङ जोडको कुरा, बैंकिङ मनि ल्यान्डरिङको, रिफन्डको कुरा । त्यसैले समग्रमा नगद कानुनका कुराहरू हुन्छन् । समग्रमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ । देशको आर्थिक व्यवस्थाले अब के माग गर्छ त्यसको अध्ययन गरेर अब छिमेकी मुलुकहरूको अवस्था के छ, हाम्रो अर्थतन्त्रले के असर पर्छ, विश्वको अर्थतन्त्रले के असर परेको छ, व्यवस्थाले के असर परेको छ, वैदेशिक मुद्राको चलन–अपचलनले के असर पर्छ, त्यो सबैलाई हेरेर आफ्नो आर्थिक अवस्थामा गतिशीलता ल्याउनका लागि भइराखेका ऐन–कानुनमा संशोधन पनि गर्दै जानुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ । अब त्योचाहिँ जनताले मूल्यांकन गर्नुपर्छ र कतिपय कुरा थन्क्याएर बस्यो, अध्ययन गर्नुपर्ने, त्योचाहिँ गरेन । त्योचाहिँ हो तर आर्थिक नियम–कानुन बनाउन सक्यो भन्दा सक्यो, किनभने हरेक साल बनाएकै छ त, बजेट आएकै छ ।
मान्छे राजनीतिमा छन्, राजनीतिमा ध्यान दिइहाल्छन नि ! अर्थतन्त्र गाह्रो छ, बुझेको पनि हुनुपर्‍यो । अर्थतन्त्र छान्ने क्षमता सबैमा हुँदैन, तर संसद्ले गरेर मात्रै पुग्दैन । त्यहाँका अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा मेसिनरी वा निजी क्षेत्रमा कहलिएका अर्थशास्त्रीहरू छन् नि ! ती सबैले आफ्ना सुझावहरू दिन पाउँछन् नि ! यो भएन, यस्तो हुनुपथ्र्यो अथवा यो भयो, त्यो कुरामा समग्रमा योजना आयोग छ । तर, प्रदेश सरकार तल्लो वर्ग परे, माथिल्लो संघीय सरकारले पनि अरू अंगहरू झक्झकाए हुने हो । त्यहाँको लेखा समिति छ अर्थतन्त्रलाई ध्यान नदेको त होइन, त्योचाहिँ गर्दैनन् । गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन, न ध्यान पुग्छ, न बुझ्या छन् । बुझ्नु पनि पर्‍यो नि ! पहिला ज्ञान नहुनुपछाडिको कारण हेर्नुपर्‍यो । तालिम पुगेन भने पनि ज्ञान हुँदैन, सिक्न मन नै छैन । ध्यानै अन्तै छ । दिमागमा अरू कुरा मात्र खेल्छ । देशको अर्थव्यवस्था देशका जनता, जनताको सुखसुविधा दिमागमा खेलेन । त्यही नै सोचेन भने त्यसले के गर्छ । उनीहरूको कामको मूल्यांकन गर्दा सफल भएनन्, सकेनन्, ढंग पुगेन । नगरी नहुने कुराचाहिँ गरे । बाँकीचाहिँ ध्यान पुर्‍याउन सकेनन् । त्यति काबिल मान्छे परेनन्, योग्यता भए पनि ध्यान दिएनन् । योग्यता नपुगेको पनि हुनसक्छ, गरिदिएनन् । दैनिक काम गरेकै छन् । नगरेको भए बजेट कसरी आयो ? कर्मचारीले तलब कसरी खाएका छन् ? योजना चलेको छ । बजेटलाई मात्रै काम भन्ने हो भने सबै काम गरेका छन् । तर, समग्रमा सुधार नभइकन भइराखेका कुराहरूलाई, घर चलाउनुलाई मात्रै काम भनिँदैन । देशको हालत हेर्दा त्यो काम गरेकै छैनन् । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै छ, चुनौती थपिँदै गएका छन् । हुन त अहिले गर्ने अवस्था पनि थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था थिएन । त्यो पनि हेर्नुपर्छ, महामारीको बेला थियोे । अब अहिले युक्रेनको युद्ध छ, तेल महँगो हुँदै गएको छ । अरूको असर पनि पर्छ । नेपाललाई हामी आफूले मात्रै चाहेर दाबी गर्न सक्दैनौं, तर आफ्नो परिस्थिति बुझेर जे गर्दा राम्रो छ, त्यसमा राम्रो गर्न सकियो, के कुरा सुधार गर्नुपथ्र्यो त्यो त गरेनन् नि ! त्यसकारण यिनीहरूलाई पास भए भन्न मिल्दो यो काममा फेल भए ।

डिभिजनको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने तेस्रो डिभिजन दिन सकिन्छ
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थविद्
प्रतिनिधिसभाले बनाउनुपर्ने जति ऐन बनाउन सकेन, किन सकेन भने राजनीतिक खिचातानी, कस्तो खालको कानुन आवश्यक छ त्यसको गृहकार्य गर्न नसकेको, तीनवटा तहको संघीय कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने ऐनकानुन के चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा संघीय कार्यान्यनसँग जोडिएका संस्थागत संरचनाहरूको बीचमा समन्वय नभएको जसता कारणले बनाउन सकेन । ती संस्थाहरू क्रियाशील नभएका जस्तै उदाहरणका लागि वित्त आयोगदगायत विभिन्न प्रदेश तथा समन्वय परिषद्, यस्ता संस्थाहरू सक्रिय पनि हुन सकेनन् । उनीहरूले पार्लियामेन्ट सरकारलाई सोधपुछ गर्न सकेनन् । सरकारले बिलहरू प्रस्तुत गर्न पनि सकेन । कतिपय बिलहरू, तीन दर्जनभन्दा बढी बिलहरू पार्लियामेन्टमा थिए । ती बिलहरू पार्लियामेन्ट नभएपछि निष्क्रिय होलान् । तीमध्ये एकतिहाइजस्तो चाहिँ आर्थिक विशेषण बुझेका बिलहरू थिए । तर, तिनीहरू पनि पारित हुन सकेनन् । त्यसभन्दा बाहेक पनि कतिपय वाणिज्यको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा संघीयता आइसकेपछि पनि बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ ढंगले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा थियो । त्यो कुरा बन्न सकेन । वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने थियो, त्यो पनि बन्न सकेन । अर्थतन्त्रभन्दा राजनीति बढी ध्यान दिएका कारण किन हो भने राजनीति नबुझेका कारणले । राजनीति भनेकै अर्थतन्त्रसँग जोडेर आउने कुरा हो, अर्थतन्त्र अर्थराजनीति हुन्छ । अर्थशास्त्र भनेकै अर्थराजनीति हो । त्यसकारण राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा राख्नका लागि आर्थिक विषयसँग जोडिएका सरकारका विषयहरूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । आर्थिक विषयलाई अगाडि बढाउन सकियो भने राजनीतिक विषय अगाडि बढ्छ । जनतालाई दिनुपर्ने सेवासुविधा दिन सकिन्छ । त्यो राजनीतिले के खोजेको हो, राजनीति कसका लागि भन्ने कुरा नबुझेको कारणले गर्दा उनीहरूको ध्यान धेरै पद हासिल गर्ने र शक्ति हासिल गर्ने, साथसाथै आफ्नो ठाउँमा कुनै पनि परियोजना कार्यको सूची देखाएर बजेटमा पार्ने । तर, त्यो बजेटमा पारेका सूचीअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्छन्, तिनीहरूलाई बजेट कति चाहिन्छ, त्यो स्रोत कहाँबाट प्राप्त गर्ने, कसरी प्राप्त गर्ने, ती परियोजनाहरू वास्तवमा कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको ख्याल नगरेको, राज्यको सोप्रति पूर्ण ध्यान नै नगएको, त्यसकारण गर्दा उनीहरूले राजनीति नबुझेको कारणले गर्दा दलभित्रको पद प्राप्त गर्नु, दलभित्र आफ्नो शक्ति बढाउनु र जनतालाई कज्याउनु मात्रै राजनीति ठानेको हुनाले उनीहरूले यसमा दिनुपर्नेजति योगदान दिन नसकेका हुन् । कतिपय सांसदलाई अर्थतन्त्रको ज्ञान होला तर आर्थिक विषयमा, योजनाको विषयमा आर्थिक नीतिको विषयमा ज्ञान सबैलाई हुन्छ भन्ने हुँदैन । तर, त्यो उहाँहरूले प्रतिनिधि निर्वाचन भएर आइसकेपछि म सर्ववित्तीय हुँ भन्ने सोचाइ पनि गयो । मलाई त जनताले प्रतिनिधि मात्रै बनाएका हुन्, अब मैले बुझ्ने जान्नेहरूसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ, सिक्नु/अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचाइ हुनुपर्नेजति रहेन । त्यसकारणले त्यो अवस्था सिर्जना भयो । उदाहरणका लागि आर्थिक ऐन भनेर बजेटसँग आउँछ । उहाँहरूले त्यहाँभित्रको तथ्य पढ्न भ्याउँदैनन् । पढ्यो भने पनि त्यहाँभित्रको प्राविधिक कुरा छिचोल्नै सक्दैनन् । यस्ता कुराहरूलाई समयमै गृहकार्य गर्ने, अध्ययन गर्ने, त्यस सन्दर्भमा दलभित्र पनि त्यो कुराको छलफल हुने, त्यो विषयको सन्दर्भमा ज्ञान नभएकालाई ज्ञान दिने, ती कुराहरू कसरी उठाउने भन्ने कुरामा पनि सूचित गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने । बेलायतको एउटा सांसदले एउटा कुरा बोल्नका लागि कम्तीमा पाँच जना जान्ने–बुझ्नेसँग सुझाव लिएर मात्रै बोल्छन् । तयारी साथ बोल्छन् । तर, हाम्रो देशका माननीय सांसदहरूले आफूले सामान्य जानेको भरमा मात्रै त्यहाँ बोल्ने तर घनिभूत गर्न सक्ने क्षमताको विकास पनि भएन । क्षमताको विकास गर्न उहाँहरू पनि चाहनुभएन र राजनीतिक दलहरू पनि त्यसमा त्यति इच्छुक देखिएनन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको काम मूल्यांकन गर्दा औसतमा अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेनौं । त्यो त उहाँहरू स्वयंले भन्नुभा’छ, विकासमा ध्यानै दिन सकिएन । संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यानै दिन सकिएन, बलियाले खिचातानीमा अगाडि बढ्नु, त्यो त उहाँहरूले नै भन्नु भएको छ । गर्नुपर्ने काम गर्नुभएन, डिभिजनको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने तेस्रो डिभिजन दिन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्