समानीकरण अनुदान कर्णालीलाई बढी «

समानीकरण अनुदान कर्णालीलाई बढी

जुम्ला-आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) का लागि संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणको निम्ति प्रदेश तहको लागि ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा वित्तीय समानीकरण अनुदान भने कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी पाएको छ । कर्णालीले ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख रुपैयाँ पाएको हो । विकासमा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको लागि संघीय सरकारले सबैभन्दा धेरै समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएपछि स्थानीयस्तरमा उत्साह देखिएको छ ।
कर्णालीमा चालू आव २०७५-७६ मा पनि सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब ४२ करोड ७० लाख रुपैयाँ वितीय समानीकरणको अनुदान आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवको तुलनामा आगामी आवको लागि ४.५९ प्रतिशत बढी रकम छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनायो । उता, सबैभन्दा कम समानीकरण अनुदान चाहिँ प्रदेश २ ले पाएको छ । उसले ७ अर्ब ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाएको हो ।
यता, सबैभन्दा धेरै वित्तीय हस्तान्तरण चाहिँ प्रदेश ५ मा भएको छ भने सबैभन्दा कम भने गण्डकी प्रदेशमा भएको छ । प्रदेश ५ ले १५ अर्ब ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेशमा १२ अर्ब ४६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । प्रदेश १ ले १५ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब १६ करोड ३३ लाख र सशर्त अनुदान ७ अर्ब ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । यसैगरी प्रदेश २ ले १४ अर्ब १७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वित्तीय समानीकरण ७ अर्ब ८ करोड ५९ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ७ अर्ब ९ करोड १५ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश ३ लाई १५ अर्ब ६ करोढ १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा वित्तीय समानीकरण अुनदानततर्फ ७ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ७ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेशले १२ अर्ब ४६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख वित्तीय समानीकरणमा ५ अर्ब ३५ करोड १६ लाख सशर्त अनुदानतर्फ पाएको छ । प्रदेश ५ ले १५ अर्ब ३१ करोड ५ लाख विनियोजन भएकामा ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख समानीकरण अनुदान र ८ अर्ब ७७ करोड ४ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान वित्तीय पाएको छ । कर्णाली प्रदेशले कुल १५ अर्ब १२ करोड १० लाख पाएकोमा वित्तीय समानीकरणमा ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख पाएको छ भने सशर्त अनुदान भने ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले कुल १२ अर्ब ५० करोड ३० लाख विनियोजन भएकामा वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख र सशर्त अनुदान भने ४ अर्ब ५५ करोड ६ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ ।
आगामी आवको लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको लागि जम्मा १ अर्ब ४५ अर्ब २४ करोड ५६ रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अुनदान र १ अर्ब ६८ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान वित्तीय हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरेको छ । यसैगरी समपुरक र विशेष अनुदानको लागि एकमुष्ठ रुपमा १०-१० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय तहतर्फ भने सरकारले कुल २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा ६ वटा महानगरको लागि ७ अर्ब ७५ करोड १४ लाख, ११ वटा उपमहानगरको लागि ७ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख र २९३ वटा नगरपालिकाको लागि ९५ अर्ब २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै ४४३ गाउँपालिकाको लागि १ खर्ब २ अर्ब ७८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट मात्रै तल्ला तहका सरकारमा जाने प्रावधान छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यस वर्ष सरकारलाई वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम तोकेरै सिफारिस गरेअनुसार सबै तल्ला सरकारले पाउने भएका हुन् । सिद्धान्ततः वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउने सशर्त अनुदान घटाउनु पर्छ । सोही अनुसारको अनुदान वितरण भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्