बढ्दो ब्याजदरले व्यवसाय गर्न नसकिने चेम्बरको गुनासो

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गरी व्यवसायिक वातावरण बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निक्षेपमै उच्चदरको ब्याजदर कायम हुँदा यसको असर कर्जाको ब्याजदरमा समेत पर्न थालेको चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकसमक्ष हाल कायम स्प्रेड दर, एवं बैंकहरुको आधार समय सान्र्दभिक व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । चेम्बरले राष्ट्र बैंकलाई बिभिन्न ९ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “बढ्दो ब्याजदरले मुलुकको व्यवसायिक गतिविधि नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । निक्षेपमै उच्चदरको ब्याजदर कायम भयो भने उद्योग व्यवसायमा हुने लगानी निरुत्साही हुने र यसले वित्तिय असन्तुलनको जोखिम बढाउँछ, ।”
कर्जा प्रवाह र नविकरण गर्दा बैंक एवं वित्तीय संस्थाले लिने विभिन्न प्रकारको असान्र्दभिक सेवा शुल्कलाई हटाउनसमेत चेम्बरले माग गरेको छ । यस्तै उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न एकल दरको ब्याज कायम गर्नसमेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
बैंकहरुको आधार दरलाई यथासक्य न्यूनतम विन्दुमा कायम गरी बिगतका वर्षहरुमा जस्तो अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियममा थप हुने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै चेम्बरले परियोजना, पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जामा निश्चित अवधीसम्म स्थिर ब्याजदर कायम गर्न पनि माग गरेको छ । निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा सोही महिनामा ब्याजदर वृद्धि नगरी ३ महिनापछि मात्रै कायम गर्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि चेम्बरले राष्ट बैंकसँग माग गरेको छ ।
उच्च दरको आर्थिक वृद्धिका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने भन्दै चेम्बरले तरलताको समुचित व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

बक्स
कर्जा प्रवाह र नविकरण गर्दा लाग्ने शुल्क हटाउन माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बैंकहरुको आधार दरलाई यथासक्य न्यूनतम बिन्दुमा कायम गरिनु पर्ने र कर्जामा बिगत वर्षहरुमा झैं अधिकतम २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम थप हुने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
परियोजना, पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि प्रवाह गरिएको कर्जाहरुमा निश्चित अवधी सम्म स्थीर व्याजदर कायम गर्नुपर्ने भन्दै चेम्बरले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन प्रक्रिया परम्परागत शैलीमा सञ्चालन भएकाले कारोबारलाई डिजिटलाइजेशन र उधारो कारोबारलार्ई निरुत्साहित गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै चेक बाउन्स, कालोसूचीलगायतका अन्य प्रक्रियाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी व्यवस्थित गर्न चेम्बरको सुझाव छ । निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा सोही महिना व्याजदर वृद्धि नगरी ३ महिनापछि मात्रै कायम गर्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्न पनि चेम्बरले सुभलाव दिएको छ ।
निक्षेपमै उच्च दरको व्याज कायम भयो भने उद्योग व्यवसायमा हुने लगानी निरुत्साही हुने र वित्तीय असन्तुलनको जोखिम बढाउने भन्दै चेम्बरले कर्जा प्रवाह र नविकरण गर्दा लिइने विभिन्न प्रकारको असान्र्दभिक सेवा शुल्क हटाउन माग गरेको छ ।
तरलताको समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्न आवश्यक भन्दै चेम्बरले प्रत्येक त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्चको समीक्षा र लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।