‘लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई उम्मेदवारीमै रोक’ «

‘लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई उम्मेदवारीमै रोक’

नेपालको संविधानको धारा १२ मावंशीयआधार तथा लैंगिकपहिचानसहितको नागरिकतादिने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा १८ ले समानताको हकप्रदान गरेको छ । कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समानहुने यो धाराले व्याख्या गरेको छ भने धारा ४२ ले सामाजिकन् यायको हकको व्यवस्था गरेको छ । जून व्यवस्थाले लैंगिकतथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरूलाई समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
तर, लैङ्गिक पहिचानमा ‘अन्यभनेर नागरिकतालिएका यौनिकतथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले भने आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने अवस्था रहेको छ । संविधानले नै हरेक नागरिकतालाई लैंगिकअधिकार सुनिश्चित गरिदिएको भए तापनि निर्वाचन आयोग भने ‘अन्य’ लिङ्गबाट नागरिकता लिएकाहरूलाई भने उम्मेदवार नै बन्न रोक लगाएको भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारको लागि काम गर्दै आएको संस्था निलहीरा समाज मकवानपुरले बिहीबार हेटौंडामा राजनीतिक दलहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी कानुनन बन्दा आफूहरू अधिकारबाट बन्चितभएको बताएकाहुन् ।
‘लैङ्गिक अल्पसंख्यकको रुपमा नागरिकता लिएकाहरूलाई मतदाताका रूपमा अधिकार दिएको छ । तर, उनीहरू कुनै पदका लागि योग्यभएको खण्डमा उम्मेदवार बन्नन पाउने अवस्था अहिलेको कानुनले सिर्जना गरेको छ ।’ लैङ्गिक तथा यौनिकअल्पसंख्यकअधिकारकर्मी पिटर तामाङले भनिन् । ‘यसबारे राजनीतिक दलहरूले कानुन परिमार्जन गर्न पहल गरिदिनु पर्‍यो ।’
‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकतालिन सास्तीकायमै रहेका बेला सोहीप्रकारका नागरिकता पाएकाहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउनु अर्को बिडम्बना भएको निलहीरा समाज मकवानपुरकी कार्यक्रम संयोजक सुरज किरणले बताइन् । अल्पसंख्यकको परिभाषाभित्रनिश्चितजातलाई मात्र समेटिएको र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक छुटाइएको कारण संविधानबमोजिम अधिकारी नपाइएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका नेतृत्वमाझ लैङ्गिक तथा यौनिक समुदायको अधिकारका लागि काम गरिरहेकाहरूले राजनीतिक दलहरूले आफूहरूको हकअधिकार स्थापितगर्न पार्टीको विधानदेखि घोषणापत्र बनाउन ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाथिए ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायबाट समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस भएर रद्द भएका
दाङका शिल्पा चौधरीदेखि स्याङ्जाका बद्री पुनसम्मको उदाहरण दिँदै संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएकोमा आफूहरू दुखित बनेको लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक अगुवाहरूले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुखललित घलानले लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू पनि राजनीतिमा सक्रियहुनआग्रह गरे । आफ्ना हकअधिकार स्थापितगर्न राजनीतिक दलको नेतृत्वतहमा पुगेमा सहज हुने उनले सुझाव दिए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य गेन लामा, नेतृ अन्जनाउपाध्याय, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तीर्थ थापा मगरलगायतका राजनीतिकदलका नेताहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारको विषयमा आफूले आआफ्नो पार्टीमा कुरा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्