सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालको आर्थिक परिदृश्य र हाम्रो भविष्य

भर्खरै समाप्त भएको संसद्को कार्यकाल २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएपछि मंसिर २२ गते पहिलो परिणाम आएबाट प्रारम्भ भएको हो । यो कार्यकालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ४२ महिना चल्यो भने अदालतको परमादेशपछि दोस्रो कार्यकालका लागि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार चलिरहेको छ । नेताहरूको चरम व्यक्तिवाद, परिवारवाद, अहंकार, गुटबन्दी, सभामुखको भूमिका तटस्थ रहन नसक्नु र. सरकारको भूमिका राम्रो नभएकै कारण प्रतिनिधिसभाले आफूले दिनुपर्ने डेलिभरी दिन नसकेको र संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल अघिल्लो निर्वाचनपछि अनुमान गरिएअनुरूप नभईकन नै समाप्त भयो । यो लेख ओली कार्यकाल र देउवा कार्यकाल गरी पाँच वर्षमा देखिएका आर्थिक सूचकहरूलाई समेटेर तयार पारिएको छ ।

ओली सरकारको कार्यकालमा अर्थतन्त्र
निर्वाचनपछि २०७४ फागुनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । यो सरकारका पालामा कोभिड अगाडिका दुई वर्षहरूका आर्थिक वृद्धिदर क्रमश: ६.७ र ७.० प्रतिशत रहेको थियो । तर, कोभिडका कारणले वृद्धिदर आव २०७६/०७७ मा —२.१२ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो । प्रतिव्यक्ति आय २०७५/०७६ मा १ हजार ३४ र २०७६/०७७ मा ११ सय ३४ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने २०७७/०७८ मा ११९१ अमेरिकी डलर रह्यो । पहिला दुई वर्षहरूमा मुद्रास्फीतिदर क्रमश: ४.२ र ६.५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार यो सरकारको अन्तिम वर्षमा मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहन पुग्यो । जबकि आव २०७४/७५ मा यो ६ प्रतिशत थियो । आव २०७४/०७५ मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी घटेर आव २०७६/०७७ मा १६.६ प्रतिशत हुन पुगेकोे थियो । तर, कोभिडका कारणले अन्तिम वर्षमा १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थपिन पुगे भने आव २०७५/०७६ मा ११.४ प्रतिशत बेरोजगारी रहेकोमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आव २०७६/०७७ मा यो दर केही घटेर गएको भए पनि कोभिडका कारणले पछिल्लो वर्षमा १६ लाख मानिस बेरोजगार भएकाले गर्दा यो क्षेत्रमा वढी चाप परेको थियो ।
आव २०७५/०७६ को फागुन मसान्तसम्म संघीय सरकारको राजस्व ४ खर्ब ३७ अर्ब ६६ करोड उठेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हो भने आव २०७६/०७७ को फागुन मसान्तसम्म गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४ खर्ब ६९ अर्ब ७१ करोड हुन पुगेको थियो र २०७८ असारको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा उक्त वर्ष सरकारले लिएको ९ खर्ब ५९ अर्बको राजस्वको लक्ष्य लगभग नजिक पुगेको देखिन्छ ।
वैदेशिक सहायतातर्फ हेर्ने हो भने आव २०७५/०७६ मा १३ अर्ब ४९ करोड अनुदान र ९३ अर्ब ६९ करोड ऋण गरी जम्मा १ खर्ब ७ अर्ब १८ करोड वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएकोमा आव २०७६/०७७ मा यो बढेर १६ अर्ब १९ करोड अनुदान र ९३ अर्ब ९ करोड ऋणगरी जम्मा १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड विकास सहायताको प्रतिबद्धता आउन पुग्यो । २०७४ को फागुनसम्ममा ८ खर्ब सार्वजनिक ऋण तिर्न बाँकी थियो भने २०७५ फागुनसम्म बढेर ९ खर्ब ७८ अर्ब ४५ करोड हुन पुग्यो र २०७७ को फागुन मसान्तसम्म यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
वित्तीय क्षेत्रतिर हेर्ने हो भने २०७५ फागुन मसान्तसम्म ६ सय १३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू पुगेकोमा २०७६ फागुनसम्ममा ७ सय ४५ तहमा शाखा पुग्नुका साथै ६१ प्रतिशत नागरिकको बैंकमा कम्तीमा एउटा खाता रहेको थियो भने २०७७ चैतसम्ममा ७ सय ५० स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुगेका थिए । बिमातर्फ हेर्ने हो भने २०७५ फागुन मसान्तसम्म १८ प्रतिशत नागरिकको बिमामा पहुँच थियो भने २०७६ फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसहित २६ प्रतिशत जनसंख्यामा बिमा पहुँच पुगेको देखिन्छ ।
२०७६ फागुनसम्म कुल निर्यात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७४ अर्ब ३१ करोड पुग्यो भने वस्तु आयात २.६ प्रतिशतले घटेर ९ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड हुन पुग्यो र व्यापारघाटा ४.३ प्रतिशतले संकुचन हुन गई ८ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड भएको थियो । आव २०७५/०७६ को सोही अवधिमा यो घाटा २४.४ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ८७ अर्ब ८० करोड पुगेको थियो भने ओली सरकारको अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा निर्यात २०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ९४ अर्ब ७७ करोड र आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ११ सय ११ अर्ब ४० करोड भएको देखिन्छ । फलस्वरूप उक्त समयमा व्यापारघाटा १२.५ प्रतिशत विस्तार भई १ हजार १६ अर्ब ६३ करोड देखियो । जबकि आव २०७४/७५ को फागुन मसान्तमा कुल वस्तु निर्यात १०.८ प्रतिशत वृद्धि हुँदा आयात २२.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
रेमिट्यान्समा भर परेकोे हाम्रो अर्थतन्त्रमा आव २०७५/०७६ को फागुन मसान्तसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८२ अर्ब १९ करोड पुग्यो भने सोही अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा थियो । आव २०७५/०७६ को फागुनसम्ममा यो १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड हुन गई विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ३९ अर्ब ५१ करोड हुन गयो । यो सञ्चितिले ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था थियो भने २०७७ फागुन मसान्तमा अघिल्लो वर्षको यसै समयको तुलनामा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोडबराबरको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिएको थियो ।
आव २०७६/०७७ को फागुन मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १६५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ अर्ब ६७ करोड पुगेको थियो । यो अवधिमा २१ खर्ब १ अर्ब ४५ करोड कुल लगानी रहेको कारणले ६ लाख १४ हजार ८ सय २७ ले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी आव २०७५/०७६ मा सहरी जनसंख्या ५९.९ प्रतिशत, आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्ने ८८ प्रतिशत, विद्युत् सुविधा प्राप्त ७७.८ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७६/०७७ को फागुन मसान्तसम्ममा सहरी जनसंख्या ६२.२ प्रतिशत, ९० प्रतिशत जनताको विद्युत् पहुँच पुगेको थियो, जुन गत सालको तुलनामा ८.३ प्रतिशतले बढी हो र आधारभूत खानेपानी ९० प्रतिशतले तथा २०७७ फागुनसम्ममा ९१.५ प्रतिशतले यो सुविधा लिएको देखिन्छ ।
आव २०७५/०७६ को फागुन मसान्तसम्म १४ हजार १ सय २ किमि कालोपत्रे, ७ सय ८८ किमि खण्डास्मित र ९ हजार ४ सय १० किमि कच्ची सडकलगायत कुल सडकको लम्बाइ ३१ हजार ३ सय ९३ किमि रहेको र हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोडिएको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७६/०७७ फागुन मसान्तसम्म रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ १५ हजार २ सय ५५ किमि, खण्डास्मित ९ हजार २ सय ५१ किमि र कच्ची ९ हजार ८ सय ४२ किमि गरी कुल ३४ हजार ३ सय ४८ किमि पुगेको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट ६१ हजार ९ सय ९५ किमि सडक निर्माण भएको थियो । २०७५/०७६ को फागुन मसान्तसम्म नेपालमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको संख्या २९ रहेकोमा २०७६/०७७ को फागुनमा ३० पुगेकोमा सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलहरूको संख्या ३५ थियो ।
भूकम्पको पुननिर्माणतर्फ हेर्ने हो भने आव २०७४/०७५ मा १३ प्रतिशत निजी भवन, ४२ प्रतिशत सरकारी विद्यालय, १३ प्रतिशत पुराताŒिवक भवन, ४९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ३६ प्रतिशत सरकारी भवन, १६ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाका भवनहरू मात्र निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा २०७५ फागुन मसान्तसम्म ६ लाख ५ हजार निजी घर निर्माण सुरु, २ सय ६२ सरकारी भवन, ४ हजार २ सय १ विद्यालय भवन, ६ सय ४३ स्वास्थ्य संस्था, २ सय २१ पुराताŒिवक सम्पदा र १ सय २४ सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएको थियो । २०७६/०७७ को फागुन मसान्तसम्ममा ६३.३ प्रतिशत निजी भवन, ७४.१ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालय, ४३.७ प्रतिशत पुराताŒिवक सम्पदा, ५५.९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ८४.१ प्रतिशत सरकारी भवन र ५०.७ प्रतिशत सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका थिए । २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ७२.९ प्रतिशत निजी भवन, ८५.३ प्रतिशत सरकारी भवन, ८२.७ प्रतिशत विद्यालय भवन, ५८.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाका भवन, ९५.८ प्रतिशत सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका थिए ।

देउवा सरकारको कार्यकालमा अर्थतन्त्र
२०७८ साउनबाट शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । यो सरकार बनेदेखि नै अर्थतन्त्रका सूचकहरू ओरालो लाग्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ, हाम्रो अर्थतन्त्र यति ओरालो लाग्यो कि धेरै मानिसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँग तुलना नै गर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । सबैभन्दा पहिला साउन महिनाबाट नै रेमिट्यान्स १८ प्रतिशतको हाराहारीमा घट्न थाल्यो र यो क्रम २०७९ वैशाखसम्म नै घटिरह्यो । यो घट्ने क्रम जारी रहँदा र आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आई ६ महिनाबराबरको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने मात्र विदेशी मुद्रा बाँकी रह्यो । तर, त्यसपछि क्रमश: यसमा सुधार हुँदै गयो र अहिले सात महिनाबराबरको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा हामीसँग सञ्चित छ । व्यापारघाटा तिर हेर्ने हो भने २०७९ असार मसान्तमा आउँदा १७ खर्बबराबर हुन पुगेको छ भने नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बजेट होलिडे पनि यही सरकारको पालामा देखा पर्न गयो । सरकारले समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्दा र बजेट होलिडेजस्ता समस्याहरू देखा पर्दा बजारमा तरलताको अभाव लामो समयसम्म रहिरह्यो । बजारमा लामो समयसम्म तरलताको अभाव भई लगानी हुन नसक्दा भविष्यमा उत्पादनमा कमी आई झन् व्यापारघाटा चुलिने पक्का छ ।
कोभिडका कारणले थला परेको पर्यटन व्यवसाय भने पछिल्लो ६ महिनामा सुधार हुन थालेको छ । तर, दु:खद कुरा भनेको नेपाल आउने पर्यटकले जति रकम ल्याउँछन्, त्यो भन्दा बढी रकम विदेश घुम्न जाने नेपालीले नेपालबाट लैजान्छन् । गत असारकै तथ्यांक हेर्ने हो भने विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले एक वर्षमा ६८ अर्ब पैसा विदेश लगेको तथ्यांक छ ।
सरकारले बजेटमार्फत मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा कायम राख्छु भने पनि अहिले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेर २० प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ भने खाद्यान्न र खाने तेलको मूल्य ३५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको अवस्था छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहने मूल्यवृद्धि र सरकार यसप्रति नतमस्तक भएको देख्दा र भारतले चामलमा २० प्रतिशत कर लगाएबाट बजारमा अझै वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ ।
असोज पाँचमा प्रकाशित एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरिएको छ भने सन् २०२२ मा नेपालको मुद्रास्फीतिदर ६.३ प्रतिशत पुग्न सक्ने देखिएकोमा सन् २०२३ मा यसमा सुधार आएर ६.१ प्रतिशत रहने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी नेपालको चालू खाताको घाटा आगामी वर्षमा ८ प्रतिशतले घट्न सक्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ ।
यो समयमा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्बले घाटामा रहेको छ, तर प्रतिव्यक्ति आयमा भने वृद्धि भएर १३ सय ७२ अमेरिकी डलर हुन पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो अवधिमा सुधार भएर रेमिट्यान्स अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशत र नेपाली मुद्रामा ४.८ प्रतिशतले बढेर कुल १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ देशभित्र भित्रिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म सरकारले आफ्नो कुल बजेट लक्ष्यको ७८.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने चालु खर्च भने लक्ष्यको ९०.२६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ५४.५८ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने लक्ष्यको ५७.७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अवस्था छ । सरकारले लिएको विभिन्न खाले ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरेको बजेटको ५७.७२ प्रतिशत ऋणको भुक्तानी गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, राजस्व सङ्कलन भने लक्ष्यको ८७.७ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।
भन्सार विभागले जनाएअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबराबरको दूध, दही, बटर, चिजलगायतका दूग्ध पदार्थहरू आयात भएको थियो भने यो वर्षको साउनमा मात्रै १८ करोडको आयात भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोडबराबरको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा हाल सम्म १ खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलन भएको छ । यो राजस्व कुल लक्ष्यको १०.२५ प्रतिशत हुन आउँछ । तर, अघिल्लो वर्षको यही समयमा १ खर्ब ६४ अर्ब ६६ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । यो तथ्यांक हेर्दा गत सालको तुलनामा यो वर्ष राजस्व संकलन कम भएको हो । गत सालमात्र भारतबाट करिब ५० अर्बको धान र चामल आयात भएको छ ।

भविष्यको सम्भावना
तसर्थ आजसम्म हामीसँग भएका अपार स्रोतहरूलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न नसक्दा र जिम्मेवार आर्थिक नीति हुनुपर्नेमा हल्ला र सस्तो लोकप्रियताका आधारमा आर्थिक नीतिहरू बन्ने, आर्थिक हिसाबकिताबभन्दा पनि भोटको जोडघटाउ गरेर यस्ता नीतिहरू बन्ने र सोहीअनुसार क्रियाकलापहरू हुने गरेकाले पनि माथि उल्लेख गरिएअनुसार हाम्रा आर्थिक सूचकहरू कमजोर भएका हुन् । युवाशक्ति प्रशस्त हँुदाहँुदै पनि यसको सदुपयोग हुन नसकेर यिनीहरू कि त विदेश पलायन भएका छन् कि त देशमै भूमिकाविहीन भएर खुम्चिएर बसेको अवस्था छ । हामीसँग जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, हिमाल प्रशस्तै छन् तर यो अपार प्राकृतिक स्रोतलाई हामीले धनमा रूपान्तरण गर्न सकेको अवस्था छैन । प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने हाम्रो देशको भविष्य उज्ज्वल छ । विश्वका कुनै पनि देशलाई यति धेरै साथ नदिएको प्रकृतिले हामीलाई साथ दिएको छ । त्यसैले यी कुरालाई मध्यनजर राख्दै राजनीतिक खिचातानी छोडेर सामूहिक रूपमा देश निर्माणमा जुट्नु अहिलेको हाम्रो साझा आवश्यकता भएको छ ।
तर, संसद्ले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेमा विश्वमा कहीँ नभएको नामै तोकेर अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने, प्रधान न्यायाधीश असक्षम हुने तर उनैले बनाएको सरकार सक्षम हुने, चुनावमा जान्छु भनेर संसद् विघटन गर्नुचाहिँ प्रतिगमन हुने तर नागरिकतामा उधारो प्रधानमन्त्री साट्नेचाहिँ अग्रगमन हुने जस्ता चरित्रले देश विकास सम्भव छैन । जिउँदो समाजमा एउटा मानिस ५/६ पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि असफल हुन्छ, फेरि उही प्रधानमन्त्री हुन्छ, यस्तो घटना दुनियाँमा अन्त कतै भएको मलाई थाहा छैन् । एकथरी उहाँ नभए देश चल्दैन भन्छन्, तर जनता उहाँहरू नभएमात्र देश चल्छ भन्न थालेका छन् । शेरबहादुरजीले संसद् विघटन गरेर दरबार पुर्‍याउँदा र गिरिजाबाबुले विघटन गर्दा प्रजातन्त्र खतरामा परेको नदेख्ने अनि अरूले गरेकोमा चाहिँ प्रजातन्त्र खतरामा पर्ने । यहाँ त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र त्यतिबेला खतरामा परेको नेताहरूले देख्छन् जतिबेला उनीहरूको व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थ खतरामा पर्छ । राजाको छोरा राजा हुने प्रथा हटेर नेता र मन्त्रीको श्रीमती मन्त्री हुने वा परिवारको सदस्यले मात्र मौका पाउने तन्त्रलाई गणतन्त्र भन्ने अवस्था आएको छ । हामीकहाँ जनताका लागि राजनीति भएन जनतासँग राजनीति भयो । नेताले देशका लागि राजनीति गर्ने हो, देशका विरुद्ध होइन । सरकारहरू दिनप्रतिदिन अराजक बन्दै जाँदा हरेक निर्णयहरू भीडले गर्न थाल्यो, यो स्थिति सबैभन्दा खतरा देखिन थालेको छ । तसर्थ सबै रानीतिक दलहरूले यस्ता प्रकारका अराजनीतिक गतिविधिहरू नत्याग्ने हो भने प्रशस्तै आर्थिक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालीहरूका लागि आगामी दिनहरू त्यति सुखद देखिँदैनन् ।