चाडबाडको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भर «

चाडबाडको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भर

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण नेपालमा चाडबाड लाग्न बिदेसिएका नेपाली युवाले रेमिट्यान्स पठाउनुपर्छ । दक्ष एवं अदक्ष सबै प्रकारका जनशक्तिको अभावका कारण तथा प्रविधिको कमीका कारण पनि नेपालको आन्तरिक उत्पादनमा समस्या छ । त्यसमाथि बर्सेनि हुने मल तथा बीउबिजन एवं सिँचाइको समस्याका कारण नेपालको आन्तरिक बजारलाई धान्न पनि साढे ३ खर्बभन्दा बढीका कृषि उत्पादन आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । झन् दसैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वको मौलिक उत्सवमा कृषिजन्य उत्पादनको प्रमुख भूमिका रहेका कारण पनि कृषि उत्पादनमा नेपाल आयातमा झन् परनिर्भर हुँदै गइरहेको छ । सरकारलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउनभन्दा पनि आआफ्ना खल्तीका व्यापारीको पक्षमा नीतिनियम परिवर्तन गरेर चुनाव खर्च बटुल्न बढी ध्यान छ । त्यसैले पनि विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य नेपाली युवाले पठाउने रेमिट्यान्सको भरमा चाडपर्व मनाउनुपर्ने बाध्यता हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले चाडबाडको मुखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि अन्य सबै प्रकारका रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने संस्थाहरू पनि विभिन्न योजना ल्याएर नेपाली युवालाई आकर्षण गर्न उद्यत छन् ।
जसका कारण चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा रेमिट्यान्सको आयमा वृद्धि भएसँगै नेपालीको आर्थिक क्रियाकलाप पनि चलायमान हुने गरेको छ । अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुने भएकाले बजारमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुने गरेको छ । दसैं तथा तिहार एवं छठजस्ता पर्वमा रेमिट्यान्स भित्रिँदा हरेक नेपालीको आर्थिक हैसियत चलायमान बनाउने गरेका कारण बजार चलायमान भएको हो । अनावश्यक वस्तु आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए तापनि आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाले अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ, सरकारी कर्मचारीको तलब पनि वास्तवमा भन्ने हो भने रेमिट्यान्सद्वारा सिर्जित आयातमुखी अर्थतन्त्रले नै धानेको छ । सरकारले जतिसुकै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको परिचालन गर्ने भने तापनि नेपाली नागरिकले मुलुक बनाउन रेमिट्यान्स पठाएका होइनन्, आआफ्ना समस्या तथा सरकारले मुलुकमा रोजागरी सिर्जना गर्न नसक्दा बिदेसिएका नेपालीले आफ्नो घरपरिवारका लागि कमाउन विदेशी भूमिमा गएका हुन् भन्ने हेक्का जबसम्म राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वलाई हुँदैन, तबसम्म यस्ता हावादारी कुरा गरेर नेपालमा उत्पादन बढाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा विलम्ब हुन जान्छ । सरकारसँग कति नेपाली विदेशी भूमिमा काम गर्छन् भन्ने औपचारिक तथ्यांक त छैन भने सरकारले उनीहरूले दु:ख गरेर आफ्नो परिवार पाल्न नेपाल पठाएको रेमिट्यान्समा उत्पादनमूलक काममा लगाउन भनेर उर्दी जारी गर्नु मुर्खता हो । अनौपचारिक रूपमा रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपाली युवाको संख्या ४५ लाखभन्दा धेरै रहेको भन्ने गरिन्छ । तर, सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या कुल १५ लाखमात्र छ । वार्षिक करिब साढे ४ देखि ५ लाख नेपाली रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेका छन्, जुन पछिलो समय वृद्धि भएर ६ साढे ६ लाख पुगेको छ । आफूले विदेशी भूमिमा दु:ख गरेर पसिना बगाएर कतिपय अवस्थामा ज्यानसमेत गुमाएर आफ्ना परिवारको जीवन सहज बनाउन जाने नेपाली युवालाई मुलुक बनाउँछु भनेर ठेक्का लिने राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वले ठग्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । किनकि मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न नदिने तŒवहरू नेपाली राजनीति दल तथा तिनका कार्यकर्ता एवं नेतृत्ववर्ग हुन् । नेपालमा गरिखाने वातावरण बनाउन असफल राजनीतिक दल तथा नेता एवं कार्यकर्ताहरू वैदेशिक रोजगारीले झुपडी भएका नागरिकले पक्की घर बनाएको देख्न सक्दैनन् । श्रमको मूल्य तथा रोजगारीको अवसर दुवै स्वदेशमा न्यून भएका कारण विदेश जान बाध्य युवाको ताँती रोक्न सरकार वा राजनीतिक दलसँग कुनै योजना छैन । विगतका करिब चार दशकमा झन् बढीभन्दा बढी नेपाली युवा बिदेसिन बाध्य छन् । यसरी वैदेशिक रोजगारीले मुलुकलाई पुर्‍याएको नाफाघाटाको हिसाब गर्न छोडेर रोजगारीको भाषण गर्नु सहज छ । किनकि आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्या २ लाख थियो भने यो संख्या बढेर आव २०७८/०७९ मा साढे ६ लाख नाघेका छ । यसबीचमा राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले मुलुकभित्र कति रोजगारी सिर्जना गरे भन्ने एकपटक समीक्षा गरे सायद आफ्नो अनुहार हेर्न सक्छन् । किनकि वैदेशिक रोजगारीको पछिल्लो एक दशकमा नेपालले ८ हजार ४ सय ६६ अर्ब रेमिट्यान्स पाएकोमा १० हजार ९ सय ३२ युवालाई गुमाएका पनि छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्