प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विद्युतीय सुशासन आयोग

सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । विद्युतीय कारोबारका क्षेत्रमा शक्तिशाली यो आयोग हालै जारी गठन आदेशपछि बनेको हो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न भन्दै गठित आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको सदस्यहरूमा मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् । यस्तै, एक महिलासहित दुई मनोनित सदस्य रहने आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइने उल्लेख छ । हाल सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोगको सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा अन्तर्वार्तासमेत भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी रहेको एक प्रतिस्पर्धीले बताए । विद्युतीय प्रणालीको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित बनाउन एवं साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण तथा सोको कार्यान्वयन गरी विद्युतीय सुशासन कायम गर्न उचित भएकाले गठन आदेशमार्फत आयोग गठन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना गर्नेछ भने यसको सञ्चालन तथा सुरक्षा (साइबर सेक्युरिटी) सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनेछ । यस्तै, सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने काम आयोगले गर्नेछ ।
सचिव ज्ञवालीका अनुसार सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारणको जिम्मेवारी पनि आयोगलाई नै रहेको छ । “विद्युतीय सञ्चार उपकरण तथा विद्युतीय सञ्जालको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाका लागि त्यस्तो निकायमा प्रयोग हुने विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गराउने कार्य आयोगले गर्नेछ,” ज्ञवालीले भने । सूचना प्रविधिसम्बन्धी एकीकृत डाटा सेन्टरको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाई लागू गराउने, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय प्रणालीको मापदण्ड बनाई लागू गराउने जस्ता कार्य आयोगको क्षेत्राधिकारमा तोकिएको छ । विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगको सम्भावना र आवश्यकताको विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक म्यापिङ गर्ने, सरकारी निकायमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने सेवा प्रवाह र काम कारबाहीमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम, सुरक्षा र चुनौतीका सम्बन्धमा सुझाव दिनेलगायतका काम आयोगले गर्ने जनाइएको छ ।
नेपालमा विकास भएका सफ्टवेयर विदेशमा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, सफ्टवेयर आउटसोर्सिडका लागि विदेशी राष्ट्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने जस्ता जिम्मेवारी आयोगलाई तोकिएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्ने तथा सोको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने अधिकार आयोगसँग रहने जनाइएको छ ।

सरोकारवाला असन्तुष्ट
सरकारले आम निर्वाचनको मुखमा गठन आदेशमार्फत विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको भन्दै सरोकारवालाले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले नयाँ आयोग गठनलाई खराब निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । पर्याप्त छलफल र पूर्वतयारी बिना तथा ऐन नबनाई गठन आदेशबाट शक्तिशाली सूचना प्रविधि आयोग गठन हुनु उचित नभएको उनको भनाइ छ । “राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो संरचनासमेत औचित्यहीन बन्दै गएको र पुनर्संरचना हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेको बेला फेरि कार्यकारी आदेशबाट यस्तै अर्को संरचना खडा हुनु सुशासनको दृष्टिमा खराब निर्णय हो,” उनले भने ।