आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच रकमान्तरको विवाद «

आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच रकमान्तरको विवाद

निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब ९८ करोडभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब ९८ करोड ९८ लाख बजेट माग गरेको प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।

आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको भन्दै प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा यसपालि करिब पाँच लाख बढी मतदाता थपिएको जानकारी दिए । अन्तिम नामावली आयोगले सार्वजनिक गरेपछि यकिन हुने भए पनि मतदाताको संख्या एक करोड ८२ लाख हुन सक्ने उनले बताए । करिब १० हजार ८ सय २५ मतदानस्थल र २२ हजार ५ सय मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने यस निर्वाचनका लागि दुई लाखभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक रहने पौडेलको अनुमान छ ।
यता सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटको लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनालाई गरी १ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
तर, निर्वाचन अगाडि सरकारले आफनो प्रभाव विस्तार गर्न बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको छ । चुनाव घोषणा भइसकेपछि रकमान्तर निकासा र श्रोत सुनिश्चितता गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै बजेट रकमान्तरबारे अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलले अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेको स्पष्टीकरण आएपछि वास्तविकता के हो थाहा हुने बताए । यसअघि प्रदेशले सांसदहरूलाई बजेट बाँडेको पाइएपछि आयोगले रोकेको थियो । आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्बाट स्वीकृत भएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पृथक हुने गरी कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरुमा के कति रकम कुन कुन योजना तथा कार्यक्रमहरुमा रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ, २४ घण्टाभित्र स्पष्ट पार्न र विवरण बुझाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले सरकारको यस्तो कार्यबाट निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै सचेत पनि गराएको छ ।
निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्न सरकारले विभिन्न शीर्षकमा धमाधम गैरबजेटरी निकासा दिइरहेको आरोपपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोगमा परेको उजुरीका अनुसार निर्वाचन घोषणा भएपछि मात्रै विद्यमान कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्दै सरकारले ४५ अर्ब २८ करोड ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरिसकेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो तीन महिनासम्म सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न पाउँदैन ।
४ मंसिर को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले बजेट निकासा गरिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । जसका आधारमा आयोगले अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणपछि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म ४५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा भएको विवरण शुक्रबार आयोगलाई बुझाएको छ ।
जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा महाकाली–बागबजार–उग्रतारा सडक स्तरोन्नतिका लागि २० करोड रातो किताबभन्दा बाहिरबाट दिइएको, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकको बलेफी–जलबिरे–तेम्बाथान सडक खण्डका लागि १५ करोड रुपैयाँ दिइएको, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला रुकुम पश्चिममा चौरजहारी फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट दिइएको जनाइएको छ । यस्तै, अर्थमन्त्रीकै जिल्लामा मुसिकोट तथा आठबिसकोट नगरपालिकाको सडक निर्माण, स्तरोन्नति र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयलाई उसले पाएको वार्षिक बजेटबाट छुट्याएर दिन भनिएको छ ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको जिल्ला बाँकेमा एउटै खोलामा पाँच ठाउँमा पुल बनाउन १ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत वीरगन्जको तामागढी–सिम्रौनगढ सडकको मुआब्जा वितरणका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
रासायनिक मल खरिदका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्रोत सुनिश्चितता गर्न भनिएको छ भने कोरोना बिमाबापतको भुक्तानीका लागि १ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ । छुट्याएको बजेट नै खर्च नहुने परम्परा रहेका कारण निर्वाचन प्रभावित पार्न रकमान्तर गरिएको र यसले आर्थिक विश्रृंखलता ल्याउने अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।
आर्थिक वर्षको सुरुमै स्रोत सुनिश्चितता र रकमान्तर गरेर नागरिकको करको पैसा दुरुपयोग गरी निर्वाचन जित्ने राजनीतिक दलहरुको कार्य महालेखाले पनि आफनो प्रतिवेदनमा समेट्ने उनले बताए । तर, निर्वाचन आचारसंहिता लागू नभएका कारण रकमान्तर तथा स्रोत सुनिश्चितता गर्न पाइने अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ ।
यसैबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विगत वर्षहरूमा जस्तै आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवस्तरको निर्णयबाट अनुरोध हुने तथा ठूला आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस भई आउने गरेको हुँदा ती आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने कार्य गरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।
सहमति प्रदान गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट सिलिङ भित्रबाट नै स्रोत/बजेट व्यवस्थापन गर्न लेखी पठाउने गरिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम बमोजिमका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न र सरकारको पुँजीगत खर्च बढाई संसद्बाट स्वीकृत बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिको लागि विगत वर्षहरूमा झैँ आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहमति प्रदान गर्ने गरिएको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्