मिरगञ्ज पुल संचालनका लागि भारतीय गृहमन्त्रीलाई आग्रह

मोरङ ब्यापार संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वमा गएको टोलीले भारतीय केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित साहलाई भेट गरि मीरगञ्ज पुल संचालन लगायतका समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ ।
विहारको विभिन्न जिल्लामा आयोजना भएको जन भावना सभालाई सम्बोधन गर्न आएका साहलाई किसनगंजको माँ गुजरी मेडिकल कलेजमा भेट गर्दै अनुपम राठी सहित कार्यकारिणी सदस्यद्वय गोपाल अग्रवाल र विनित सिंघानियाले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । कडा सुरक्षा र सिमित भेटघाट मात्र गरेका साहले पत्र बुझ्दै कार्यान्वयन हुने आश्वसन दिएका छन्।
ज्ञापन पत्रमा २०२२ जनवरी ६ देखी बन्दभएको मिरगञ्ज पुलको विकल्पमा बनेको मोटरेबल पुल संचालनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । पुल संचालन नहुदा नेपाल भारत आवत जावत गर्ने ३०० सवारी तथा कार्गोलाई समस्या परेको उल्लेख छ । पुल संचालन नहुदा ११४ किलोमिटर सुनसरीको भण्टाबारीबाट घुमेर आइसीपी आउनु पर्ने बाध्यता रहेको र त्यसले दैनिक एउटा गाडीको भाडा २० हजार थप लागिरहेको र ६ दिन विलम्ब समेत हुने गरेको कारण नेपालका उद्योगहरु समस्या परेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरि उक्त अवसरमा भारत हुँदै फर्किने नेपालीका लागि भारतीय भिसा बाध्यता खारेज गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । भारतको भूभाग हुँदै नेपाल फर्कने नेपाली नागरिकले विदेशी यात्रुहरुलाई जस्तै भारतीय भिसा दिनु पर्नेछ । तर, नेपाल र भारतले प्रत्येक देशमा स्वतन्त्र आवतजावत गर्ने भएकाले नेपाली नागरिक भारत हुँदै फर्किने क्रममा भारतीय भिसाको बाध्यता खारेज गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
नेपाली नागरिकहरूको लागि सहज चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउन पनि उक्त अवसरमा नेपाली उद्योगीले आग्रह गरेका छन् । चिकित्सा उपचारका लागि आउने नेपालीलाई अस्पतालको शुल्क र सुविधाको सन्दर्भमा भारतीय नागरिक सरह व्यवहार गर्नुपर्ने र हाल नेपालीहरूले १५ देखि २० प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नु परिरहेकाले त्यो हटाउन समते माग उद्योगीहरुले गरे ।
उनीहरुले भारतीय गुहमन्त्रीसंग भारतीय रेलवेमा नेपालीहरूका लागि सुविधाहरू माग पनि गरे । जस्तै भारतीय नागरिकको बराबरीमा नेपालीहरूलाई सुविधा दिन र नेपाली ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दरमा सिट सुविधा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
भारतबाट नेपालजस्ता मुलुकमा समेत चामल र गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइँदा नेपाली जनता र उद्योगधन्दामा ठूलो असर परेको छ । नेपाल आफ्नो दैनिक आवश्यकता अनुसार चामल र गहुँ को लागि भारतमा निर्भर भएकोले भारतबाट धान र गहुँ निर्यात गर्न अनुमति दिन पनि उद्योगीहरुले भारतीय गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गरे ।