‘एमडीएमएस’ प्रणाली खारेज गर्न अधिकारकर्मीको माग

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकारले सीमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरेर एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २९ भदौदेखि नेपालमा गैरकानूनी रुपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सुरु गरेको थियो । तर सरकारले सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी (एमडीएमएस) प्रणाली लागू गरेको भन्दै बिरोध सुरु भएको हो ।
सरकारले बजारमा काट्रेलिङ गर्ने सीमित व्यवसायीहरुको दबाबमा लागू गरेको (एमडीएमएस) प्रणाली उपभोक्ता हित र मौलिक अधिकारको बिरुद्धमा रहेको उनीहरुको आरोप छ । उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरुले सीमित मोबाइल कम्पनी र व्यवसायीहरुलाई मोबाइल बजारमा एकाधिकार कायम गर्नेगरी लागू भएको प्रणाली तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सीमित व्यक्ति र व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेगरी व्यवसायीहरुको दबाबमा परेर मोबाइल व्यवसायमा काटे«लिङ गर्ने काम राज्यले नै गरेको आरोप लगाए । उनले राज्यले सीमित व्यवसायीक घरनाको लागि चुनावको मुखैमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्नु न्यायोचित नभएको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विदेशमा गएर दु:ख गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा आउँदा दुई पैसा सस्तोमा ल्याउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताए । उनले मोबाइल व्यवसायीहरुले उपभोक्तालाई लुट्न पाउने गरी सरकारले निर्णय गरेकाले मोबाइल व्यवसायीहरुले उत्सव मनाएको बताए ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले उपभोक्तावादको सिद्धान्त राज्य वा सेवा प्रदायकले वस्तु तथा सेवाको विषयमा जानकारी दिनुपर्ने भनेपनि नेपाली मोबाइल व्यवसायीहरुले मोेबाइलको फिचर्सको विषयमा उपभोक्ताहरुलाई सचेत गराउने काम समेत नगरेको आरोप लगाए । उनले अधिकांश मोबाइल कम्पनीहरुको भ्रमपूर्ण विज्ञापन दिइरहँदा समेत सरकारी निकाय मौन बसेको बताए ।
उनले सरकारले लागू गरेको एमडिएमएस प्रणाली तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले पनि सीमित व्यवसायीको फाइदाको लागि चाड पर्वको मुखमा सरकारले मोबाइलमा एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको बताए । उनले विदेशबाट चाड पर्वमा नेपाल फर्कंदा दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने काम सरकारले गरेको बताए । महासचिव तिमिल्सिनाले मोबाइल आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने सीमित व्यवसायीहरु रहेको बताए । उनले यस्ता कम्पनी बढीमा १३ वटा रहेको भन्दै १३ वटा सीमित कम्पनीको फाइदाको लागि सरकारले काम गरेको बताए । उनले १३ कम्पनीले नेपाली बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने र अकुत सम्पति कमाउने गरी सरकारलाई नीति लागू गर्न व्यवसायीहरुले बाध्य बनाएको बताए । तिमिल्सिनाले त्यसको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारमा भएका दल र व्यवसायीहरुलाई सहजिकरण गरेको आरोप लगाए ।
महासचिव तिमिल्सिनाले मोबाइल व्यवसायीहरुले मोबाइल किन्न जाँदा बिल लिने की नलिने भनेर सोध्ने र अवैध रुपमा भित्र्याएका मोबाइलहरलाई वैधता बनाउनको लागि व्यवसायीहरुले चलखेल गरेको बताए । उनले चाडपर्वको मौका छोपेर अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइल वैध बनाउने काम हुन लागेको बताए ।