राष्ट्र बैंकको प्रावधानविरुद्ध उत्रिए उद्योगी–व्यवसायी

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा राखिएका प्रावधानविरुद्ध मधेश प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको सरोकार विषयमा बृहत् छलफलसहित राष्ट्र बैंकलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा राखिएका व्यवस्थालाई सहज र सरलीकृत गर्न उनीहरुले माग पनि गरेका छन् ।
कोरोना महामारीको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दीबीच स्वदेशी उद्योग व्यापार लयमा फर्किने प्रयत्न गरिरहेकै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को प्रावधानहरू ल्याएर उद्योग व्यापार क्षेत्रमा त्रास नै सिर्जना गरेकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले बताए ।
उनले अहिले बजारमा व्यवसायको आधा कारोबार घटेको भन्दै प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुलाई पनि अब काम नभएपछि आन्दोलनमा नै लगाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको बताए । बैंकहरुको कारणले व्यवसायीहरुले धेरै तनाव सहनुपरेकोले आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीहरुलाई बैंकले असीमित दायित्व बढाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । बैंकले अहिले ल्याएको प्रावधानले व्यावसायीहरुलाई मानसिक तनाव दिएको र कुनै व्यवसायीले धेरै तनावले आत्महत्या गरे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले जिम्मा लिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई कमजोर ठानिए अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।
व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा हरेक थरिका व्यवसायको लागि २५ प्रतिशतमात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुवोध गुप्ताले बताए । सरोकारवाला व्यवसायको कुल व्यापार, बजारमा बाँकी बक्यौता र मौज्दातलाई आधार मानी अधिकतम ५० प्रतिशतको प्रवाधान राख्नुपर्ने व्यावसायीहरुको माग छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गोपाल केडियाले हरेक परिवर्तनका आन्दोलनमा उद्योगी व्यवसायीहरुले साथ दिँदै आएको र सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै अरुको माग पूरा गर्न व्यवसाय बन्द गरेर सहयोग गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो लागि एक दिन भए पनि बन्द गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संशोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरणको व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
चालू पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तै– घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण (पीजी) पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्न माग गरिएको छ । ऋणीको चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्नेमा यसको सीमालाई १५ करोड रुपैयाँ गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
अन्तरक्रियाबाट १५ बुँदे ज्ञापनपत्र तयार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाइएको छ । ब्यानर सहित मौन जुलुशले वीरगन्जको नगर परिक्रमा गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकको वीरगन्जस्थित कार्यालयका प्रमुख निर्देशक राजनदेव भट्टराई मार्फत राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।