बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना असारभित्रै मुआब्जा निर्धारण गर्न माग «

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना असारभित्रै मुआब्जा निर्धारण गर्न माग

नेपाली कांग्रेस गोरखाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँकी क्षेत्रको मुआब्जा जेठभित्रै तोक्न अल्टिमेटम दिएको छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न कांग्रेसले अल्टिमेटम दिएको हो ।
जिल्ला पार्टी कार्यालय तीनधारेमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले जेठभित्र मुआब्जा रकम सार्वजनिक नगरे प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग मिलेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा ढिलाइ नगर्न कांग्रेस जिल्ला सचिव नन्दप्रसाद न्यौपानेले चेतावनी दिए । “यहि महिनामा अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर मुआब्जा तोकेर बाँड्नुपर्छ,” उनले भने, “हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि यसअघि नै छलफल गरेका थियौं, उहाँले जेठको पहिलो साता निर्धारण हुन्छ भन्नुभएको थियो । आयोजनाको सिउरेनीटारस्थित कार्यालयमा पनि हामीले छलफल गरेका हौं । त्यहाँबाट पनि अब छिटै निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरो आएको थियो, अहिलेसम्म केही भएको छैन ।”
बूढीगण्डकी आयोजनाको क्षमता घटाएर ८ सय मेगावाटमा झार्नेबारे छलफल चलिरहेको सुनेको भन्दै उनले आयोजनालाई १२ सय मेगावाटमै बनाउनुपर्ने बताए । “प्रधानमन्त्रीको खेल छ भन्ने पनि खबर आएका छन्,” उनले भने, “आयोजना नेपाली लगानीमा नै बनाउनुपर्छ । कालोसूचीमा परेको चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन हुँदैन ।”
आयोजनालाई यो वा त्यो बहानामा अल्मलिँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले थप दुःख पाउने भएकाले काँग्रेसजस्तो जीवन्त पार्टी जनताको दुखलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने न्यौपानेको भनाइ छ । बूढीगण्डकी आयोजनाको डुवानमा पर्ने बजारक्षेत्रको जग्गाको कारोबार २०७३ जेठ १९ गतेबाट रोक्का राखिएको छ । जसका कारण नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको आफूखुशी परिचालन पनि गर्न नपाएको कांग्रेसले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले पनि बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा गम्भीर नभएको कांग्रेसले बताएको छ । यस्तै जिल्लाका विभिन्न विकास आयोजनाको निर्माणमा भैरहेको ढिलासुस्तीप्रति पनि कांग्रेसले चासो राखेको छ । विशेषगरी मध्यपहाडी लोकमार्ग र वारपाक सडकखण्डको काममा ठेकेदारले लापरवाही गरी ढिलाई गरेको सचिव न्यौपानेले बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार काम गर्दा त्यसको गुणस्तर कायम नहुने भन्दै कांग्रेसले विकास निर्माणको अनुगमन र नियमन गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्