Logo

कृषि, जलविद्युत्, जडिबुटी र जंगल समृद्धिको आधार

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशले समन्यायिक एवम् समानुपातिक ढंगले बजेट वितरण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आइतबार प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको वितरण भौगोगिक विकटता, आवश्यकता, समावेशिता, समन्यायिक एवम् समानुपातिक ढंगले गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि, जलविद्युत्, जडिवुटी र जंगलसहितको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई समृद्धिको आधार बनाउँदै प्रदेश विकासलाई अघि बढाउने महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको हो । प्रदेश प्रमुख मल्लले कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताए ।
उनले परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने बताए । कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी आउँदो वर्ष मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषिको रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्वमा आधारित खाद्य सुरक्षा, कृषि सिँचाई, उन्नत बीउ बिजन, जैविक तथा रासायनिक मल, माटो परीक्षण, चिस्यान र शीतभण्डार केन्द्र, कृषि सहकारी, सबै किसिमका सहकारी संस्थाको अभिलेखीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन एवं मूल्यांकन, कृषि उपजको बजार व्यवस्था समेतका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गरिने प्रदेश प्रमुख मल्लले बताए । उनले व्यवसायिक पशुपालन तथा मासु, माछा, अण्डा, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइने बताए । एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमलाई प्रोत्साहित गरी युवालाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि टेवा पु-याइने प्रदेश प्रमुख मल्लले उल्लेख गरे । “व्यवसायिक, सीपमूलक, प्राविधिकलगायतका शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विशेष नीति ल्याइने छ,” प्रदेश प्रमुख मल्लले भने, “विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याएर आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्णरूपमा साक्षार बनाइने छ ।”
हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगबाट तीव्र वसाईसराई तथा अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न एक जिल्ला एक नमूना शहर बनाउने र नौ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लगानी बोर्ड, प्रदेश पर्यटन बोर्ड र प्रदेश यातायात प्राधिकरण गठन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी संरचनासमेत निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुख मल्लले प्रदेशको उच्च आर्थिक विकास तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको गन्तव्यमा पुग्न सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिको संवाहकको रूपमा दिइने उल्लेख गरे । उनले प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लगानी बोर्ड गठन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयलाई ६५० अमेरिकी डलरबाट वृद्धि गर्न प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रीत हुने प्रदेश प्रमुख मल्लले बताए । उनले प्रदेशमा रहेको रोजगारी अनुपात २४।१ बाट बृद्धि गर्न थप कार्यक्रम सञ्चालन गरी बेरोजगारी दर घटाउने नीति लिएको स्पष्ट पारे ।
आन्तरिक स्रोतहरूको विस्तार गर्दै स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा खर्च नगरी नयाँ कार्यक्रमको लागि थप बजेट माग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइने प्रदेश प्रमुख मल्लले बताए । उनले कर्मचारीलाई काम प्रति थप उत्प्रेरित गर्न र कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशमा उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाई उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिकवृद्धि हासिल गर्न बजेट केन्द्रीत रहने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, भूमिहीन, वादी, राजी, राउटे समुदायका लागि व्यवस्थित रोजगार तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया र हलियाका लागि आउँदो वर्षमै पुनस्र्थापना गरिसक्न संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति लिएको छ ।
छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिकहिंसा जस्ता कुरिति र कानुनले बर्जित गरेका कुप्रथाले प्रदेशको विकासको बाधक रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालालाई प्रोत्साहित गरी प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित गाउँ, वस्ती र शहरमा सामाजिक रूपान्तरण अभियान चलाउने प्रदेश प्रमुख मल्लले बताए ।
सरकारले चेलीवेटी, बालबालिका वेचविखन, मानव ओसारपसार कार्य रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने, दलित समुदायको चौतर्फी विकासका लागि तिनीहरूको परम्परागत पेशा, शीप, कला, दक्षतालाई सुदृढीकरण गर्दै आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग तादाम्यता एवं सन्तुलन कायम राख्दै स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर २११ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । प्रदेश प्रमुख मल्लले प्रदेश सरकारले चालू वर्षको बजेटको उपलब्धिको पनि समीक्षा पनि नीति कार्यक्रममा गरे ।
नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले परम्परागतशैलीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रतिक्रिया दिए । उनले दूरदृष्टि नराखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै बजेट पनि वितरणमुखी र कार्यकर्ता खुसी पर्ने खालको आउने देखिएको बताए ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री बजेट ल्याउन प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउने बताए । उनले सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याइने बताए ।

मुकेश चौधरी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्