तराई सिँचाई र सहरी प्रशारण प्रणाली सुधारका लागि सम्झौता

नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्झौता भएको छ ।
करिब २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता र सहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि करिब १४.२ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपयोग गर्ने सम्वन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवम् सुधारका लागि प्रयोग गरिनेछ । त्यसैगरी,वार्षिक ०.०१ प्रतिशत व्याजदर, ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको ग्रेस अवधि रहेको सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाडौं र पोखरा लगायतका सहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि प्रयोग गरिनेछ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कर र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले आदानप्रदान पत्र तथा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी, अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गरे ।
हस्ताक्षरपछि अर्थ सचिव पुस्करले दुई आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिँचाइ सुविधाको सुधार गर्न तथा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रशारण चुहावट कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।
उनले नेपालको सामाजिक–आर्थिक एवम् मानव संसाधन विकासमा जापान सरकारबाट प्राप्त भइरहेको निरन्तर सहयोगको प्रसंशा गर्दै दुई देशबीचको लामो र सुमधुर सम्बन्ध तथा विकास साझेदारी अझ नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वाससमेत ब्यक्त गरे ।