विश्व बैंकको अनुदान बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत दिन माग «

विश्व बैंकको अनुदान बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत दिन माग

नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा वस्तुको मूल्य र आर्थिक विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया बैठक आयोजना गरेको छ । उक्त अन्तरक्रियामा बढेको मुद्रास्फीति, वित्तीय घाटा, विश्वव्यापी वस्तुको मूल्यवृद्धि र नेपालसहित दक्षिण एसियामा यसको प्रभावका विषयमा केन्द्रित थियो । यसबाहेक, नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएकोले भारतीय रुपैयाँसँगको अनपेगिङ गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदा विषयमा चर्चा भएको थियो ।
अहिले प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएर निर्यात घटिरहको, वित्तीय घाटा उच्च हुँदै गइरहेको तथा अन्य उदयमान चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन बन्दै गएको सन्दर्भमा अनपेगिङले निम्यताउने संकटका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ ।
कार्यक्रममा विश्व बैंकले उथलपुथलको समयमा पनि अवसरको सदुपयोग गर्ने वास्तविकतालाई मान्यता दिने खालका सुझाव दिएको छ । दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न, श्रोत परिचालन गरेर मझौला, साना तथा लघु उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न र अनौपचारिक उद्यमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले सुझाव दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई दिँदै आएको ऋण र अनुदानलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले हाल कायम रहेको तरलताको हिसाबले बजारमा स्थायित्व ल्याउने, बजारमा मूल्य स्थिरता हुने र व्यवसायिक वातावरणमा सुधार हुने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पोषराज पाण्डेले व्यापार घाटा, कृषि क्षेत्रको बृद्धि, सामाजिक सुरक्षा सञ्जाल, वित्तीय घाटा लगायतका समस्याबारे चर्चा गरे । विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले दक्षिण एशियाले, श्रोत साधनको पर्याप्त सदुपयोग गर्ने, विश्वस्तरमा पनि भइरहेको मूल्यवृद्धिको यथार्थलाई बेवास्ता नगरी तत्कालका लागि स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गरेर परिस्थितिलाई समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
डा. टिमरले यस महत्वपूर्ण समयमा हाम्रो जीविकोपार्जनको लागि घरपरिवार लगायत समष्टिगत आर्थिकस्तर र व्यापारको स्तरमा लचिलोपन बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए । आयात बढ्दै गएको अवस्थामा पनि नेपालले वैदेशिक स्रोतसाधनमा राम्रो पहुँच राख्ने भएकाले अहिले सोचे जस्तो अवस्था नरहेको भन्दै टिमरले संघीय सरकारका विभिन्न स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गरी राजस्व परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
यस्तै, युक्रेन–रसिया युद्ध जस्ता विश्वव्यापी घटनाहरूले इन्धनको मूल्य बृद्धि भएका कारण विश्वव्यापी रुपमा नै खाद्यान्नको मूल्य बढाएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्