निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी र लामो केवलकार निर्माणले गति लिने «

निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी र लामो केवलकार निर्माणले गति लिने

मुक्तिनाथ केबुलकार निर्माणले गति लिने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण क्षेत्र निर्धारण (स्कोप) र कार्यगत सर्त (टिओआर) स्वीकृत गरे छ योसँगै केवलकार निर्माणले गति लिने भएको हो । स्वीकृतिसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नको लागि सरकारले बाटो खुलाएको हो ।
निजी क्षेत्रको सबै भन्दा ठूलो लगानी (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) र विश्वकै लामो मानिएको ८७ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माण हुने भएको हो । लामो समयपछि सरकारले स्कोप र टीओआर स्वीकृत गरेको छ । योसँगै आयोजनालाई निर्माण प्रकृयामा जानको लागि बाटो खुल्ला भएको मुक्तिनाथ केवलकार कम्पनीका मेन्जिङ डाइरेक्टर श्रीधर सापकोटाले बताए । “टीओआर र स्कोप स्वीकृतिसँगै केबलकार आयोजनाको निर्माण प्रकृया अघि बढाउनका लागि सहज भएको छ” उनले भने, “आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार टीओआर र स्कोप स्वीकृतिसँगै निर्माण अन्य प्रकृया अघि बढाउने व्यवस्था गरेकोले अब इआइएसँगै सरकारसँग परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) लागि प्रकृया अगाडि बढ्ने छ ।”
कम्पनीले योसँगै कार्यानवयनमा जानको लागि सहज भएको छ जनाएको हो । पछिल्लो समय कम्पनी लगानी बोर्डसँग सम्झौतापछि वित्तिय व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने जनाएको छ । सरकारले यसअघि केवलकार निर्माणको लागि स्वीकृति दिएको भएपनि सरकारले स्कोप र टीओआर स्वीकृति प्राप्त नगर्दा आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको सापकोटाले बताए । डेढ वर्षदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) का लागि क्षेत्र निर्धारण (स्कोप) र कार्यगत सर्त (टीओआर) स्वीकृत नदिँदा आयोजनाले गति लिएको थिएन् । वन मन्त्री प्रदीप यादवले स्कोप र टीओआर स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दा आयोजना निर्माणको गति लिन नसेको कम्पनीको भनाइ छ ।
शिलान्यास गरेको चार वर्षमा केबुलकार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वार्षिक ७० अर्बको ब्यवसायीक योजन बोकेको मुक्क्तीनाथले नेपालको धार्किक पर्यटनको आगमनमा उल्लेख्य बृद्धि गर्ने र गेमचेन्जर परियोजना साबित हुने कम्पनीको भनाई छ । केबलकारको लागत ३५ अर्ब छ तर कम्पनीले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ले ५५ अर्ब भन्दा बढी लाग्ने देखाएको छ । लागानीको लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना कम्पनीको छ । कम्पनीले तत्कालीन स्व.सुशील कोइराला हुँदा नै आवेदन दिएको थियो । सम्झौता भने कम्पनीले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुदाँ गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्