राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार भएको गठबन्धनको ठहर «

राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार भएको गठबन्धनको ठहर

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुन:पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको समयभित्र राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण नभएकोमा सत्तारुढ दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्ता साझेदार चार दलको बैठकले सो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । बैठकपछि चार दलद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालना र संरक्षण हुन नसकेको भन्दै सो असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको हो ।
“राष्ट्रपतिको यो कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा प्रहार हुन पुगेको छ,” बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तमलोपाको पनि असन्तुष्टि
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले संघीय संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक समयावधिभित्र प्रमाणीकरण नभएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट पालना हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको धारा ६१ को (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । पुन:पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।”

संविधानको दायरा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकालाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताएका छन् ।
उनले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणका लागि सबै पक्षमा आग्रह गरेका हुन् । “पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी जनआवाज उठिरहेका छन् । यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु दु:खद् हा,” उपराष्ट्रपति पुनले भनेका छन्, “संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । संविधानबमोजिम सबैबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्दछ ।”
सार्वभौम संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको अवसरमा यही असोज ३ गते संविधान दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइएको जनाउँदै उहाँले संविधान दिवसका अवसरमा सबैले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने भनी दोहोर्‍याएको प्रतिबद्धताको स्मरण पनि सो वक्तव्यमा गरेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति यादव भन्छन्– राष्ट्रपतिबाट दोस्रोपटक संविधान उल्लंघन
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीय संसद्ले पुन: पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान उलंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा, गरिमा र कर्तव्यलाई समेत बोध नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर संविधानको उलंघन गरेको पूर्वराष्ट्रपति यादवको भनाइ थियो । बुधबार जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरेर पहिलो चोटी संविधान उलंघन गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर फेरी संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । दोस्रो पटक पनि संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको सो विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण हुनबाट रोक्न मिल्ने अवस्था नै नरहेको पूर्व राष्ट्रपति यादवले पटकपटक दोहोर्‍याए ।
उनले बेलायत, भारत, अमेरिकालगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको परम्परा र संविधानविद् तथा कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेर सो विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पूर्वराष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर नेपालको लोकतन्त्रमै कालो बादल मडारिएको उल्लेख गर्दै संविधानलाई बचाउन नेपाली जनतालाई सजग भएर लाग्न पनि आग्रह गरे ।

बक्स
अदालत जान कानुनविद्को सुझाव

कानुनविद्हरुले सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च जान सुझाव दिएका छन् । बालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा कानुनविद्हरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
त्यसक्रममा उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार र त्यो अनुसारको भूमिका राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै यस्तो सुझाव दिएका थिए । संवैधानिक हिसाबले राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरेको र उनले नै संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेका विज्ञहरुको ठहर छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले संसद्बाट विधेयक पास गरेर पठाएपछि एक पटकको हकमा पुनर्विचार गर्नसक्ने भए पनि दोस्रो पटक त्यो सुविधा छैन ।
“दोस्रो पटक इन्कार गर्ने वा प्रमाणीकरण नगरी बस्ने अधिकार छैन । उहाँले हेड अफ द स्टेटको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखियो । हामीहरुले संवैधानिक मूल्यमान्यता र संविधानवादको दृष्टिकोणले सुझाव दिएका छौ,” छलफलमा सहभागी एक कानुनविद्ले भने ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनी परामर्श शुरु गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता पदम रोक्काले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको बताए । उनले एक पटकका लागि संसदमा विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएपनि दोस्रो पटक पुन: प्रमाणिकरणका लागि पुगेको विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको स्पष्ट पारे । अधिवक्ता रोक्काले राष्ट्रपतिको कदमको यो विषय सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने पनि उल्लेख गरे ।
उनले आफूहरुले सुझाव मात्र दिएको र थप कदम गठबन्धनले चाल्ने विषय भएको भन्दै त्यसबारे गठबन्धनका नेताहरुले आफूहरुसँग के गर्ने भनेर नखुलाएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्