विद्युतीय शासनको आवश्यकता तथा महत्व «

विद्युतीय शासनको आवश्यकता तथा महत्व

सरकारले आफ्नै मातहतका सरकार वा कार्यालयहरूलाई दिने सेवाहरूलाई जी टु जी (गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट सर्भिस) अन्तर्गत दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । विभिन्न तहका सरकार वा एकै तहको सरकारका हकमा एक सरकारी कार्यालयबाट अर्को सरकारी कार्यालयलाई पुर्‍याइने सेवाहरूलाई सम्बन्धित कार्यालयहरूले साझा रूपले स्थापित गरी सञ्चालन गर्ने, आन्तरिक आइसिटी सिस्टम र प्रशासनिक कार्यविधिमा समन्वय कायम गर्ने, प्रशासनिक कार्यसम्पादनको कागजी कार्यविधिलाई विद्युतीय माध्यमअनुकूलको कार्यविधिमा परिणत गरी विद्युतीय पद्धतिद्वारा पुनस्थापित गर्ने, सरकार वा सरकारी कार्यालयबाट कर्मचारीलाई पुर्‍याइने सेवाहरू, कर्मचारी वा उसको सेवासम्बन्धी अभिलेख तथा सोसम्बन्धी कारबाहीहरू व्यवस्थित गर्ने सरकार तथा सरकारी कर्मचारीहरूबीचको सेवासर्तहरू सोअनुरूप हुने, अन्य कारोबार, सूचना, जानकारीहरूको आदानप्रदान कर्मचारीहरूलाई अनुशासन, मनोबल तथा सीप वृद्धि गर्ने प्रशिक्षणका काम–कारबाहीहरू पर्छन् ।
एक्काइसौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा व्यापकता आएको छ । विद्युतीय उपकरणको कारण आज विश्व एउटा गाउँमा परिणत हुन पुगेको छ । यसको विकास र विस्तार पनि अकल्पनीय ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । विगतमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा समाचार पुर्‍याउन, चिठीपत्र, टेलिफोन, वायरलेस आदिको प्रयोग गरिन्थ्यो भने आज कम्प्युटर, मोबाइल, फोनमार्फत यो कार्य गरिँदै आएको छ । एउटै पुस्ताका व्यक्तिले पनि दुई–तीन थरीका विद्युतीय उपकरणको उपयोग गर्न पाएका छन् । यो पक्कै पनि सुखद समाचार हो । विद्युतीय सरकारको जननी अमेरिकालाई चिनिन्छ । अमेरिकामा सन् १९९९ डिसेम्बर १७ का दिन तत्कालीन राष्ट्र««पति बिल क्लिन्टनले गभर्नमेन्ट पेपर वर्क एलिमिनेसन एक्ट, १९९९ घोषणा गरेपछि यसको महŒवले व्यापकता पायो । सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा कसरी शासन पद्धति चलाउन सकिन्छ भन्नेबारे उक्त कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । यथार्थमा विद्युतीय शासनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको पहुँच बढाई आमनागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ । यस अर्थमा ई–गभर्नेन्सलाई आइसिटीमा आधारित सरकारको नामले समेत परिचित गराइएको छ । ई–सेवा, ई–शिक्षा, ई–कृषि, ई–खरिद, ई–स्वास्थ्य, ई–बैंकिङ आदि यसका उदाहरण हुन् । पछिल्लो समयमा आएर यसको प्रयोग विकसित र विकासोन्मुख सबै राष्ट्र«ले गर्दै आइरहेका छन् र यसको लोकप्रियता पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
साधारण अर्थमा विद्युतीय शासन भन्नाले सरकारले आफ्नो कार्य विद्युतीय संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गर्ने गतिविधिलाई जनाउँछ । अंग्रेजी अक्षर ‘ई’ ले विद्युतीय र गभरनेन्सले ‘द एक्ट, म्यानर, फङ्सन अफ पावर अफ गभर्नमेन्ट’ भन्ने अर्थ बुझाउँछ । अर्को वाक्य लेख्दा सरकारद्वारा जनतालाई पुर्‍याइने सेवासुविधा विद्युतीय माध्यमद्वारा उपलब्ध गराउनु हो । यस किसिमको सेवा एकातर्फ छिटोछरितो, भरपर्दो हुने र अर्कातर्फ यसले सरकारका सम्पूर्ण गतिविधि पारदर्शी तुल्याउने भएकाले प्रशासनमा भ्रष्टाचार न्यून गर्न सहयोग पुर्‍याउन सुशासन स्थापना गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

विद्युतीय प्रशासन, विद्युतीय सहभागिता र विद्युतीय सेवा प्रवाहको संयुक्त अभ्यासलाई बुझिन्छ ।
१. विद्युतीय उपकरण, प्रविधि र सञ्जालीकरणद्वारा शासकीय गतिविधि सञ्चालन हुनु हो । २. विद्युतीय सञ्जाल, सूचना र प्रविधिमार्फत नागरिक हित प्रवद्र्धन गर्ने आधुनिक अवधारणा हो । ३. उत्तरदायी, प्रभावकारी र पारदर्शी शासनको मान्यता हो । ४. विश्वमा सन् १९९० मा आएको अवधारणा हो । ५. नेपालमा सूचना प्रविधि नीति, २०५७ जारी भएपश्चात् औपचारिक अभ्यास प्रारम्भ भयो । ६. हाल सूचना प्रविधि नीति, २०७२ ले यसको व्यापक प्रयोगको अवधारणा अघि सारेको छ ।
शासन व्यवस्थालाई ‘टेक्नोलोजी बेस्ड’ बनाई त्यसबाट सेवा–सुविधा प्रवाह गर्नु नै विद्युतीय शासन हो । विद्युतीय शासनले राज्यका अंगहरूले गर्ने क्रियाकलापमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । विद्युतीय शासनले सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो र सुमधुर बनाउन मद्दत गर्छ । सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्र««पति एल गोरले सन् १९९३ मा सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनको लागि ‘ई–गभर्नेन्स’ शब्दको सुरुवात गरेका थिए । सन् १९९९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्र«पति बिल क्लिन्टनले गभर्नमेन्ट पेपर वर्क एलिमिनेसन एक्ट, १९९९ घोषणा गरेपछि विद्युतीय शासनबारे बहस चलाउनुका साथै यसको प्रयोगसमेत बढ्दै गएको छ । नेपालमा विद्युतीय शासनको यात्राको पाइलाका रूपमा वि.सं. २०७३ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रलाई लिइन्छ । सन् २००४ मा टेलिकम्युनिकेसन पोलिसी आयो । सन् २००७ मा विद्युतीय कारोबार कार्यान्वयन नियमावली आयो । सन् २०१० मा आइटी पोलिसी ल्याइएको छ ।

विद्युतीय शासनका क्षेत्रहरू
(१) सरकारदेखि जनता (सेवाग्राही) सम्म : सरकारदेखि सेवाग्राहीसम्मको क्षेत्रअन्तर्गत सरकार र जनताबीचको दोहोरो सञ्चार स्थापित गर्ने, विद्युतीय मतदाता, धारा, बत्ती, टेलिफोन आदि सेवा (युटिलिटी सर्भिस) को भुक्तानी, अमुक सेवाका लागि दरखास्त दिने अथवा अनुदान प्राप्त गर्ने आदि गतिविधि पर्छन् । यस्ता कार्य विद्युतीय उपकरणमार्फत सम्पन्न गर्न सके आमनागरिकले धेरै राहत प्राप्त गर्न सक्छन् ।
(२) सरकारदेखि रोजगारसम्म : सरकारदेखि रोजगारीसम्मको गतिविधिमा विद्युतीय तलब विवरण, कर्मचारीले प्राप्त गर्ने अन्य आर्थिक लाभ र सेवा, विद्युतीय प्रशिक्षण, कर्मचारीको विवरण आदि पर्छन् । विद्युतीय शासनमार्फत् सरकार तथा कर्मचारी सिकाइसमेत गर्न सक्छन् ।
(३) सरकारदेखि सरकारसम्म : सरकारदेखि सरकारसम्मको सम्बन्धअन्तर्गत दुई भिन्न राष्ट्र« वा बहुराष्ट्र«बीचको कारोबार एवम् गतिविधि लिन सकिन्छ । एक सरकारले अर्को सरकारलाई दिने सूचना सम्म पर्छन् ।
(४) सरकारको सोच तथा रणनीति : स्पष्ट तथा दीर्घकालीन सोच तथा उक्त सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त रणनीति निर्माण भई कार्यान्वयन भए नभएको ।
कानुनी व्यवस्था : विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३, जसमा विद्युतीय तथ्याङ्कको माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो बनाउन, विद्युतीय अभिलेखको सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्पे्रषणलाई प्रभावकारी बनाउन र अनधिकृत तथा गैरकानुनी तवरले गरिने दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नु यस ऐनको उद्देश्य रहेको छ । सूचना प्रविधि नीति, २०६७ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ मा विद्युतीय प्रयोगमार्फत अभिलेखको खोजीलाई नि:शुल्क गरेर प्रणालीमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था विद्युतीय अभिलेखलाई वैधता प्रदान गरिएको । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा विद्युतीय शासन प्रणालीको अधिकारमार्फत सूचनाको हक प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वेवसाइट निर्माण गर्नुपर्ने, एक करोडभन्दा बढीको बोलपत्रको अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद गर्नुपर्ने तथा खरिद प्रणालीमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ मा कम्पनीको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य अन्य आवश्यक सूचना प्रवाहको माध्यमको रूपमा विकास गरेको छ । वि.सं. २०५३ मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्थापना गरिएको छ । वि.सं. २०२८ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । प्रविधिको विकास एवम् परिमार्जन आदिका लागि वि.सं. २०६० मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बैंक र सूचना प्रविधि र उच्च स्तरीय आयोगबीच सम्झौता भई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास आयोजना लागू भएको छ । सार्वजनिक प्रशासन सुधारको एजेन्डा ई–सरकारको अवधारणा आउनु धेरै अघिदेखि देखा परेको हो । तर, ई–सरकार र सुधार एकअर्काका आश्रित विषय बन्न पुगेका छन् । प्रशासन सुधारबिना ई–सरकार सम्भव छैन । ई–सरकारबिना प्रशासन सुधार असम्भव देखिएको छ । ई–सरकार एउटा औजार हो । यसले प्रभावकारी सेवा वितरण गर्न सुधार आवश्यक छ । ई–सरकार प्रशासन सुधारको औजार हो ।

विद्युतीय शासनबारे नेपालले गरेको नीतिगत व्यवस्थाहरू
विश्वमा विद्युतीय शासनको अवधारणा सन् १९९० पछि विकास भएको हो । नेपालमा सन् २००० पछि विकसित मान्यता हो । २०४७ को खुला र उदार शासन सँगै सूचना प्रविधि नीति– २०५७ ले नीतिगत आधार तयार गर्‍यो । दूर सञ्चार नीति–२०६०, विद्युतीय गुरुयोजना–२०६२, विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३, नियमावली–२०६३, सुशासन ऐन–२०६४, नियमावली–२०६५, सरकारको निर्णय सरलीकरण निर्देशिका– २०६५, प्रशासन पुन: संरचना आयोगको प्रतिवेदन–२०६६, सूचना प्रविधि नीति–२०६७ खारेज गरी हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति– २०७२/७३ विद्यमान रहनुले नेपालको शासकीय सुधार, प्रभावकारिता र सुशासन प्रवद्र्धनको सन्दर्भमा योगदान दिन अवसर/व्यवस्था रहेको छ ।

विद्युतीय शासनको महत्व अन्तर्गत : १. शासकीय प्रभावकारिता वृद्धि गर्न, सेवा प्रवाहमा शीघ्रता कायम गर्न, सुशासनको मान्यता स्थापित गर्न, २. कार्य प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउन, नागरिक सहभागिता वृद्धि गर्ने, मितव्ययिता कायम गर्न, नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न, ३. छरितो कर्मचारीतन्त्र विकास गर्न, विद्युतीय सार्वजनिक प्रशासन विकास गर्न, चुहावट र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, प्रविधिमैत्री शीघ्र सेवा प्रवाहलाई बढावा दिनु, ४. ई–गमर्निङ एक्टिभिसटजद्वारा सरकार तथा नागरिकबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न, ५. सेवामा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न, सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बढाउन, ज्ञानमा आधारित समाजको विकास गर्न ।
विद्युतीय सेवाको प्रकारहरूमा, (क) विभिन्न देशको सरकार सरकार बीच हुने सेवा प्रवाह । उदाहरण : नेपाल सरकार र दक्षिण कोरियाली सरकार । (ख) संघीय सरकारहरूबीच सेवा प्रवाह : संघ र प्रदेश सरकार, संघ र स्थानीय सरकार, प्रदेश प्रदेश सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार, तीनै तहबीच हुने सेवा प्रवाह, (ग) सरकारी कार्यालयहरू वा हुने विद्युतीय सेवा प्रवाह । (घ) सरकारी कार्यालय र कर्मचारीबीच हुने सेवा प्रवाह ।
सरकारले औद्योगिक, व्यापारिक, पेसागत र सामाजिक क्षेत्रहरूलाई दिने सेवाहरू गभर्नमेन्ट टु बिजनेस सेक्टरअन्तर्गत पर्छन् । (क) इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र, (ख) सरकारी नीति, कानुन र सुविधाबारेमा सूचना, (ग) औद्योगिक नवीन सम्भावना र प्रविधिबारे जानकारीहरू, (घ) राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति र कर छुटको विषयहरू, (ङ) विदेशी राष्ट्र««हरूसँग भएको व्यापारिक सम्झौताको जानकारीहरू, (च) सरकारी नियमन र सुरक्षा ।
गभर्नमेन्ट टु सिटिजनअन्तर्गत सरकारले नागरिकलाई दिने देहायका सेवाहरू पर्छन् : (क) गाँस, बास र कपाससम्बन्धी सरकारी व्यवस्थाको जानकारी, (ख) स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी, (ग) सूचना, सञ्चार र सहभागितासम्बन्धी जानकारी, (घ) नागरिक आवाज र अधिकार, नागरिक बडापत्र, नागरिक मागको सुनुवाइलगायत यावत विषयका सेवाहरू ।
विद्युतीय शासनका उद्देश्यहरूमा सरकारलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र प्रभावमुखी बनाउन सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सीमाविहीन सेवा प्रवाह गर्ने, सर्भिस डेलिभरीमा मितव्ययिता ल्याउने, पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेसनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गराउने, राज्यसंयन्त्रमा आमनागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विश्व अर्थतन्त्रमा सहभागिता जनाउने, विद्युतीय संस्मरणको माध्यमबाट प्रशासकीय कार्यबोझ र भारलाई कम गर्ने, चेतनशील समाजको निर्माण गर्ने, ज्ञान र सञ्चारको माध्यमबाट नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्न, सरकारलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउने, सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने, सीमाविहीन सेवाप्रवाह गर्ने आदि ।
शासकीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले लिएका उद्देश्य हासिल गर्नसमेत सहयोग पुर्‍याउने कार्यमा गतिशीलता प्रदान गर्न यस अवधारणाले देहायका प्रमुख विषयहरू समेटी यसतर्फ क्रियाशीलताको माग गर्छ । सहकार्य र समन्वयको स्वरूप र संयन्त्रसहितको कानुनी र संस्थागत संरचनाको उचित प्रबन्ध गरी उचित मापदण्ड सहित सेवा तथा प्रणालीको समुचित परिचालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्प्युटर प्रणालीका नयाँ
प्रविधि, हार्डवेयर र सफ्टवेयरहरूको आविष्कार तथा विकास गरी स्थानीय तहसम्म सुलभ तथा पहँुचयोग्य बनाई स्थानीय भाषासमेतमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी कम्प्युटिङ सिस्टमको विकास गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सूचना सञ्जाल निर्माण, दूरसञ्चार सेवाको विस्तार सूचना महामार्गको विकास, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा टेलिसेन्टर स्थापनाजस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण कार्यलाई अझ बढी गुणस्तरीय, सक्रियता र तदारूकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।
वर्तमान पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६– २०८१) मा प्रशासनिक सुशासनअन्तर्गत परिणाममुखी र जनसेवी सार्वजनिक प्रशासन तथा विकास व्यवस्थापन गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै जवाफदेही, व्यावसायिक र सक्षम सार्वजनिक प्रशासनबाट सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र विकासलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुरूपको सबल, सक्षम र सुदृढ बनाई, दक्ष सेवाग्राहीमुखी र व्यावसायिक बनाउनु, सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु, सेवा प्रवाह र शासन प्रणालीमा बहुपक्षीय साझेदारीको विकास गर्नुजस्ता उद्देश्यहरू पनि राखिएको पाइन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा सूचना तथा सञ्चार विषयअन्तर्गत विद्युतीय शासन सम्बन्धी यसरी उल्लेख गरिएको छ : आर्थिक सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारलाई निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति– २०७८, राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संशोधन) नियमावली–२०७८ रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स पाँचौं संशोधन, नियमावली–२०७८, चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा निर्माण, सातौंं संशोधन नियमावली–२०७८, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश–२०७८, सरकार कार्यालयको बेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ स्वीकृत भएका तथा नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, निर्देशिका–२०७८ फाइभ जीलगायत नयाँ प्रविधिसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ जारी भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
सूचना तथा सञ्चारको पहुँचमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । २०७८ फागुनसम्म २५ स्थानीय तहका कार्यालय १ सय ५० वडा कार्यालय, १ सय २० सामुदायिक विद्यालय र २ सय २२ स्वास्थ्य केन्द्र गरी हालसम्म ७ सय ३८ स्थानीय तहका कार्यालय, ६ हजार १ सय ९० वडा कार्यालय ५ हजार २ सय ९९ सामुदायिक विद्यालय तथा ४ हजार २ सय ३७ स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । नेपाल टेलिकममार्फत प्रारम्भ गरिएको फोरजी पहुँच चालू आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा ४७ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । २०७८ फागुनसम्म यस्तो सेवा स्थानीय ७ सय ३२ स्थानीय तहमा विस्तार भई ४५.६ प्रतिशत पुगेको छ । अप्टिकल फाइबरमा आधारित फाइवर टु द होम सेवा विस्तार भई २०७८ फागुनसम्म मुलुकका २०९ मुख्य मुख्य सहर र सहरोन्मुख स्थानमा विस्तार भएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकामहरू जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याई सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । २०७८ फागुनसम्म १५ सय ५७ किलोमिटर फाइबर बिच्छ्याइएको छ । मुक्तिनाथ मन्दिर र अन्नपूर्ण सर्किटअन्तर्गतका स्थानमा सार्वजनिक वाइफाई हटस्पटहरू सञ्चालनमा आएका छन् । मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको जडान गरी प्रारम्भिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । यसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र मोवाइलको माध्यमबाट हुने आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा न्यूनतम १२ अधिकतम ३० डेक्सटप कम्प्युटर तथा मल्टिमिडिया, ल्यापटप र स्क्रिनसहितको सूचना प्रविधि प्रयोगशाला १ सय ८५ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्थापना गरिएको छ । सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहको संख्या १ हजार पुगेको छ । राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण योजना र रणनीति तयार गरी फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणालीमार्फत पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न स्पेक्टर्म रणनीति तयार गरिएको छ । मोबाइल वित्त सेवा एमएफएस परीक्षणका रूपमा सञ्चालन आएको छ ।
विद्युतीय सुशासनको कडीका रूपमा रहेको सरकारी विद्युतीय अनलाइन सेवाहरूलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सर्वसाधारणसमक्ष पुर्‍याउन तथा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक एप्सको अन्तिम संस्करण सञ्चालनमा आएको छ । साझा पूर्वाधारमार्फत सरकारी निकायहरूलाई कम लागतमा सर्भर मेमोरी स्टोरेज र नेटर्वक उपलब्ध गराउँदै आइरहेको सरकारी क्लाउडमा हालसम्म २ सय ९५ सरकारी निकायका लागि उक्त निकायका सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालनमा रहेको छ । २०७८ फागुनसम्म ७५१ सरकारी निकायलाई विद्युतीय हाजिरी यन्त्र वितरण गरिएकोमा हाल ५८७ निकायहरूमा सञ्चालनमा रहेको छ । त्यस्तै ४८२ स्थानीय तहहरूमा सफ्टवेयर वितरण भएकोमा ३७५ स्थानीय तहरूको सञ्चालन रहेको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम विज्ञापन नियमन गर्ने नियमवली, २०७७ स्वीकृत भई विदेशी टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण २०७७ कात्तिक ८ गतेदेखि विज्ञापनरहित नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । विज्ञापन एजेन्सी सूचीकरणको कार्य पहिलो पटक गरिएको छ । सरकारी निकायहरूमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, सञ्चालक, व्यवस्थापकले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र र परिचयपत्रका लागि अनलाइनबाटै दिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको छ । यस्तो सेवा सम्बन्धित जिल्लामा रहेको जिल्ला हुलाक कार्यालय निर्देशनालयबाट बुझिलिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्