मधेस प्रदेशमा शून्य साक्षरता

नेपालमा प्रशासकीय तथा राजनीतिक संरचनाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका गरी जम्माजम्मी स्थानीय तहहरूको संख्या ७५३ छ भने यसको कुल वडाको संख्या ६ हजार ७ सय ४३ । मूलत: नेपाल सरकारले भने गत सन् २०१५ सम्ममा देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । फलत: तत्कालीन प्रधनमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा १४ वर्षअघि अर्थात् वि.सं.२०६५ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । अत: साक्षरताको प्रतिशतलाई सरसर्ती हेर्दा विकसित देशहरूमा निकै उच्च प्रतिशत रहेको छ भने विकासशील राष्ट्रहरूमा यसको न्यून प्रतिशत मात्र साक्षरता रहेको पाइन्छ । त्यस्तैगरी साक्षरतालाई सार्क राष्ट्रलाई अवलोकन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी माल्दिभ्स ९९ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम अफगानिस्तानमा २८.१ प्रतिशत रहेको छ । अरू देशमा भने क्रमश: श्रीलंका ९८, भारत ७४.०४, बंगलादेश ७०, पाकिस्तान ६९, नेपाल ६५.९ र भुटान ५२.८ प्रतिशत साक्षरता रहेको छ । देशको कुरा गर्दा वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५.९ प्रतिशत छ । यसमध्ये पुरुष ७५.१ र महिला ५७.४ प्रतिशत साक्षर छन् । महिला र पुरुषबीचको साक्षरताको खाडल करिब १८ प्रतिशत देखिन्छ । आधा आकाश ढाकेका महिलाको सशक्तीकरण नगरीकन समृद्ध समाजको अपेक्षा गर्न सकिन्न । भनिन्छ, एक जना पुरुष शिक्षित भए आफूमा मात्रै सीमित हुन्छ तर एक जना महिला शिक्षित भए परिवार नै शिक्षित हुन्छन् । त्यसकारण महिला शिक्षित हुनु भनेको पारिवारिक सक्षमता आउनु हो, आयआर्जन बढेर आत्मनिर्भर बन्नु हो, इलममा बढोत्तरी गरी सम्पन्नतातिर लम्कनु हो । आफ्नो हक, अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग र सचेत भई स्वाभिमानीपूर्वक आत्मनिर्भर जीवनयापन गर्न कम्तीमा साक्षरताको विकल्प छैन । नेपालमा पनि महिला साक्षर र सशक्तीकरणका कार्यव्रmम ल्याउने धेरै निकाय र सङ्घसंस्था छन् । यसमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, सानोठिमीले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । यसर्थ विज्ञान र प्रविधिको द्रुत गतिमा विकास र विस्तार भइराखेको वर्तमान एक्काइसौं शताब्दीमा पनि विश्वमा ७५ करोड ९० लाख जनता निरक्षर प्रौढ छन् । यसमा पनि करिब हरेक तीन निरक्षरमध्ये दुई महिला पर्छन् । यसरी साक्षरताको ग्लोबल मनिटरिङ रिपोर्टका अनुसार संसारका प्रत्येक पाँचमध्ये एक जना पुरुष र दुईतिहाइ महिलाहरू अझै पनि असाक्षर छन् । अझ भन्ने हो भने धेरैको अत्यन्त न्यून स्तरको साक्षरता सीपहरू रहेका छन् । धेरै बालबालिका अझै पनि स्कुल जान पाउँदैनन् र पाउनेहरू पनि दैनिक स्कुल जान सक्दैनन् । पश्चिमी र दक्षिणी एसियालगायतका देशहरू साक्षरता दरमा अझै कमजोर देखिन्छन् ।
राष्ट्रमा शिक्षाको विकास वि.सं. १९१० मा दरबार स्कुलको स्थापनादेखि संस्थागत भए पनि वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि र विकासका साथै आधुनिकीकरणले गति लिएको पाइन्छ । यसमा पनि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०५५ अनुसार वि.सं. २००७ मा प्राथमिक ३ सय २१, निम्न माध्यमिक २ सय र माध्यमिक विद्यालय ११ मात्र सञ्चालित थिए । जसमा कुल भर्ना प्रतिशत ०.९ मात्र थियो । यसरी समयको फेरबदल भएपछि नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपश्चात् वि.सं. २०२९ सम्ममा भर्ना प्रतिशत बढेर ३२ पुगेको थियो । यद्यपि, पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वर्तमानको प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ९७ प्रतिशत पुग्नुलाई उत्साहजनक उपलब्धि मान्नुपर्छ । यसरी समयको अन्तरालपश्चात् बिस्तार–बिस्तार प्रजातन्त्रको उदयकालमा भएको साक्षरता प्रतिशत ५.३ बाट बढेर पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ६६.९ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये महिला ५७.४ र पुरुष ७५.१ प्रतिशत छ । अहिले साक्षर नेपालको नारासहित साक्षरता प्रतिशत बढाउने विभिन्न नीति र कार्यक्रम सघन रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पछिल्लो शैक्षिक तथ्यांकअनुसार शिक्षाको संख्यात्मक विकास र विस्तार उत्साहजनक भएको नै हो । तर, जस पाउने गरी गुणात्मक उपलब्धिका लागि अझै समय र स्रोत खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । यसै क्रममा वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि औपचारिक शिक्षाको बढोत्तरीका साथै निरक्षरता उन्मूलनको कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउन थालियो । राज्यको ठूलो लगानी शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थाल्यो । यो सात दशकमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउन झन्डै शतप्रतिशत सफल भए पनि प्रौढहरूलाई साक्षर तुल्याउने कार्यमा सन्तोषजक प्रगति हुन सकेन । एक दशकअघि वि.सं. २०६५ मा सरकारले बजेटमार्फत दुई वर्षभित्र १५ देखि ६० वर्ष समूहको निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यहाँबाट साक्षरता अभियान नै थालिएको थियो । दुई वर्ष बित्दा खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेन । फेरि दुई वर्ष र त्यसपछि अर्काे एक वर्ष थपियो तर अवस्था उही रह्यो । त्यस बेलाको अभियानले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा बढाएको थियो, यो निकै सकारात्मक पक्ष थियो । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै साक्षर घोषणाको योजना सुस्त बन्न पुग्यो ।
हाम्रो देशको शैक्षिक गतिविधिलाई अवलोकन गर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षाको लामै इतिहास रहेको देखिन्छ । जबकी वि.सं. २००४ मा आधार शिक्षाको थालनीसँगै लेख्य साक्षरता शिक्षाको औपचारिक प्रारम्भ भएको हो । त्यसैगरी वि.सं. २००८ सालपछि भने आम जनतालाई साक्षर बनाउने कामको थालनी भयो । त्यसैगरी वि.सं. २०६५ र २०६९ सालमा दुई पटक गरी छ वर्षको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन भयो । यसका साथसाथै मुलुकमा दुई वर्षभित्रै निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा भएको २०६५ सालमै थियो । प्रत्येक वर्ष सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको साक्षर नेपाल घोषणा कार्यक्रम अझै सफल हुन सकेको छैन । यसका लागि अर्बाैं रुपियाँ लगानी र एक दशकभन्दा बढीको प्रयासले पनि लक्ष्य हासिल हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । जसमा प्रौढ साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउन चुनौती धेरै छन् र साक्षर भइसकेका व्यक्तिको निरन्तर सिकाइ नहुँदा फेरि निरक्षर बन्न थालेका छन् । यो अर्को चुनौती पनि हो ।
समष्टि रूपमा सबैभन्दा पहिले निरक्षरता उन्मूलनको अभियानका बारेमा नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ, जसलाई बजेट र जनशक्तिसहित त्यसको अधिकार तथा जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ । यसरी साक्षर हुन नचाहनेलाई राज्यबाट दिइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने नीति अपरिहार्य भइसकेको छ । यसले तीनमहिने कक्षापछि लेखपढ बिर्सिने भएकाले त्यसको निरन्तरताका कार्यक्रम पनि जरुरी छ । जुन साक्षर हुन नसकेका जिल्लालाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमलाई अघि बढाउने सम्बन्धित निकायको भनाइ रहेको पाइन्छ । यसमा पनि सरकारले चासो नदेखाउँदा साक्षर जिल्ला र स्थानीय तह घोषणा हुन ढिलो भइरहेको गुनासो यत्रतत्र बाक्लिएको सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसरी नै सरकारले हरेक वर्ष निरक्षरता उन्मूलन गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने गरेको छ । तर, साक्षरता अभियान सुरु भएयता हालसम्म करिब ९ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । बजेट व्यवस्था गरे पनि उल्लेख्य सफलता हात पर्न भने सकेको छैन । वस्तुत: शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका भनाइअनुसार स्थानीय तहले चासो नदेखाएसम्म साक्षरता घोषणा गर्न नसकिने कुरा बताएको पाइन्छ । प्रस्तुत राष्ट्रको साक्षरता कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्ने हो भने केन्द्रका अनुसार हालसम्म ७७ जिल्लामध्ये ६१ जिल्लामा साक्षरता भइसकेको छ भने १६ जिल्लाहरूमा साक्षर हुन बाँकी रहेको एकातिर रहेको छ भने अर्कातिर स्थानीय तहतर्फ हेर्ने हो भने ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५ सय ९० स्थानीय तहमा साक्षर घोषणा भएका छन् भने १ सय ६३ स्थानीय तहमा साक्षर हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । यसमा प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर १, बागमती र गण्डकी प्रदेशको सबै जिल्लाहरूमा पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छन् । त्यसरी नै साक्षर नभएका प्रदेशगत रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने मधेस प्रदेशमा ८ जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशमा १ जिल्ला, कर्णाली प्रदेशमा ५ जिल्ला र सुदूरपश्चिमा २ जिल्लाहरू गरी जम्माजम्मी १६ जिल्लाहरू रहेका छन् । यसमा देशको प्रत्येक वर्षको बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा साक्षरता अभियानलाई समावेश गरी झन्डै ३ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसक्दा समेत यो अभियानले सफलता पाउन सकेको छैन । अत: साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका देशको प्रदेशगत रुपमा अवलोकन गर्ने हो भने मधेस प्रदेशको स्थिति भने शून्य नै रहेको छ । जसमा मधेस प्रदेशका यी जिल्लाहरू सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा रहेका छन् । त्यसरी नै लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशमा मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुर र डोटी साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छन् । मुलुकमा रहेको करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने भन्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा साक्षरता अभियान घोषणा गरिएको भए पनि अझै त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । तथापि, सम्बन्धित क्षेत्रले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने जिल्लालाई २ देखि १० लाख रुपियाँसम्म दिने व्यवस्था गरेको जानकारी छ । यसका साथसाथै चालू आर्थिक वर्षमा तराईका जिल्लालाई समेत साक्षर घोषणा गर्ने रणनीतिका साथ कार्ययोजना तयारी गरिरहेको पनि सम्बन्धित निकायले यसैसाथ जनाइएको छ ।