खानी नवीकरण नगर्नेको धरौटी जफत हुने

खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुमतिपत्र नवीकरण नगराउने कम्पनीको धरौटी जफत गर्ने भएको छ । हालसम्म अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई धरौटी फिर्ता गर्दै आएको विभागले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसमा त्रुटी औंल्याएपछि धरौटी जफतसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली पुनरावलोकन गरी अनुमतिपत्र नवीकरण नगराउनेको धरौटी जफत गर्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिष्ट कुमार खड्काले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनले औल्याएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै धरौटी जफतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । “हामी खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ अनुसार काम गर्दै आएका छौं,” खड्काले भने, “यी ऐनमा धरौटी रकम दाखिला गरेकाहरूका लागि त्यसरी दाखिला हुन आएको धरौटी रकमको नियमन, व्यवस्थापन, परिचालन सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था उल्लेख नभएकाले महालेखाको निर्देशन अनुसार नयाँ व्यवस्था गरेका हौं ।” उनका अनुसार अब आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ का विभिन्न व्यवस्था समेतलाई आधार बनाई धरौटी सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागका अनुसार काम सम्पन्न भएको मितिले एक वर्ष भित्र धरौटी फिर्ताका लागि सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीले विभाग समक्ष निवेदन नदिएमा उक्त धरौटी जफत भइ राजस्वमा जनेछ । यस्तै, खनिज कार्यका लागि राखेको धरौटी रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीले फिर्ताका लागि विभागसमक्ष निवेदन दिएमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली अनुसार सशर्त फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र परित्याग गर्न निवेदन दिएका, स्वीकृत कार्य योजना बमोजिम खोजतलास कार्य गरी अनुमतिपत्र परित्याग गर्न निवेदन दिँदाका अवधिसम्मको प्रगति प्रतिवेदन पेस गरेकाहरूको धरौटी फिर्ता हुनेछ । यस्तै, सो आवसम्म कानुनबमोजिम नविकरण भई आएका तथा सो निवेदन स्वीकृत भएकाहरूको धरौटी पनि फिर्ता हुने उल्लेख छ ।
खोजतलास अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई रद्द भएका, सो अवधिसम्मको प्रगति प्रतिवेदन पेश भएकाहरूको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुने जनाइएको छ भने कानून बमोजिम नवीकरण भईरहेका तथा खोजतलास र उत्खनन अनुमतिपत्र नामसारी भएमा नामसारी गरी दिने कम्पनी वा व्यक्तिले राखेको धरौटी रकम पनि फिर्ता हुनेछ ।
उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई वा उत्खनन अनुमतिपत्र परित्यागको निवेदनबाट उक्त अनुमतिपत्र रद्द भएमा सो उत्खनन गरिएको क्षेत्रको स्वीकृत माइनिङ स्कीम र आईई तथा ईआइए अनुसार पुनस्र्थापना गरिएको प्रतिवेदन स्वीकृत भएकाहरूको धरौटी पनि फिर्ता हुने भएको छ । विभागका अनुसार यसरी धरौटी फिर्ता माग गर्दा सम्बन्धित खनिज कार्यबाट वातावरणीय एवं भौतिक अवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव परे नपरेको व्यहोरा सहितको स्थानीय तहको सिफारिस पत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भने यसअघि विभागले जथाभावी धरौटी फिर्ता गरेको भन्दै यसलाई राजस्वका रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने भनेको छ । “खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ४३ मा समयमा शुल्क दस्तुर नबुझाउने, नवीकरण गर्न नआउने, शर्त पालना नगर्नेको अनुमति रद्द गर्ने व्यवस्था अनुसार २०७७/०७८ मा कुल १ सय ८ अनुमति रद्द गरेकोमा खोजतलास तथा उत्खनन् कार्यका लागि राखेको धरौटी ८८ लाख ५० हजार जफत गरी राजस्व दाखिला गरेको छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महालेखाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ६२(ग) को प्रयोजनअनुसार राखेको धरौटी सोही नियमावलीको नियम ६५ अनुसार काम पूरा नगरेमा जफत हुने व्यवस्था रहेको र यो खानी क्षेत्रका हकमा पनि लाग हुने जनाएको छ ।