चुनावपछि अर्थतन्त्र सहज हुने अपेक्षा «

चुनावपछि अर्थतन्त्र सहज हुने अपेक्षा

आगामी ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । नेपालको निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै गुनासो गर्ने गरेका छन् । चुनावमा मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि भोट किनबेच हुने गरेको तथा मतदाताहरू पनि अझै स्वविवेकको मत प्रयोग गर्ने स्तरसम्म पुग्न नसकेको तथा व्यक्तिको प्रभाव र दबाबमा नै आफ्नो अमूल्य मत दिने गरेको आरोप छ । निर्वाचनमा हुने खर्चले आर्थतन्त्र चलायमान होला कि भन्ने आशा पनि छ । किनकि बजारमा राजनीतिक दलहरूको झन्डा, तुल, ब्यानर, पर्चा, पम्प्लेटलगायतका प्रचार सामग्रीहरू खरिददेखि मतदातालाई मदिरा र मासु खुवाउने कारण कारोबार बढ्ने आंकलन छ । तर, त्यसले अर्थतनत्र चलायमान हुन्छ वा झन् विकृती ल्याउँछ, भन्ने बारेमा धेरैको फरक फरक विचार छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले आर्थिक अराजकता बढ्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्नुपर्ने पनि माग छ । त्यसैले निर्वाचनमा हुने फजुल खर्चले तत्कालका लागि बजारलाई चलायमान बनाए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने यस्ता खालको खर्चले देशको विकासमा भने नकारात्मक असर पार्ने पनि मत छ । यसेको सेरोफेरोमा विभिन्न जिललास्थित कारोबारकर्मीहरुले गरेको कुराकानीको सार :

आगामी निर्वाचनले अर्थतन्त्र खासै चलायमान हुन्छ जस्तो लाग्दैन
राजेन्द्र राउत
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश–१
यस पटक संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक हुने भएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ जस्तो खासै लाग्दैन । किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अर्थतन्त्र खासै चलायमान भएन । बैंकमा रहेको पैसा जुन रूपमा बाहिर आउनुपथ्र्यो स्थानीय निर्वाचनमा आउन सकेन । निर्वाचनले उद्योग व्यवसाय भने अस्तव्यस्त हुन्छ । चुनावले गर्दा मजदुरहरू आउँदैनन् । अहिलेसम्म विकास खर्च साढे ७ प्रतिशत पनि भएको छैन । जबसम्म विकास खर्च बढ्दैन तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । विकास खर्च बढेमा रड, सिमेन्ट, इँटालगायतका सामग्री बिक्री हुन्छन् । मजदुरहरूले रोजगारी पाउँछन् । यसरी विकासमा भएको खर्च सीधै गाउँ–घरमा पुग्छ, जसले गर्दा बजारलाई चलायमान बनाउँछ । अहिले त राज्यको विकास खर्च बैंकमै थुप्रिएर बसेको छ । निर्वाचनमा बैंकमा भएका पैसा बाहिर आउँछन् भनेर कतिपयले भन्ने गरेका छन् । तर, गत स्थानीय निर्वाचनमा त्यस्तो देखिएन । अझ निर्वाचन आचारसंहिताका कारण प्रक्रियामा रहेका योजना पास हुँदैनन् । योजनाहरूको भुक्तानी पनि रोकिन्छ । उम्मेदवारले गर्ने खर्च पनि निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको छ । विगतमा भन्दा निर्वाचन आचारसंहितामा कडाइ गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा उम्मेदवारले गर्ने खर्च साँघुरिँदै गएको छ । प्रचारका लागि झन्डा, पम्प्लेट, तुल, ब्यानरमा सामान्य खर्च हुन्छ । यसले समग्र बजारलाई चलायमान बनाउँदैन ।
प्रस्तुति : मीन कुमार नबोदीत

निर्वाचनमा असंगठित पैसा बाहिर आउँछ
भीम घिमिरे
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश–१
आगामी निर्वाचनले केही मात्रामा भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई । किनभने असंगठित पैसा नेपालमा धेरै छ । बैंकिङ प्रणालीमा नआएको पैसा धेरै छ नेपालमा । त्यो पैसा चुनावमा बाहिर आउँछ । चुनावमा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार, भोजभतेरमा खर्च गर्छन् । प्रचार सामग्रीमा पनि खर्च हुन्छ । मोटरसाइकल, गाडी चलाउँछन् प्रचारमा त्यसमा पनि खर्च हुन्छ । त्यो पैसा भने बजारमै आउने हो । जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । अर्को कुरा, सरकारले विकास खर्च बढाउनुपर्छ । विकास खर्च नबढाएसम्म देशको समग्र विकास हुँदैन । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विकास खर्च एकदमै निराशाजनक छ । चुनावले सीमित समयका लागि केही चलायमान बनाए पनि दीर्घकालीन अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भनेको विकास खर्चले नै हो । नेपालमा विकास खर्च हरेक वर्ष एकदमै निराशाजनक रहेको छ ।
प्रस्तुति : मीन कुमार नबोदीत

चुनावपछि आर्थिक संकट कम हुन्छ
ईश्वर चिपालु
अध्यक्ष इलाम उद्योग वाणिज्य संघ इलाम
यो चुनावपछि आर्थिक संकट कम हुँदै जान्छ । चुनावमा धेरै रकम बाहिरी बजारमा छरिने हुँदा प्रसा बजारमा निस्कन्छ । देशमा बहुमतको सरकार भनेर धेरै लगानी भयो । तर, बहुमतको सरकार भएपछि काम गर्न नसकेको र पछि सोही सरकार आफ्नै कारण ढल्न गएपछि पछिल्लो सरकारले पनि संकटकै बीच काम गर्नुपर्‍यो । देशमा ठूला आयोजनाहरू समेत रकम अभावलगायतका कारणले अघि बढ्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने एकातिर चिन्ता छ ।
तर अब आउने चुनावमा धेरै उम्मेदवारले खर्च गर्ने भएका कारण पनि विभिन्न व्यवसायको आय स्तर उक्सन सक्छ । बजारमा पैसा प्रशस्तै हुँदै गएपछि पैसा बैंकमा पुग्छ । बैंकले समेत लगानी बढाउँदै जाने भएकाले संकट कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पुन: देशमा कुन र कस्तो खालको सरकार आउँछ भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ । काम गर्न सक्ने पारदर्शी र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता राख्ने खालको सरकार आउने हो भने संकट कम हुन्छ । सरकारले पनि तरलता के कारण अभाव भइरहेको छ । यो खोज्न आवश्यक छ ।
राज्य कोषबाट समेत रकम धेरै चुनावकै लागि भनेर बाहिरिन्छ । सो पैसासमेत गाउँगाउँमा चुनाव खर्च गराउँदा नै गाउँमा नै लगानी हुने हुँदा पनि संकट कम हुन सक्छ । रकम चलायमान गराउन राज्यको उत्तिकै दायित्व हुन्छ । अघिल्लो सरकारले यो सोचेन, तर हालको सरकारले समेत यसप्रति चासो राखेन ।
देशमा कोरोना महामारीले लामो समय बजार बन्द भए । बजार बन्द हुँदा उद्योगी–व्यापारीले समेत बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न मुस्किल भयो । सरकारले छुट र अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने कुरा गर्‍यो तर सो प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्न सकेन । यी र यस्तै कारण हाल यो अवस्था भोग्नुपरिरहेको छ । बजारमा आर्थिक संकट हटाउन मानिसले पैसा कमाउने काम नै गर्नुपर्छ । नागरिकले पैसा कमाउने स्रोत नै गुमायो भने कसरी संकट कम हुँदै जान्छ ? यो विषयमा राज्य पनि गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रले सबैभन्दा ढबी मार हाल बेहोरिरहेको छ । राज्यले यस विषयम केही नयाँ र आर्थिक चलायमान हुने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ ।
प्रस्तुति : टीका खतिवडा

निर्वाचनमा हुने खर्च उत्पादनमा जोडिनुपर्छ
राजेश्वरबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, धनकुटा
नेपाल सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका पनि शनिबारबाट संसद् अन्त्य भएसँगै समाप्त भएको छ । अब देश निर्वाचनतर्फ गएको देखिन्छ । सरकारले आफ्नो तयारी सुरु गरिसकेको छ भने राजनीतिक दलसमेत चुनावमा होमिँदै गएका छन् । हामीले केही महिनाअगाडि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारी पक्ष जस्तो निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनालगायतका निकायबाट भएको खर्च र राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूले गरेको खर्चलाई हेर्ने हो भने ठूलै रकम प्रयोग भएको देखिन्छ । कोरोनाका कारण तहसनहस बनाएको आर्थिक क्षेत्रमा त्यस बेला भएको खर्चले खासै राहत दिन सकेको महसुस नभएको देखियो । तर, अब हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा हुने खर्चले अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई केही राहत मिल्छ कि भन्ने आशा हामीले गरेका छौं । नेपालको मात्र होइन, अहिले विश्वकै अर्थतन्त्र हल्लिएको अवस्था छ । हाम्रो देशलाई चाहिने र हामीलाई आवश्यक पर्ने धेरै वस्तु तथा सेवा निर्वाचन होस् वा अन्य समयमा होस्, अन्य मुलुकबाट नै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचनको समयमा पनि बढी खर्च उपभोग्य वस्तुहरूमै खर्च भएको विगतका निर्वाचनहरूले देखाएको छ । निर्वाचनको बेला बढी मात्रामा प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय वस्तु नेपालको उत्पादनभन्दा पनि आयातित वस्तु नै प्रयोग हुने गरेका छन् । सरकारी पक्षबाट हुने खर्चसमेत विदेशी वस्तुहरू खरिदमै जाने देखिन्छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि ल्याइने सामग्री र यातायातका साधन खरिद गरिए त्यो रकम नेपालबाट बाहिर नै जाने देखिन्छ । अहिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । बजारमा हरेक वस्तुमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । वस्तु तथा सेवा लिनका लागि धरै मुद्राको आवश्यकता पर्दै गएको छ । स्वाभाविक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर नभएका कारण हामीले धेरै सेवा र वस्तुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा हाम्रो पुँजी बाहिरिरहेको छ । फेरि निर्वाचनसँगै नेपालीहरूका ठूला पर्वहरू दसैं, तिहार र छठ पनि आइसकेका छन् । त्यसले गर्दा आयात यो समयमा अझै बढ्ने देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बढेको मूल्यवृद्धिले नेपाल मात्र नभएर अन्य देशहरूमा पनि त्यसको असर देखिएको छ, जसले गर्दा अन्य देशबाट हाम्रो देशमा आयात हुने वस्तुको मूल्य पनि स्वाभाविक रूपले बढ्ने देखिन्छ । ठूला तथा साना व्यापारीहरूले आफ्नो हैसियतअनुसार चन्दा दिनुपर्ने अवस्था पनि विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएकै हो । अर्कातर्फ अहिले दलका नेताहरूका भाषण सुन्दासमेत करोडौं रकम खर्च नगरिए चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्, जसले गर्दा यो निर्वाचनमा धेरै रकम खर्च हुन्छ भन्नेमा दुईमत छैन । यदि निर्वाचनको समयमा कालोधन खर्च भए र त्यसरी राखेको रकम बजारमा पुग्यो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलयमान बनाउँछ भन्ने लाग्छ । त्यसैले निर्वाचनको समयमा सरकारी पक्ष वा राजनीतिक दल जसले खर्च गरे पनि पछि त्यो रकम फजुल खर्च मात्र भए र विदेशी वस्तु खरिदमा मात्र प्रयोग भए नेपालको अर्थतन्त्रलाई झनै असर गर्छ । त्यो समयमा निस्किएको रकम उत्पादनमा जोडिए त्यसले भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने लाग्छ, जसका लागि खर्च गर्ने मामलामा राजनीतिक दल, अनुगमनको पाटोमा निर्वाचन आयोगलगायत सरकारी निकाय र मतदाता सचेत हुनु भने आवश्यक छ । हामीले निर्वाचनमा खर्च गर्दा विदेशी वस्तु आयातमै मात्र खर्च भए अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ, तर बजारमा रकम आएर त्यो रकम बैंकबाट उत्पादनमा जोडिन गयो भने निर्वाचनको कारण नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ जान्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
प्रस्तुति : विकास घिमिरे

निर्वाचनले व्यापार–व्यवसायमा वृद्धि भएर आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनेछ
प्रकाश शिवाकोटी
अध्यक्ष, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन थालेको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूको निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि वडा/बस्ती हुँदै क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म बढ्न थालेसँगै आर्थिक क्षेत्र पनि चलायमान हुँदै गएको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको घोषणासँगै स्थानीय तहको वडा/बस्ती हुँदै क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म निर्वाचनका लागि चाहिने सामान्य सामग्रीको व्यापारदेखि होटल, लज, छापाखाना, यातायात जस्ता सेवा विस्तार हुनुले पनि आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन थालेको अनुभव गर्न सकिन्छ । निर्वाचनले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्ने भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले ब्यानर, पम्प्लेटलगायतका प्रचार सामग्री, चिया–नास्तामा गर्ने खर्च, यातायातका साधनमा गर्ने खर्चले गर्दा व्यापार–व्यवसायमा वृद्धि भएको छ भने यातायात क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।
निर्वाचनले ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरसम्म चहलपहल बढाएको छ । चहलपहल बढेसँगै राजनीति दलका नेता–कार्यकर्ता भेटघाट गर्न जाने गर्छन् । यसका लागि सवारीका साधन प्रयोग हुन्छ । आवासका लागि होटल प्रयोग गर्ने गर्छन् । यसले गर्दा व्यापार–व्यवसायदेखि निर्वाचनका लागि आवश्यक चाहिने सामान्य चिजवस्तुको व्यापार हुने गर्छ । निर्वाचनका लागि उम्मेदवार, राजनीति दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूले गर्ने खर्चका कारण आर्थिक कारोबार बढेर जान्छ । निर्वाचनमा राजनीति दलका कार्यकर्ता परिचालन र प्रचार–प्रसारलगायतमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्चले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बढाउन सघाउँछ । राजनीतिक मतभेदका कारण ठूला दलहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदा दल र उम्मेदवारहरूको खर्च विगतको भन्दा बढ्छ नै, जसले गर्दा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ ।
निर्वाचनका लागि निर्वाचन सामग्री खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, तालिम, गोष्ठी सञ्चालन, निर्वाचन शिक्षा, अनुगमनलगायतमा खर्च हुन्छ भने राजनीतिक दलहरू, नेता, कार्यकर्ता, उम्मेदवारलगायतको खर्च पनि ठूलै मात्रामा हुने गर्छ । त्यस्तै निर्वाचनका क्रममा सरकारबाहेकका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले पनि निर्वाचन पर्यवेक्षण, निर्वाचन शिक्षालगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यथेष्ट खर्च गरिरहेका हुन्छन् । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा खर्चमा वृद्धि हुनु भनेकै अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो ।
सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको घोषणा गरी निर्वाचनकै लागि भनेर अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले आना उम्मेदवारहरूलाई जिताउन प्रचार–प्रसारलगायतमा खुलेरै खर्च गर्ने भएकाले पनि आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ । सरकारले मंसिर ४ गते घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन समयमै सम्पन्न भए त्यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाई आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ । निर्वाचनमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने भएकाले हामी निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएका छौं । निर्वाचनपछि राजनीतिक अस्थिरता हटेर बहुमत प्राप्त राजनीति दलको सरकार बन्न सक्यो भने हामी उद्योगी–व्यवसायीलाई पनि राम्रो हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता भयो भने लगानीको वातावरण बन्छ । लगानीको वातावरण बनेर रोजगारी सिर्जना हुन्छ । विदेश गइरहेका युवालाई नेपालमै रोजगारी दिन सकियो भने उनीहरूको श्रम स्वदेशमै खर्च हुन्छ र उत्पादन वृद्धि हुन्छ । यसले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ ।
सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको निर्णयले अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाल देखिएको तरलतामा सुधार आएर लगानीको वातावरण बन्ने हामी उद्योगी–व्यवसायीहरूले विश्वास लिएका छौं ।
प्रस्तुति : तुलसीप्रसाद निरौला

प्रतिक्रिया दिनुहोस्