सञ्चार मन्त्रालयबाट १० अर्ब राजस्व, ५३ अर्ब आम्दानी

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा करिब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायले एक आवमा ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका हुन् ।
मन्त्रालय मातहतका निकायहरुले यो अवधिमा कुल ५२ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । यो राजस्व तथा आम्दानी मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न १८ निकायबाट संकलन गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवन्तक पोखरेलका अनुसार संकलित राजस्वमध्ये सबैभन्दा बढी मन्त्रालयबाटै रसंकलन भएको छ । जसअनुसार मन्त्रालयले आव २०७८/०७९ मा ६ अर्ब ९४ करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने मातहतका निकायतर्फ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले २ अर्ब २४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय समाचार समितिले ८७ लाख तथा विज्ञापन बोर्ड नेपालले ३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् ।
सूचना तथा प्रशारण विभागबाट ३५ करोड ४२ लाख, रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिबाट ७५ लाख १० हजार, गोरखापत्र संस्थानबाट ८ लाख १५ हजार र सूचना प्रविधि विभागबाट १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आम्दानीतर्फ भने नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा बढी ४४ अर्ब २१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आम्दानी ४ अर्ब २९ करोड ३५ लाख, प्राधिकरणकै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा २ अर्ब ८९ करोड ९० लाख आम्दानी रहेको छ । राष्ट्रिय समाचार समितिको आम्दानी २ करोड ४६ लाख, रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको ८ करोड ५५ लाख तथा गोरखापत्र संस्थानको ५५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ आम्दानी रहेको तथ्यांक छ । नेपाल टेलिभिजनको ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी रहँदा यो अवधिमा प्रेस काउन्सिल नेपालको भने १६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी रहेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ५६ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा जम्मा खर्च प्रतिशत ८०.६१ रहेको छ । मन्त्रालय र सम्बद्ध १९ निकाय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा निकायगत विनियोजन बजेटमध्ये चालूतर्फ सबैभन्दा बढी प्रेस काउन्सिल नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको शतप्रतिशत खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम खर्च प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको ६२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र केन्द्रीय टिकट भण्डार तथा फिलाटेलिक ब्यूरोको ९९ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको २९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।