आर्थिक ऐनले निजी क्षेत्र आतंकित

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत साता संसदको संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै निजी क्षेत्रबाट निकै प्रशंसा पाए पनि आर्थिक विधेयक अध्ययनपछि निजी क्षेत्रबाटै उनको आलोचना सुरु भएको छ । बजेटका सम्बन्धमा प्रारम्भिक धारणा निकै सकारात्मक राखेको निजी क्षेत्रले अहिले अर्थमन्त्रीको भाषणमा निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्ने चिल्ला कुरामात्र भएको तर आर्थिक ऐन भने लगानीविरोधी भएको टिप्पणी गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि सो सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिएका अधिकांश निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने बताएका थिए । तर, आर्थिक ऐन अध्ययनबिनै दिएको प्रतिक्रियाले उनीहरू नै समस्यामा परेका छन् ।
निजी क्षेत्रका केही संगठनले अर्थमन्त्रीलाई पत्र नै पठाएर आर्थिक ऐन सच्याउन माग गरेका छन् । “आर्थिक ऐन जस्ताको तस्तै पारित भए मुलुकमा लगानीको वातावरण थप बिथोलिनेछ” बजेट प्रस्तुत गरेको एक साता नबित्दै निजी क्षेत्रको एक प्रमुख संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा भनिएको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आर्थिक ऐनमा लगानी निरुत्साहित हुने व्यवस्था रहेको पाएपछि अर्थमन्त्रीलाई पत्र पठाएर सच्याउन आग्रह गरिएको बताएका छन् ।
चेम्बरले आइतबार अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएको छ । ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिँदा लागत मूल्य प्रभावित हुने तथा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने जनाइएको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले स्थायी लेखा नम्बर नभएका कामदारलाई वितरण गरिने पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्चसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि समस्या पार्ने चेतावनी दिएको छ । स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च लेखाउन नपाउने प्रावधान व्यावाहारिक नभएको निजी क्षेत्रको ठहर छ । यसले व्यावसायीक प्रतिष्ठानलाई कामदारको व्यवस्थापन गर्न नै चुनौती सिर्जना हुने भएकाले उत्पादकत्व प्रभावित हुने चेम्बरको पत्रमा पनि उल्लेख छ ।
आर्थिक ऐनले भन्सार महशुल ४० प्रतिशत कायम गरिएको विषयमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । भन्सार महशुल दरबन्दीमा अधिकांश वस्तुहरुको अधिकतम भन्सार महशुल ३० प्रतिशत कायम भएकोमा यसलाई बढाइ ४० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएकोप्रति पनि निजी क्षेत्र रुष्ट छ । यो व्यवस्था विश्व व्यापार संगठनको मान्यताविपरीत भएको उसको ठहर छ । राजस्वको मुख्य स्रोत भ्याट हुनुपर्नेमा सरकारले भन्सार राजस्वलाई बनाएको निजी क्षेत्रको ठहर छ ।
यता, स्थानीय उद्योगको संरक्षणका लागि ‘एन्टी डम्पिङ’ शुल्क लगाउन सकिने अवस्था रहँदारहँदै यस्तो व्यवस्था गरिनु न्यायोचित नरहेको निजी क्षेत्रको ठहर छ ।
यस्तै, उद्योगले आयात गर्र्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल तयारी वस्तुको दरभन्दा एक तह कम गरिने प्रावधान सकारात्मक भए पनि स्वदेशी उद्योगको उत्पादन मूल्यबाट उपभोक्तालाई आश्वस्त पारिनुपर्ने चेम्बरले सरकारलाई पत्र पठाएको छ । “आर्थिक विधेयकमा उपभोक्तालाई नै बढी भार पार्न खोज्ने कुराहरु समेटिएको छ, यहाँ उत्पादन नै नहुने वस्तुमा पनि बढी भन्सार लगाइएको छ,” चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । यस्तै, पत्रमा निकासीमा दिइने नगद अनुदान छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा न्युन रहेकोले बढाउन माग गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट)मा क्रेता र बिक्रेता दुवैले ५० प्रतिशत तिनुपर्ने व्यवस्थाले पनि सम्बन्धित व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । यसअघि नै सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले आक्रोशित व्यवसायीलाई थप चिढ्याउने काम सरकारले गरेको छ । अहिलेसम्म सामान बिक्री गर्दा क्रेताले शतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । मूल्य अभिवृद्धि करका नियमावलीमा परिवर्तनअनुसार अब क्रेता र विक्रेताले ५०-५० प्रतिशत रकम भ्याट तिर्नुपर्छ ।

असन्तुष्टि के मा छ ?

ढुवानी सेवामा भ्याट लगाउने व्यवस्था
प्यानबिनाको ज्याला खर्चमा लेखाउन नपाइने 
भन्सार दर बढाएर ४० प्रतिशत 
निर्माण व्यवसायीबाट पहिल्यै भ्याट लिने प्रावधान