बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको प्रकृति, संस्कृति र रणनीति

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा विगत केही वर्षयता तरलताको उताडचढावबाट कहिले आवश्यकताभन्दा न्यून त कहिले बढ्ने संस्कृति दोहोरिरहेको छ । प्रणालीमा तरलता बढी या कम हुनु आधारभूत विशेषता भए तापनि यसको समयमै सम्बोधन, रोकथाम, सुधार र समाधानका लागि असल योजना तर्जुमासँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बैंकिङ प्रणालीलाई सरल र सहज सञ्चालन गर्न तरलताको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले यसको अवस्था, व्यवस्था र प्रकृतिलाई प्रधान आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना नीति, रणनीति, कार्यक्रम, योजना र लक्ष्य तय गर्छन् । तरलताको नियमित परिवर्तनले अर्थतन्त्रको लगानी, उत्पादन, रोजगारी, ब्याजदर, आम्दानी, बचत, पुँजीबजार, शोधनान्तर स्थितिसमेतमा बहुआयामिक चाप पारी जनजीवनका गर्भदेखि चिहानसम्म हरेक क्रियाकलापमा असन्तुलनको अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रणालीमा तरलताको चापलाई सहज बनाउन नियामकीय औजारसँगै सम्पत्ति तथा दायित्वको प्रभावकारी योजना, असल कार्यान्वयन र सोको उचित निगरानी तथा अनुगमन गरी तरलता, जोखिम, मुनाफा र लागतलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ ।

तरलताको चाप
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको नगद उपलब्धताको अवस्था, तुरुन्त लगानी गर्ने क्षमता र दायित्व पूरा गर्न सक्ने सक्षमता नै तरलता हो । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन/परिचालन न्यून रहेको, निक्षेप–कर्जामा ब्याजदर बढ्दै गएको, ग्राहकको क्षमतामा ह्रास आएको, महँगी बढेको, अर्थतन्त्रका सूक्ष्म तथा वृहत् चरहरूमा चाप पर्न गई पुँजीको लागत, मूल्य, बेरोजगार, आयातलगायतमा असन्तुलन पैदा भएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनका लागि तरलता अनिवार्य आवश्यकता भए पनि आवश्यकताभन्दा न्यून र बढी तरलताले मुद्राको मूल्यमा परिवर्तन ल्याइरहेको हुन्छ । न्यून पुँजीगत खर्च, बढ्दो साधारण खर्च, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ह्रास, आयात वृद्धि, निर्यात न्यून, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब, चालू तथा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या देखिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको समयमा ब्याजदर घट्दै निक्षेपकर्ताले घर, जग्गा, सेयर, सुनजस्ता क्षेत्रमा लगानी हुन गई सम्पत्तिको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिन, छाया बैंकिङ प्रभाव बढ्नेजस्ता लक्षण देखिँदै वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम सिर्जना हुन्छ । प्रणालीबाट तरलता जब अनुत्पादक क्षेत्रमा जान थाल्छ तब एकाएक तरलता हराउँदै बजारमा संकुचनको अवस्था देखिँदै जान्छ । अर्थतन्त्रमा अधिक र न्यून तरलता एक सिक्काका दुई पाटा भएकाले प्रणालीको प्रकृति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्कृतिअनुरूप तरलता व्यवस्थापनको उपचार, रोकथाम र रणनीति तयार गर्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदर, महँगी र मुद्रास्फीतिबीच नजिकको सम्बन्ध रहने हुँदा तरलता बढ्दा ब्याजदर घट्ने र मुद्रास्फीति दर बढ्ने तथा तरलता संकुचन हुँदा ब्याजदर बढ्ने र मुद्रास्फीति दरमा न्यून चाप पर्ने देखिन्छ । प्रणालीमा तरलता समस्या दोहोरिन नदिन समयमा नै कर्जा प्रवाह, ब्याजदर, लागत, जोखिम, महँगी, मुद्रास्फीति आदिलाई सन्तुलनमा राख्न अनुगमन, निरीक्षण, निगरानी र नियमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहको वार्षिक लक्ष्य दोस्रो त्रैमाससम्म पूरा गर्ने संस्कृति, उच्च लाभ हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति र तत्काल मुनाफा आर्जन गर्ने रणनीति यस क्षेत्रमा जबसम्म रहन्छ तबसम्म तरलताको समस्या नियमित भइरहन्छ । तसर्थ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सम्पत्ति तथा दायित्वको योजना तयार गरी कर्जा प्रवाह गर्ने, निक्षेप तथा स्रोत परिचालनको आधार लिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निर्यातजन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने, निष्क्रिय कर्जा लक्षित सीमाभित्र राख्ने, अधिकेन्द्रित जोखिम घटाउने, अनुगमन र निगरानीलाई थप मजबुत बनाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा लगानीयोग्य रकममा पर्न गएको दबाबलाई सहज बनाउन सकिन्छ ।

प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन गर्न पोर्टफोलियो व्यवस्थापन एक महŒवपूर्ण सिद्धान्त भएकाले तरलताको आवश्यकता, भूमिका र योगदान अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र तथा उपक्षेत्रमा रहने हुँदा तरलताको नियमित अनुगमन, निरीक्षण, निगरानी र सजगता अपनाउन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य ध्येय मुनाफा आर्जन र लगानीकर्तालाई प्रतिफल प्रदान गर्नु भएकाले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सन्तुलित लगानी, प्रभावकारी ब्याजदर र उचित निक्षेप परिचालनका रणनीतिक योजना तय गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकुचनका कारण समग्र प्रणालीमा समस्या आउने, मुनाफा आर्जनमा चाप पर्ने, जोखिम र लागतसमेत बढ्न गई समस्या उत्पन्न हुने भएकाले तरलताको नियमित व्यवस्थापन आवश्यक छ । प्रणालीमा स्रोत परिचालन गर्ने सन्दर्भमा भूकम्प, सीमाक्षेत्र बन्द, पुँजीवृद्धि, छाया बैंकिङ प्रभाव, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, विप्रेषण आप्रवाहमा ह्रास, न्यून पुँजीगत खर्च, अन्तरदेशीय द्वन्द्व, महामारी, अस्वाभाविक आयात, मुनाफा केन्द्रित लगानी, कर प्रणाली, नीतिगत व्यवस्था, क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता कारण कुनै न कुनै रूपले तरलता व्यवस्थापनमा असर परिरहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्य सञ्जाल बढ्दै गए पनि वित्तीय पहुँच, शिक्षा र ज्ञानको विस्तार लक्ष्यबमोजिम हुन नसक्दा प्रणालीमा कर्जा वृद्धिको तुलनामा निक्षेप परिचालन न्यून हुँदै गएकाले र असुलीका कार्यक्रममा ह्रास आउँदा तरलताको समस्या झाँगिदै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि हरेक वर्ष कारोबारसँगै मुनाफा बढाउने संस्कृतिले गर्दा छरिएर रहेको वित्तीय श्रोत संकलन छायामा परेको, ग्राहकमुखी सेवा खुम्चिएको, कर्जा प्रवाह प्राथमिकतामा रहेको र आधुनिक बैंकिङ सेवा/सुविधाहरूको बिक्रीमा अधिक दबाब परिरहेको छ । प्रणालीमा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा भएको परिवर्तनले सञ्चालनमा रहेका परियोजना, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, निर्यात, पुँजीबजारलगायतका क्षेत्रमा बहुआयामिक असर पर्न छ ।
मुलुकमा मुद्रास्फीति दरभन्दा ब्याजदर कम रहेको अवस्थालाई ऋणात्मक र मुद्रास्फीतिको दरभन्दा अधिक ब्याजदर भएको अवस्थालाई धनात्मक ब्याजदर भनिन्छ । ब्याजदर करिडोरको उद्देश्य अल्पकालीन तरलता र ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्ने र ब्याजदर करिडोर लागू गरेपछिको अवधिमा अल्पकालीन ब्याजदरहरू नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपोदर वरिपरि राख्ने प्रयास गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले लगानी, ब्याजदर, असुली, फछ्र्योट, धितो, स्प्रेड दर, प्रोभिजन, नाफा, अन्तरबैंक कारोबार नीति, निर्देशन र कार्यविधि तयार गरी तरलता व्यवस्थापन, उपचार र रोकथाम गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा बिस्तारमा क्षेत्रगत सीमा तय गर्ने, खराब कर्जा घटाउने, पुँजी पलायन नियन्त्रण गर्ने, लगानीमैत्री नियम तथा कानुनको तर्जुमा गर्ने, मुद्रास्फीति दरभन्दा तल ब्याजदर कायम नगर्ने, महामारी तथा अन्तरदेशीय द्वन्द्वको असरबाट सृजना भएको असहज आपूर्ति श्रृंखलालाई सहज बनाउने सन्दर्भमा स्रोतको व्यवस्थापन गरी सन्तुलित कर्जा बिस्तार आजको आवश्यकता हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख वृद्धि गर्न सरकार, नियमनकारी निकाय, बैंकर, व्यवसायी र कर्मचारी सबैको अहम् भूमिका रहन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा स्वार्थपरक नेतृत्व, कर्मचारीको दलीयकरण, न्यून व्यावसायिकता, विचलन, गैरनैतिक अभ्यास, भेगीय, जातीय तथा भाषिक संरक्षण, कर्मचारी व्यवस्थापनमा नीति विहीनता, तजबिजीकरण, रचनात्मक, सिर्जनात्मक, योग्यतालाई दुरुत्साहन, शक्ति र स्रोतको दुरुपयोगलगायतका कारण प्रणालीप्रतिको दृष्टिकोणमा क्षयिकरण भएको त छैन ? यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । ग्राहकले बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुख, प्रबन्धक वा कारिन्दा चिन्दैन उसले त बैंकिङ सेवा सजिलोसँग पाइयो वा पाइएन, सेवा लिन अतिरक्ति समय खर्चनु पर्‍यो वा परेन, सेवा लिँदा कस्तो व्यवहार पाइयो, लागत कति पर्‍यो र सन्तुष्टि पाइयो वा पाइएन जस्ता पक्षमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछ । बैंकर वा कर्मचारीले ग्राहक र बैंकिङ संस्थाबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्न सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखी उनीहरूको माग, चाहना र आवश्यकताअनुसार नीतिगत प्रक्रिया पुर्‍याई छिटो, छरितो सेवा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीले दैनिक प्राप्त गर्ने सेवा तथा सुविधाको जुन रूपमा अनुभूति गर्छन् त्यही नै बैंकिङ बजारको वास्तविक साख हो ।
बैंकिङ व्यवसायको लामो ऐतिहासिक विकासक्रमको अध्ययन गर्दा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवातपछि सुरुका दशकमा बैंकिङ सेवाको प्रकृति र बैंकरको संस्कृतिमा निकै फरक हुँदै गएको छ । तत्कालीन समयमा बैंकिङ सेवाको माग र आपूर्तिबीचमा ठूलो खाडल रहे पनि आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको अभ्यास कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल सुधार भई यस क्षेत्रलाई ग्राहकको साझेदार मानिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रको ऐनाको रूपमा हेरिन्छ भने वित्तीय क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको सन्दर्भमा आर्थिक प्रणालीलाई थप क्रियाशील बनाउन, उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी, बचत र उपभोग बढाउन बैंकिङ क्षेत्रको विशेष योगदान रहेको छ । विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण, प्रविधीकरण, प्रतिस्पर्धा र उदारीकरणका कारण जनशक्ति, शिक्षा, सीप, प्रविधि, पुँजी एकै ठाउँमा रहन सक्तैन, तसर्थ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले यसको उपयोगका लागि धेरै उपायहरू अवलम्बन गर्दै लगेको हुँदा यस क्षेत्रको साख बढ्दै गएको छ । मुलुकको चालू खाता रु. ५९६ अर्ब र शोधनान्तर घाटा रु. २७० अर्बको हाराहारीमा रहेकाले यस अवस्थालाई बचतमा ल्याउन, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, उत्पादनदेखि बचतसम्मका गतिविधिलाई सन्तुलनमा राख्न बैंकिङ क्षेत्रको बहुआयामिक भूमिका रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको उचित व्यवस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख वृद्धि गर्न सम्पत्ति तथा दायित्वको व्यवस्थापन, शोधनान्तर स्थिति, सरकारी खर्च, मुद्रास्फीति, संस्थागत सुशासन, तरलता जोखिम व्यवस्थापन, विनिमय प्रणाली, नगदमा कारोबार गर्ने प्रवृत्ति, छाया बैंकिङ अभ्यास, संक्रमण, बन्द, द्वन्द्व, ब्याजदर र पुँजी पलायनजस्ता कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय असल बैंकिङ अभ्यास कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

तरलता समस्याको रणनीतिक समाधान
सरकारले न्यून पुँजीगत खर्च, बढ्दो साधारण खर्च, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ह्रास, आयात वृद्धि, निर्यात न्यून, करबाट ठूलो रकम उठाउनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्नु, असन्तुलित कर्जा प्रवाह, ब्याजदरमा परिवर्तनजस्ता कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको दु:खद समस्या दोहोरिरहेको छ । तसर्थ बजारमा देखिएको तरलताको चापलाई सुधारका लागि देहायका रणनीतिक समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ :
– जथाभावी कर्जा विस्तारमा सन्तुलन कायम गर्ने, खराब कर्जालाई घटाउने, पुँजी पलायन नियन्त्रण गर्ने, अनेक प्रकार अनुत्पादक कर्जा नियन्त्रण तथा छाया बैंकिङ कारोबारलाई निगरानी र हस्तक्षेप गर्ने ।
– तरलताको चाप परेको समयमा आवश्यक कोष जुटाउन ‘प्लान वि’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
– सोभैm खरिद तथा बिक्री बोलकबोल र रिपो तथा रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन, केन्द्रीय बैंकको ऋणपत्र आदिको आवश्यकताअनुसार प्रयोगमा ल्याउने ।
– सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिको आधारमा विभिन्न समय अन्तराल वर्गीकरण गरी लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समय अन्तरालअनुसार तरलता अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने ।
– सम्पत्ति र दायित्वको अल्पकालीन र दीर्घकालीन सन्तुलन कायम गर्न असल नीति, नियमको तर्जुमा, जनतामा वित्तीय शिक्षा र व्यवस्थापनमा ज्ञान बढाउँदै लैजाने ।
– सम्पत्ति–दायित्व समितिको संरचनालाई नियमित अन्तरालमा बैंठक बसी तरलता जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।
– दीर्घकालको गैरतरल सम्पत्तिलाई अल्पकालमा रूपान्तरण गरी बैंकिङ प्रणालीमा देखिँदै गएको तरलताको चापलाई सहज बनाउने ।
– वैदेशिक रोजगारीमा सहज वातावरण बनाउने र बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने व्यवस्थालाई बढाउन प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई कर्जा, करलगायतको सुविधा प्रबन्ध गर्ने ।
– चालू खाता, पुँजी खाता र वित्तीय खातासँगै शोधनान्तर स्थितिलाई बचतमा ल्याउन, लगानी बढाउन, पर्यटक भिœयाउन, विदेशी सहयोग ल्याउन, रेमिट्यान्स, पेन्सनलगायतबाट विदेशी मुद्राको आर्जन गरी तरलता समस्या समाधानमा जोड दिने ।
– विकास बजेटतर्फ विनियोजन गरिएको रकम त्रैमासिक लक्ष्य तय गरी खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
– पुँजीगत खर्च वृद्धि, लगानीमैत्री नियम तथा कानुनको तर्जुमा, ब्याजदर कायम गर्दा मुद्रास्फीति दरभन्दा तल नगर्ने र महामारीको प्रभावलाई सहज हुने गरी बैंकिङ प्रणालीको सुव्यवस्थापन गर्ने ।
– तरलताको दीर्घकालीन समाधानका लागि निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा आर्जनको सन्दर्भमा विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।
– तरलता व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय समिति बनाउने ।
– प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र कम्प्लायन्सको पूर्ण पालना गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल बैंकिङ अभ्यासको कार्यान्वयन गर्ने ।
प्रणालीमा तरलता समस्याको पहिचान, समाधान र उताडचढाव व्यवस्थापन गर्न सन्तुलित मुनाफा, न्यून लागत र जोखिम व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएकाले देहायको चित्रमा प्रस्तुत गरिएको रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ :

मान्यता :
– बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम परिमाणमा तरलता कायम राख्दा व्यवसायमा अवरोध आउन सक्ने, मुनाफा बढ्ने, जोखिम पनि बढ्ने र लागत न्यून हुन सक्ने सम्भावना रहेको ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढी परिमाणमा तरलता कायम राख्दा लागत बढ्ने, जोखिम कम हुने र मुनाफा न्यून हुने सम्भावना रहेको ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको परिमाण कायम राख्दा लागत न्यून बनाउने, जोखिम घटाउने, मुनाफा उच्च बनाउने र तरलतालाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास रहेको ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विभिन्न उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याई यसको प्रकृति र संस्कृति अनुसार रणनीति तय गर्नुपर्छ । प्रणालीलाई प्रभावकारी नियमन, असल संगठन र व्यावहारक बनाउन तरलता र ब्याजदरको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न सके आर्थिक क्षेत्र सन्तुलनमा आउने र मुलुकमा भी–आकारको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा,
बैंकिङ प्रणालीले तरलताको उतारचढावबाट नियमित समस्या बेहोर्दै आएको सन्दर्भमा यसको व्यवस्थापनका लागि सरकार, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बैंकर्स एसोसिएसन, व्यवस्थापक र कर्मचारी सबैको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । महामारीले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने क्रममा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको, प्रवाह भएको कर्जा आयातको भुक्तानी प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको, कर्जा–निक्षेपको अनुपातमा असन्तुलन भएको, लक्ष्यअनुसार सरकारी खर्च, पर्यटक, लगानी, वैदेशिक सहयोग र रेमिट्यान्स नआएकाले मुलुकमा तरलता समस्या बढ्दै गए पनि आउँदै गरेका चाडपर्व, चुनाव, आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा नियन्त्रण र प्रभावकारी निगरानी प्रणाली गरी तरलता सहज बनाउनुपर्छ । तरलता व्यवस्थापन निरन्तरको अभ्यास भएको हुँदा यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न कठिन रहेमा दीर्घकालीन प्रभाव न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।