अनुभूत हुने संविधानको प्रतिक्षा «

अनुभूत हुने संविधानको प्रतिक्षा

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान आएपछिका वर्षहरूमा नागरिकमा रहेको हर्ष तथा उत्साह बिस्तारै सेलाउन थालेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्ववर्गमा देखिएको अभिमान तथा मुलुकभन्दा आफ्ना नातागोता तथा कार्यकर्तामात्रै हेर्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकमा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो । पछिल्ला वर्षहरूमा नागरिकले व्यवस्था फेरिएको अनुभूति त गर्न पाएनन् नै, उनीहरूको अवस्था झन् नाजुक हुन थालेको छ । अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा लागेको छैन तर नेतृत्ववर्गका कुशासन तथा नीतिगत च्याँखे दाउले गरिखाने वर्ग झन् पीडित भएको छ । हरेक राजनीतिक दलको अभीष्ट द्रव्य कमाउने तथा आफू सत्तामा टिकिरहने भएका कारण कोराृेना महामारीमा समेत संविधानप्रदत्त नागरिकको गरिखाने अधिकार खोसियो । हिजो दलाल पुँजीवादका कारण मुलुकको शक्ति तथा सम्पत्तिमा केही निश्चित वर्गको हालीमुहाली भयो भन्ने अग्रगामी राजनीतिक दलले राज्यका सबै शक्ति तथा सम्पत्ति केन्द्रीकृत गरेर वंशवादको आधारमा गरिएको राज्य दोहन बिर्साउन थालेपछि नागरिक स्वाभाविक रूपमा राजनीतिप्रति नकारात्मक हुन थालेका छन् । सत्ताको च्याँखे दाउ थापेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने कार्य अझै चलिरहेको छ । आसन्न चुनावको मुखमा भएका नीतिगत बदमासी तथा सरकारको गैरजिम्मेवारीले नागरिक झन् प्रताडित हुने दिन आउँदै छ । तसर्थ, नागरिक चिन्तित छन् । आफ्नो भविष्यमाथि पुरातन राजनीतिक दलले खेलबाड गरेकोमा आक्रोशित पनि छन् । नागरिक स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि दशकौं लडेका अझ मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा विकासका लागि सशस्त्र लडाइँ गरेको दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूको औचित्य समाप्त भएको महसुस गर्न थालेका नागरिकमा बिस्तारै राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्न थाल्नु मुलुकको भविष्यका लागि सुुखद संकेत होइन । विभिन्न नाम तथा विशेषणका साथ मैदानमा आएका नयाँ राजनीतिक दलको पनि आदर्श एवं सिद्धान्तमा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।
त्यसैले संविधान दिवसमा पुरातन राजनीतिक दलले आफू सुध्रने तथा आफ्ना राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अध्यास नगर्ने तर आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि निर्दलीयताको अभ्यास गर्ने हो भने नागरिकले आसन्न ४ मंसिरको चुनावमा उनीहरूको भविष्य समाप्त गरिदिनेतर्फ गम्भीर विचार गरेर राजनीतिक दलले आफ्नो गति तथा मति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा बल्लबल्ल परिवर्तनको अनुहार देखेका नागरिकले अब कुर्नेछैनन् । त्यसैले सरकारले मुलुकको स्वार्थ तथा नागरिकको जीवन तथा जीविकाको बारेमा तत्काल परिवर्तनका लागि केही अत्यावश्यक कदम नचाले तथा कठोरतापूर्वक पारदर्शिता एवं जिम्मेवारी नदेखाए मुलुकप्रति विश्वास हराउँदै गएका नागरिकले के निर्णय गर्छन् र कसको भविष्य कता पुग्छ, यकिनका साथ भन्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सरकारको अबको गन्तव्य मुलुकको द्रुत आर्थिक रूपान्तरण रहेको त बताएका छन् । तर, उनको मन्त्रिपरिषद्का कार्यहरू हेर्दा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि नभएर केही वर्गविशेष तथा मन्त्रीविशेषका आर्थिक रूपान्तरणमा ध्यान बढी गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले यदि साँच्चिकै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण चाहेको हो भने उनका बदनाम मन्त्रीहरूलाई तत्काल अख्तियारमा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन हुनु आवश्यक छ । बितेका एक दशकमा मुलुकमा उद्योग तथा व्यवसाय गर्ने अनि रोजगारी दिने तथा सरकारलाई कर पनि तिर्नेभन्दा फगत सरकारमा बसेकै आधारमा कसरी अकुत सम्पत्तिको मालिक भएका छन् । नागरिकले सबै देखिरहेका छन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्री देउवाले भनेझैं अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने भ्रष्टाचारका मूलीहरूलाई अख्तियार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तत्काल छानबिन गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीको भाषण पनि परम्परा धान्न गरेको एउटा अर्को भाषणको रूपमा मात्र रहनेछ । कोरोना कहरपछि रूस तथा युक्रेनको युद्धले बढाएको महँगीमा नागरिकले कसरी जीवनयापन गरिरहेका छन्, सरकारलाई ज्ञात हुन आवश्यक छ । हालैको डेंगुले थप पीडा दिएका बेला मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकारले कठोरतापूर्वक पारदर्शी तथा जिम्मेवारी बोधका साथ काम नगर्ने हो भने ४ मंसिरपछि धेरै राजनीतिक दलको हैसियत समाप्त हुने निश्चित छ । कुनै समय लोकतन्त्रका लागि ज्यान दिएका अनि लडेका राजनीतिक दलले संविधानलाई नागरिकले अनुभव गर्ने गरी शासन नगर्दा विश्वका मात्र होइन नेपालका पनि धेरै राजनीतिक दल अतीतका गर्भमा हराएका छन् । त्यसैले विकास र समृद्धि भाषणमा होइन नागरिकको जीवनमा अनुभूत गर्न सकियोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्