जबरालाई नजरबन्दमा राखेर राज्यले कानुनी राज्यको उपहास गर्यो : स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी
प्रकाशित मिति : आश्विन ४, २०७९ मंगलबार
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सरकारले नजरबन्दमा राखेर कानुनी राज्यको उपहास गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अवरोध नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनीहरूले जबरालाई नजरबन्दमा राखेर सरकारले गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । देशमा विधिको शासन कायम हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै आफूमाथि लगाइएको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थिए । जबरा पूर्वनिर्धारित समयअनुसार सर्वोच्च निस्कनुअघि नै उनको निवासको गेटमा प्रहरीले तालाबन्दी गरेको समाचार बाहिरिएका थिए । उनलाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिन नेपाल बार र सर्वोच्च बार कानुन व्यवसायीहरू धर्नामा बसेका थिए । अदालत परिसरमा प्रवेश गर्न नदिन व्यापक प्रहरी परिचालनसमेत गरिएको थियो । जबराले नै आफूलाई नजरबन्दमा राखिएको प्रतिक्रिया दिएपछि मानवअधिकार आयोगको टोली नै उनको निवासमा पुगेको थियो ।
राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले देश अहिले अराजकताको अवस्थामा रहेको बताए । जनहितविपरित जारी भएको संविधान पूर्णरूपमा निस्तेज भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘अब संवैधानिक प्रक्रिया नभई राजनीतिक प्रक्रियाबाट निकास खोज्नुपर्छ ।’ अहिले नेपाल समस्यामा फसेको उल्लेख गर्दै उनले समस्याको घडीमा नेपाली सेना तमासा मात्र हेरेर बस्न नहुने धारणा राखे । सेनाले देशलाई निकास दिनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले चोलेन्द्रलाई बलिको बोको बनाएर दलहरूले राजनीति गरिरहेको पनि टिप्पणी गरे । उनले अब नेपाली नागरिकहरू चुप बस्न नहुने भन्दै देश जोगाउने जिम्मेवारी आम नागरिकको पनि भएको भन्दै सडकमा आउन आह्वान गरे ।
उनले अहिले न्यायालयमा आगो बालिरहेको भन्दै आगो लगाउने तत्वको खोजी गर्नुपर्ने पनि बताए । अहिलेको व्यवस्थाबाट जनता आत्तिसकेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यो छापामार शैलीमा ल्याइएको संविधानले देशमा स्थायित्व दिँदैन, अब यो व्यवस्थाको विकल्प खोजी गर्नुपर्छ ।’
रायमाझीले एमालेलाई तेस्रो लिंगी पार्टीको संज्ञा दिँदै उनले एमालेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्रशमशेर जबरालाई सहयोग नगरेको आरोप लगाए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता धुव्रलाल श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संलग्नता न्यायिक निष्ठाविपरीत थियो भने प्रमाणले पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने बताएका छन् । घटनाको अनुसन्धान समितिले गर्नुपर्ने थियो भन्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने कुराको निक्यौल नसुनाइकन राखिएको विषयलाई कानुनी व्यवस्था भएबमोजिम अदालतमा काम गर्ने प्रयास गर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई बन्दी बनाइयो, उहाँको निवासमा ताला लगाइयो, यो निरंकुश सरकारले पनि गर्न सुहाउने कुरा थिएन, तर यो कुरा गरियो ।’
सरकारले चोलेन्द्रलाई नजरबन्दमा राखेको विरोधमा नेकपा एमालेले आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले एमालेले कुनै पनि पार्टीमा आब्द्ध भएका वा नभएका सबैलाई एक कठ्ठा गरेर सरकारविरुद्ध सडकमा उतार्नुपर्ने टिप्पणी गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले एमालेले चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीशको अस्तित्व मान्नुपर्ने भन्दै यदि अस्वीकार गरेमा ठूलो द्वैधचरित्र देखाएको पुष्टि हुने उनको तर्क थियो ।
श्रेष्ठले एमालेले चोलेन्द्रबारे ‘हो पनि नभन्ने र होइन पनि’ भन्न नसकेको भन्दै गठबन्धनको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेकोमा आपक्ति जनाउँदै गठबन्धनले गरेका नराम्रा कामको जिम्मेवार एमाले पनि हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यदि एमालेको द्वैधचरित्र होइन भने सडकमा आउनुपर्छ, होइन भने गठबन्धनमा सामेल भएका दलको चरित्रभन्दा पनि खराब चरित्र एमालेले देखाएको प्रमाणित हुनेछ ।’
न्यायप्रेमी सुवास ढकालले नेपाल बार एसोसिएसन भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालित भएको आरोप लगाएका छन् । बारले संसद्मा चोलेन्द्रले क्विन्टलका क्विन्टल पैसा बुझ्छन् भनिरहँदा उनलाई साढे ९ करोड ऋण लागेको हिसाब संसदको रिपोर्टमा आएको सुनाउँदै उक्त पैसा कुन वकिलले दियो त्यसबारेमा खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘आरोपका लागि आरोप लगाएको हो भने चोलेन्द्रलाई समातेर निकाल्छौं । यदि त्यो आरोप सत्य होइन भने आरोप लगाउने मतियारलाई पनि निकाल्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, अधिवक्ता हरिप्रसाद कट्टेलले हिजो आइतबार (न्याय पाउने सर्वोच्च थलो) सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा त्रासदीपुर्ण अवस्था देख्दा निकै दु:ख लागेको स्मरण गराए । आफू नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्य भएको बताउँदै उनले चोलेन्द्रमाथि लगाइएका आरोप सही भएपनि प्रक्रिया गलत भनेर आफूहरूले सुरुदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको स्पष्ट पारे । “महाभियोग लगाएको समयदेखिनै बारका आरोप सही भए पनि प्रक्रिया गलत भएको भन्दै हाम्रो एक समूहले छुट्टै अभियान थालनी गर्यौं ।”
दिनरात न्यायालयमा धर्ना दिनुभन्दा न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश जोसुकैले पनि कुकर्म गरेको छ भने कानुनी विधि भनेको महाभियोग मात्र हो भनेर ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि उनले स्मरण गराए । उनले आफुहरूले सो विषय उठान गर्दा ‘चोलेन्द्रको झोले’को उपमा पाएको पनि गुनासो पोखे । आफूहरू कतैबाट परिचालित नभएको स्पष्ट पार्दै उनले आफुले बोलेको आवाज विधिको आवाज भएको दाबी गरे । उनले चोलेन्द्रमाथि गरेको व्यवहार राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै सरकारको घोर भत्र्सना गरे ।
अर्का वक्ता गणेश गिरीले चोलेन्द्रलाई नजरबन्दमा राखेकोमा विरोध जनाउँदै कुनै पनि नागरिकले देशविरुद्ध अपराध गरेको वा ठूलै अराजकता सृजना हुने अवस्था भएमात्रै त्यस्तो संदिग्ध व्यक्तिमात्रै निवारक नजरबन्दमा राख्न सकिने नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको बताए ।
अधिवक्ता पृथ्वीराज राईले संविधान भनेको देशको मूल कानुन र नियम भएको बताएका छन् । नेपालको सबैभन्दा सशक्त अंग न्यायापालिका हो भन्दै उनले न्यायापालिकाले नै आज देशलाई संरक्षण गरेको दाबी गरे । मुलुकलाई सम्हाल्ने न्यायालयको टाउकोमा सरकारले प्रहार गरेको उनले टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता जुक्तिजन लामिछाने, आकृति रायमाझीलगायतले न्यायालयका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।