द्रुतमार्गको अनिश्चित बाटो «

द्रुतमार्गको अनिश्चित बाटो

नेपालमा विकास निर्माणको काममा जति धेरै राजनीति हुन्छ, त्यति नै धेरै कमिसनको खेल पनि हुन्छ । सोझासाझा नागरिकलाई उठाएर आयोजनाविरुद्ध आन्दोलन गर्न लगाएर बीचमा बसेर कमिसन खाने गिरोहहरू राजनीतिक संरक्षण प्राप्त तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै छन् । नागरिकलाई आन्दोलन गर्न लगाएर उनीहरूको भावनामाथि खेलबाड गर्ने तर विकासको काममा भाँजो हाल्ने काम मुलुकभर नै भइरहेको छ । त्यसैले नेपालमा विकास आयोजनाको लागत तथा समय दोब्बर लाग्नु अनौठो होइन । चाहे जलविद्युत् आयोजना होस् वा सडक आयोजना, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पहिल्यै त्यसमा भाँजो हाल्न पुगिहाल्छन् । अझ पछिल्लो समय त जग्गा कारोबारीहरू पनि यसमा रुचि देखाउन थालेका छन् । जग्गा कारोबारीले नै चुनावको खर्च दिने भएका कारण राजनीतिक दलका कार्यकर्तामात्र नभएर शीर्षस्थ नेताहरू पनि जग्गा कारोबारीका एजेन्डामा आन्दोलनमा मलजल गर्न चुक्दैनन् । मुलुकको विकास तथा समृद्धि नारामा मात्र भइरहेको कारण पनि यही नै हो । आयोजना बनाउन सुरु गर्ने चरणदेखि नै राजनीति हाबी भएपछि उक्त आयोजना प्रभावितका सही कुरा पनि छायामा पर्न जान्छ । अनि आयोजनाका नक्कली प्रभावितले फाइदा लिन्छ । अन्त्यमा उक्त आयोजनामा पीडित को हो र पीडक को हो भन्ने प्रश्न नै गौण हुने गरी राजनीति भएपछि वास्तविक पीडित मर्कामा पर्नु अस्वाभाविक पनि भएन । काठमाडौंलाई तराई/मधेससँग जोड्ने छोटो बाटोको कथा पनि यस्तै हुने देखिन्छ । संसदीय समितिदेखि राजनीतिक दल तथा नेपाली सेना पनि मुछिएको उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको स्थिति बिस्तारै जटिल बन्दै छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–तराई/मधेस दु्रतमार्ग आयोजनामा कानुनविपरीत ठेक्का व्यवस्थापनको काममा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको एक सातापछि नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग आयोजनाको खोकना–बुङ्मती खण्डमा स्थानीय विवादको विषय जटिल बनेको भन्दै स्वीकार गर्दै केन्द्रीय तहबाट पहल गरिनुपर्ने जनाएको छ । आयोजनाको सुरुवातदेखि नै खोकना–बुङ्मती खण्डको जग्गाको स्थानीय विवाद भएकोमा उक्त विवाद निरूपण हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन । यसको कारण पनि आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुने कुरामा प्रशस्त शंका छ । सेनाले पनि प्रक्रियागत जटिलता फुकाउन अन्तरमन्त्रालय सहजीकरणको आवश्यकता देखिएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गर्ने जनाएको छ । वास्तवमा चालू आवमा २०७९/०८० को माइलस्टोन तय गरिएअनुरूप आगामी फागुनसम्ममा खोकना विवाद समाधान गरी त्यस खण्डको अधिग्रहण हुन बाँकी ४ सय १ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने लक्ष्य रहेको भए तापनि त्यति सहजै काम अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन । जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभए आयोजना व्यवस्थापनमा बाधा पर्न गई निर्माण कार्य पनि प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि चालू आवमा ३० अर्ब ७ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएको र १७.१७ प्रतिशत थप कार्य प्रगति हासिल हुने लक्ष्य रहेको बताउँदै गर्दा लक्ष्य प्राप्त भए पनि चालू आवको अन्त्यमा जम्मा ३८.३५ प्रतिशत मात्र प्रगति हुने देखिन्छ । यही गतिमा काम हुँदै गए निर्माण सम्पन्न गर्ने समय पनि सर्दै जाने तथा समय बढेका कारण लागत पनि बढ्ने निश्चित छ । किनकि आयोजनाको ११ वटा ठेक्का प्याकेजमध्ये हालसम्म सुरुङ खण्ड, सडक तथा पुल खण्ड गरी जम्मा पाँचवटा प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ । चालू आवमा बाँकी ६ वटा प्याकेजको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एकातिर बाध्यता छ भने अर्कातिर पारदर्शिता एवं जवाफदेहितामा प्रश्न उठेको छ । कूल ७२.५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको द्रुतमार्ग र ४ लेनको सडक, चौडाइ पहाडी भूभागमा २५ मिटर र तराई भूभागमा २७ मिटर, विशेष प्रकृतिको पुल १६ वटा, अन्य पुल ७१ वटा साथै, ३ वटा टनेल र दुई ठाउँमा विश्रामस्थल निर्माण गर्नु सहज छैन । सरकारले आव २०७३/०७४ बाट नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनामा बजेटको कमी नभए तापनि कार्यान्वयनका क्रममा उठेका प्रश्न तथा विविध प्राविधिक समस्याले २०८१ मंसिरसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पूरा हुने अन्योल कायमै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्