संकटग्रस्त अर्थतन्त्र बचाउन सरकार लचिलो बन्नुपर्छ «

संकटग्रस्त अर्थतन्त्र बचाउन सरकार लचिलो बन्नुपर्छ

मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोतर्फ धकेलिएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । सरकारको अनेकौं प्रयासका बाबजुद पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन । बरु आयात नियन्त्रणका कारण राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव परेका कारण सरकारको वित्तीय स्थितिसमेत खराब बन्दै गइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा मूलत: आयातको आकार बढ्दै गएको, विदेश अध्ययन गर्न जानेबाट सेवा खाता घाटा उच्च हँुदै गएको र विप्रेषण विगतजस्तो वृद्धि नहुँदा जोखिम उस्तै नै देखिन्छ । देशमा भित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा बाहिरिने अधिक हँुदा शोधनान्तर स्थितिमा विगतदेखि नै चाप परे पनि पछिल्ला समयमा भने अत्यधिक परेको अवस्था छ । यसले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र दबाब कायमै रहेको र आन्तरिक रूपमा पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव रहेको अवस्था छ । उद्यमी–व्यवसायीहरू भने सरकारको नीतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अलमलमा परेको बताइरहेका छन् । आयात रोक्ने, बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने तर सरकारी खर्चमा कटौती नहुने प्रवृत्तिलाई समस्याका रूपमा हेर्न सकिने उनीहरू बताउँछन् । संकटग्रस्त अर्थतन्त्र बचाउन सरकार लचिलो हुनैपर्ने र उसले आफ्नो खर्चको ठूलो अंश घटाउनैपर्ने मान्यतामा रहेका व्यवसायीहरू निर्यात क्षेत्रलाई जोड दिएर दिगो आर्थिक विकासको आधार तय गर्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन् । त्यसो त आयात क्षेत्रमा पनि उत्तिकै समस्या नभएका होइनन् । उत्तरी छिमेकी चीनको नीतिका कारण संकटमा रहेका व्यवसायीहरूको पीडा पनि आफ्नै छ । यिनै समस्याहरू सामना गर्दै आएका केही प्रतिनिधि व्यवसायीहरूसँग कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले गरेको कुराकानीको सार :

नियामकीय सुपरिवेक्षण कडा होस् भन्ने हाम्रो माग हो
दिनेश श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बैंकहरूले आधारदर बढेको भन्दै हामी ऋणीसँग लिने ब्याजमा प्रिमियम पनि बढाइरहेका छन् । सीधा अर्थमा भन्नुपर्दा उपभोक्ता ऐनअनुसार यो त ठगी नै हो । हामी त गत वर्ष बढाएको प्रिमियम फिर्ता हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । अर्कातर्फ नेपालमा बैंक, वित्त कम्पनी र बिमा कम्पनीहरू मर्ज हुँदैछन्, मर्जरलाई बाध्यकारी बनाइँदै पनि छ । यसले एकाधिकार अझ बढ्ने हो कि भन्ने पनि चिन्ता छ । यसमा हामी सुनिश्चितता चाहन्छौं र नियामकीय सुपरिवेक्षण अझ कडा होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
हामी निजी क्षेत्रले अहिलेको कमजोर अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका छौं र यसका लागि दुवै हातले ताली बज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्, त्यसमध्ये केही महŒवपूर्ण विषय म उल्लेख गर्न चाहन्छु । पहिलो त कर्जाको आधार दर बढेसँगै बढाइएको प्रिमियम फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन नै हो । दोस्रो, नयाँ कर्जा दिन नसके पनि पुरानो कर्जा कम गर्न बैंकहरूले दबाब दिइरहेका छन्, यसरी दबाब नदेऊ भन्ने नै हो । सक्नेले तिर्ला पनि तर दबाबले होइन । व्यवसायमा नलगाउनलाई अर्थात् कर्जाको सदुपयोग नगर्नेहरूलाई समय दिई सचेत गरियोस् भनेर त हामी पनि भनिरहेकै छौं । तेस्रो, कर्जा स्वीकृति र नवीकरण दस्तुर तत्काल हट्नुपर्छ । ब्याज कमाउन कर्जा दिनु भनेको व्यापार गर्नु हो । अनि फेरि केको कर्जा सेवा शुल्क भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ नै । वित्तीय क्षेत्रलाई हाम्रो प्रश्न यो छ कि कर्जा दिन नसक्नेले बैंक किन खोलेको ? जनताको पैसा पाएमात्र कर्जा दिन्छु भन्नेले जनताको पैसाबाट कमाएर सीमित क्षेत्रले मात्र नाफा कमाउनु त अधर्म पनि हो । यस्तै, कर्जाको शतप्रतिशतभन्दा बढी सुरक्षण लिने प्रथा बन्द गरिनुपर्छ । यसका कारण नयाँ व्यवसाय आउनै नसक्ने र स्टार्टअप फस्टाउन नसक्ने अवस्था छ । यतिमात्र नभई अब सरकारी र बजार मूल्यको ७० प्रतिशत कायम गरी ५० प्रतिशत कर्जा पाउनुपर्छ । अब करको कुरा गरौं । स्थानीय तहले एक पाना कागजको एउटै बेहोरा जग्गाको क्षेत्रफल र नापका आधारमा शुल्क असुली प्रमाणीकरणको जुन पत्र दिइरहेको छ, यो सरासर अन्याय हो । जनतालाई राहत दिने भनेको करको दर कम गरेर वा न्यूनमात्र लिएर राज्यले दिने सेवा दिनुपर्ने हो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले लिने करको दर कम गर्नैपर्छ । हामीसँग उठाएको करको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्र तलब, भत्तामा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर उठाउनेले आधारभूत सुविधामा आँखा चिम्लनु हुँदैन । सफा पानी, फोहरमुक्त सहर, राम्रो बाटोघाटो र व्यवस्थित ढलको सुविधा दिनैपर्छ । जनता कर बुझाउन तयार छन् तर जनताबाट उठाएको कर खाएर वा ख्वाएर सिध्याउन पाइँदैन । संघीय करको कुरा गरौं । साना व्यवसायीहरू बिलबिजक दिन र लिन तयार छन् । यसैले खुद्रा पसलको थ्रेसहोल्ड दुई करोड गरिनुपर्छ । वार्षिक दुई करोडभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नराखौं भन्ने हाम्रो सुझाव हो । हिसाब राख्न नसक्नेका लागि निश्चित आयकर तोकियोस् । केही वस्तुको जोखिम हेरी थ्रेसहोल्ड शून्य नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भ्याटको बक्यौतामा ब्याजदर ६० प्रतिशत लिनु भनेको ठगी हो र यसलाई हामीले मिटरब्याजी भन्न सक्छौं । यसमा पनि सुधार तुरुन्त होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।

निर्यात वृद्धिका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्छ
मनिषलाल प्रधान
सभापति, निर्यात प्रवद्र्धन समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
निर्यात वृद्धि केवल व्यवसायीको मात्रै जिम्मेवारी होइन, यसमा सबैतर्फबाट ध्यान दिनु र सचेत हुनु उत्तिकै जरुरी छ । मन्त्रालय, नीति नियामक निकाय तथा उद्यमी–व्यवसायी तथा आम सरोकारवाला सबैको ध्यान अब निर्यातमा पुग्नुपर्ने समय आएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले देशभरका रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तयार भएको र यसै वर्षदेखि बन्द रहेकामध्ये विभिन्न सातवटा उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभएको छ । हामी निजी क्षेत्रका लागि यो सुखद र खुसीको कुरा हो । कोभिडपछि त्यस्ता धेरै स्वदेशी उद्योगहरू थला परेका छन् । समस्यामा परेका सबै प्रकृतिका उद्योग व्यवसायहरूको तथ्य तथ्यांक संकलनका साथै त्यस्ता उद्योग व्यवसायलाई उकास्न प्याकेजमै सुविधा घोषणा गरी सञ्चालनको सहज वातावरण मिलाइदिने जिम्मेवारी र दायित्व पनि सरकारले नै लिनुपर्छ । विशेषगरी नेपालका उद्योग–व्यवसायहरू नीतिगत अप्ठ्यारोले गर्दा गति लिन सकिरहेका छैनन् । समसामयिक यस्ता विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्दै जाने हो भने आयात र निर्यातबीच देखिएको ठूलो दूरी घटाउने सरकारको योजना सफल हुँदै जान्छ । त्यसका लागि सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेनेटरी प्याड, जीआई वायर र खानेतेलको ‘विवादित भन्सार दर’ संशोधन गरेको छ । बजेटमार्फत करका दरमा गरिएको हेरफेरका कारण स्वदेशी उद्योगीहरू ठूलो मर्कामा थिए । करको दर हेरफेरकै कारण विराटनगरका आधा दर्जन जीआई वायर उद्योग बन्द थिए । मन्त्रिपरिषद्को यो स्वागतयोग्य निर्णयले स्वदेशी उद्योगीहरूले केही मात्रामा भए पनि राहतको ‘सास’ फेर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रमा गरिने ‘हेरफेर’ को निर्णयले उद्योगीहरूले ठूलो आर्थिक हानि बेहोर्नुपरिरहेको हुन्छ । सरकारका कारण आगामी दिनमा उद्योगीहरूले यस्तो दु:खद अवस्था बेहोर्नु नपरोस् । हामी उद्योगी–व्यवसायीहरूको यही चाहना र कामना रहिरहेको हुन्छ ।
मैले भर्खरै मिडियामार्फत देखेँ कि प्लाइउड, रोजिन र काठले बनेका सामग्रीको निर्यात बढेकाले कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयबाट हुने निर्यात ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको खबर प्राप्त भएको छ । निर्यात बढाउने चिन्ता भएका सबैका लागि यो सुखद र खुसीको समाचार हो । आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनैपर्छ । साना होस या ठूला, स्वदेशी उद्योग फस्टाउनैपर्छ । सरकारले त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनैपर्छ । निर्यात बढाउन सरकार, निजी क्षेत्र सबै लाग्नैपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा एकैपटक ठूलो परिमाणमा निर्यात वृद्धि कठिन विषय हो । थोपा–थोपा गरेर समुद्र बन्छ । कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको जस्तै निर्यात प्रतिशत वृद्धिको समाचार अन्य भन्सार कार्यालयको पनि सुन्न पाइयोस् ।

कागजमा मात्रै व्यवसायमैत्री नीतिनियम भयो
कुमार कार्की
अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ
देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण क्षेत्र उद्योग–व्यवसाय हो । तर, राज्यको राजस्व असुलीको मूल क्षेत्र नै दिनानुदिन धराशायी बन्दै गएको देखिन्छ । देशमा उद्योगी तथा व्यवसायीमैत्री वातावरण नहुनुको कारण अर्बौं लगानी गरी उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका उद्योगी–व्यवसायीहरू पलायनतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ । कागजमा मात्रै व्यवसायमैत्री नीतिनियम हुने र कार्यान्वयन भने अति नै फितलो हुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । जसको मार प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको छ । यस्तो विकराल अवस्थामा पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा सरकारको ध्यान यस विषयमा पुग्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथा बैंकलाई बुझाएर ऋण गरी उद्योग व्यापार सञ्चालन गरेका छन् । विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप र कोरोना महामारीका कारण व्यापार–व्यवसायले गति लिन नसक्दा बैंक ब्याज तथा घरभाडासमेत तिर्न नसकेको अवस्था छ । फितलो राज्य संयन्त्रका कारण उत्तरी नाकामा भइरहेको अघोषित नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष मार भने व्यवसायीले भोग्नुपरेको छ । सयौ मालवाहक कन्टेनरहरू नाकामा थन्किएर बस्दा चाडपर्व केन्द्रित अर्बौंका सामानहरू सड्ने, कुहिने र बिग्रने भई नोक्सान भएको छ भने बजारमा सामानको हाहाकार देखिन्छ ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको विभेदपूर्ण मौद्रिक नीतिका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरू जीवनमरणको बिन्दुमा पुगेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामैत्री नीति बन्ने तर व्यवसायीहरूलाई भने घेराबन्दी गर्ने नीतिको उपज यी समस्याहरू देखिएका हुन् । एकल अंकमा हुनुपर्ने ब्याजदरले सीमा नाघेर १४/१५ प्रतिशतसम्म पुग्दा पनि सरकार र राष्ट्र बैंक मौन छ । व्यापार–व्यवसाय गर्न सामान नाकामा थन्किएको, बैंकले ऋण चुक्ता गर्न बारम्बार ताकेता गर्दै सम्पत्ति लिलाम तथा जफथ गर्ने धम्की दिँदै मानसिक तनाव दिइरहेको अवस्था छ । सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध नहुँदा व्यापार–व्यवसाय अधोगतिमा गइरहेको छ । यावत् समस्याले गर्दा व्यवसायीहरूले मानसिक सन्तुलन गुमाएर आत्महत्या गर्नुपरेका उदाहरणहरू छन् । यस्तो विकराल परिस्थितिमा राज्यको ध्यान भने साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीहरूमा नभई ठूला र चाकरी गर्नेहरूको पक्षतिर मात्रै गइरहेको देखिन्छ । उद्योग–व्यवसाय ध्वस्त हुनु भनेको देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख हुनु हो भन्ने कुराप्रति राज्य, सरकार र सम्बन्धित निकायको सोच पुग्न जरुरी छ । उद्योग व्यवसायीसँग कर असुली मात्र नभई संरक्षण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ । हाम्रा समस्याहरूप्रति सबै पक्ष जिम्मेवार बन्दै व्यवसायमैत्री वातावरण नबनेमा हामी सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरू बाध्य भएर संघर्षमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ । देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन मूलत: सरकार तथा राज्य जिम्मेवार बन्न, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति विभेदपूर्ण नभई सन्तुलित र व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकतर्फी नाफामात्र नहेरी व्यवसायीलाई पनि संरक्षण गर्नुका साथै सीमा नाकामा थन्किएर बसेका सामानहरू भिœयाउन सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ ।

सम्भावना भएको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अर्थतन्त्र बलियो बन्दैन
चण्डीप्रसाद अर्याल
निवर्तमान अध्यक्ष, तयारी पोसाक उद्योग संघ
अर्थतन्त्र अहिले चौतर्फी संकटमा छ । राज्यको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको कमीले अर्थतन्त्र नै शिथिल बनेको अवस्था छ भने नयाँ लगानी हुन सकिरहेका छैनन् । खासमा भन्ने हो भने यो मुलुकमा कुन क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्वमात्र नभई निजी क्षेत्रका संघ–संगठनहरूको समेत भिजन नहुँदाको दुर्गति हामीले भोगिरहनुपरेको छ ।
आर्थिक विकासमा अथाह सम्भावना भएको र विगतमा आफ्नो उपादेयता पुष्टिसमेत गरिसकेको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अर्थतन्त्र बलियो बन्दैन । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सरकारले तयारी पोसाक उद्योगलाई बेवास्ता गरेको छ । यो मेरो गुनासो मात्र नभई सरकारप्रति भरोसा नरहेको अभिव्यक्ति पनि हो । मैले हालै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघको २८औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि यही भनेँ, फेरि पनि यही टिप्पणी गर्न चाहन्छु । हाम्रो तयारी पोसाक उद्योग क्षेत्रले ३०–३५ वर्षअघि जति प्राथमिकता पाएको थियो, अहिले त्यो छैन । भ्यालू एड हुने निकासीको क्षेत्रको महŒव र मूल्य सरकारले बुझ्न सकेन वा चाहेन । हामी त्यो बेलाको जस्तै प्राथमिकता र सुविधा चाहन्छौं । यति सुविधा दिए यो क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्ने ठोकुवा गर्न सक्छौं ।
सन् २००१/०२ ताका हाम्रो पोसाक निकासी वार्षिक ४० करोड अमेरिकी डलर पुगिसकेको थियो । अहिले ५/६ करोड डलरमा खुम्चिनुपरिरहेको छ । अहिले नाजुक अवस्थामा पुगेका छौं । भन्सार विभागकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि गत आवमा पाँच हजार ३ सय १९ मिलियन अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निकासी भएको छ । नेपालसँगै तयारी पोसाक निर्यात गर्न थालेको बंगलादेशले सन् २०२१ मा ३५ अर्ब डलरको निकासी गरेको छ, हामी भने लाजमर्दो अवस्थामा छौं । हामीसँग क्षमता नभएको पनि होइन र बजार नै नभएको पनि होइन । हामीसँग नभएको निकासीमैत्री नीति नै हो । बंगलादेशको कुल निकासीमा तयारी पोसाकको योगदान ८० प्रतिशत रहेको छ । नेपालको तथ्यांक हेर्ने हो भने भटमासको तेल, पाम आयलजस्ता वस्तुको वर्चस्व छ र तयारी पोसाक निकै तल छ । तयारी पोसाक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पूर्वाधार बनाइदिनु पर्‍यो, सरकारसँग आग्रह पनि यही नै हो । हामीले संघको तर्फबाट माग लिएर जाँदा मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैले सकारात्मक आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन कहिल्यै नगर्ने समस्याबाट आजित भयौं । हामीलाई तीनजना प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिए पनि कसैले पनि माग पूरा गरेको अवस्था रहेन । हामी व्यवसायीहरूकै संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता ठूलो संस्थाले तयारी पोसाक उद्योग क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्