जलवायु परिवर्तनको असर र मुद्दा जनजस्तरमा बुझाउन समस्या

जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र जलवायुसम्बन्धी मुद्दाहरू जजनस्तरमा बुझाउन समस्या भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जलवायु परिवर्तनका सूचक र ठोस फोहोरसम्बन्धी दुई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा सारोकारवालाहरूले जलवायु परिवर्तनको असर र मुद्दा जनजस्तरमा बुझाउन समस्या भएको बताएका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनले जनस्तरमा परेका प्रभाव थाहा पाउने गरी तथ्यांकको अभाव रहेको तथा भएका तथ्यांकहरू पनि अध्ययन–अनुसन्धान तथा आवश्यक नीति निर्माणमा प्रयोग नहुनु प्रमुख समस्या रहेको पनि विज्ञले बताएका छन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले भने नेपाल तथ्यांकीय दृष्टिले कमजोर रहेको भन्दै आगामी दिनमा अध्यायन अनुसन्धानको कामलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनका सूचक तथा ठोस फोहोर सम्बन्धी केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनको आउँदा दिनमा हुने प्रयोगले यसको उपदयता निर्धारण हुने उनले बताए ।
“जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र यसले जनजस्तरमा पारेको असर बुझ्न–बुझाउन कठिनाइ भरहेका बेला तथ्यांक र अध्ययनहरूको प्रयोगले सहज बनाउने छ,’ उनले भने ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक महाशाखा (यूएनएसडी) को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी तथ्यांक तथा सूचकको विश्वव्यापी संग्रहलाई आधार मानेर नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सूचकको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
यस्तै काठमाडौँमा आइतबार भएको कार्यक्रममा ठोस फोहोर मैलासम्बन्धी लेखा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।कार्यक्रममा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका सदस्य डा. विमल रेग्मीले स्थानीय तहसम्म जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावका सूचकहरू तथ्यपरक तथ्यांकका रुपमा समेटिनु स्वागत योग्य रहेको बताए ।
“जनस्तरमा पारेको प्रभावको खोजीका लागि हाल सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा समेटिएका सूचकहरूले सहयोग गर्ने छन्, यस्ता प्रतिवेदनले हानी–नोक्सानीका मुद्धा पनि समेट्न सक्नुपर्छ, त्यसमा आर्थिक मात्रै नभएर जन–सामाजिक विषय पनि समेट्नतर्फ लाग्नुपर्छ,” उनले भने । सूचकका आधारमा तथ्यांक संकलन गरेर त्यसलाई शैक्षिक प्रणालीमा पनि समाहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. केदार रिजालले मुलुकमा पछिल्लो समय फोहोरमा भएको राजनीतिको अवस्थामा तथ्यांक विभाग मार्फत सार्वजनिक भएको ठोस फोहोरमैला सम्बन्धी लेखा प्रतिवेदनले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने बताए ।
“फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्रोत चाहिन्छ, तर फोहोरलाई नै स्रोतका रुपमा परिणत गर्न सक्ने अवसर स्थानीय तहलाई छ । हामीले यो अध्ययनमा स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गरेका छौँ । अब यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्छ,” उनले भने ।
देशभरका २ सय ९३ नगरपालिकामा गरिएको अध्ययनमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन १ सय ५० ग्राम नकुहिने फोहोर निस्कने गरेको पाइएको छ । तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले दुवै प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी योजनाहरूलाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनका सूचकहरूलाई प्रमुख सात क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसमा हरित गृह ग्यासका स्रोत तथा कारकहरू, जलवायु अतिशय घटनाहरू तथा जलवायुजन्य विपद्, जलवायु अतिशय घटना र त्यसबाट सिर्जना भएका क्षति र प्रभाव, सम्मुखता, संवेदनशीलता, अनुकूलन क्षमता तथा न्यूनीकरण क्षमता समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा १५० वटा सूचकका आधारमा तथ्यांक संकलन गरिएको हो ।
फोहोरमैला सम्बन्धी प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त तथ्यांकीय ढाँचा ‘सिस्टम अफ इन्भारोमेन्टल–इकोनोमिक एकाउन्टिङ, एसईईए’लाई आधार मानेर फोहोरमैला उत्पादन तथा खपत क्षेत्र र त्यसको वर्गीकरण गरिएको छ ।
अध्ययन गरिएका नगरपालिकाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा वार्षिक रूपमा कुल १० लाख टन ठोस फोहोर उत्पादन हुनेमा सबैभन्दा बढी आवासीय क्षेत्रको योगदान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो प्रतिवेदनले फोहोरमैला व्यवस्थापन र त्यसलाई स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास रहेको र प्रतिवेदनलाई स्थानीय तहसम्म लैजाने तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।