अनियन्त्रित छ बजार, आउँदै छ संविधान दिवस

देशको आर्थिक चक्र जटिल मोडमा छ, आपूर्ति प्रणाली चुँडिएको धागोजस्तो भएको छ भने नेपाली मन कुँडिएको छ, नेतृत्वले यो बुझ्न जरुरी थियो, यो ठट्टा होइन, के सपना थियो, भइरहेको के छ अहिले र यसको गन्तव्य के हो, स्पष्ट छैन । स्थानीय तहको भोट हालेर आएकै दिनदेखि जनतामा मार हान्न थालियो, अहिले पनि इन्धनको भाउ त्यस्तै छ, विदेशबाट घटेर आयो मूल्य, फेरि चुनाव आउँदै छ, नेतालाई दसैँ जनता त भोकै छन्, दसैँ आयो खाउँला पिउँला, तिनको सपना अधुरो छ, कमाइ छैन, लालाबालालाई के गर्ने ? उपभोक्ताको छातीमा लात हानिएको छ, यससम्बन्धी कानुन नाममात्रको छ, उपभोक्ता हित संरक्षणको । देशकै अर्थतन्त्र हातमा लिएको आयल निगम, इतिहासमै ग्यास र अन्य इन्धनको भाउ बढाएर, सरकार मक्ख छ यसमा, उसलाई नागरिकको अभिभावक हुनुमा गौरव छैन, जति इन्धनको भाउ बढ्छ सरकारी खातामा आउने पैसा, कर अन्य महसुल वृद्धि हुन्छ । भारतमा सरकारले सब्सिडी दियो, कर घटायो, तेलको भाउ घटाइयो, यहाँ उल्टो भयो बढ्यो, अरू बेला पनि बाहिर मूल्य घट्थ्यो यहाँ बढ्थ्यो । हरेक विषयमा यहाँ यस्तै भएको छ, लोकतन्त्र भनी जनतालाई भनियो, तर दिल्लीका केजरीवालले धारा र बत्तीमा उपभोक्तालाई छुट दिए, पन्जाबमा त्यही अनुसार छ, दसैँको मुखैमा आएको संविधान दिवस असोज ३ खोइ कसरी मनाउने ? जनता त आजित छन्, नेतालाई सुख, समृद्धि हुँदैमा संविधान दिवस हराभरा हुन्न, धाराको मिटर बजारमा ७ सयमा पाइन्छ, बाहिरको राख्नु हुन्न, केयूकेएलकै चाहिन्छ, २७ सय पर्छ । धारामा पानी, मेलम्चीको सर्वत् जेठ १५ देखि नै मुहान बन्द, बस् अब चुनाव नलागी यो आउँदैन, बालेनको डोजर कति दिन चल्ने हो । पानी आउँदा पनि व्यवस्थित वितरण भएन, वर्षामा मात्रै होइन, हिउँदमा पनि वर्षा हुँदा यहाँ सडक हराइदिन्छ, उपलब्धि यही हो नयाँ र लादिएको संविधानको । सडकको फोहोरको कुरा पुरानो भइसक्या छ, १७ वर्षपछि बन्चरे डाँडोमा फोहोर फाल्न तयार भएर गएका गाडीहरूमा पहिलो गाँसमा ढुंगा लाग्यो, प्रहरी र स्थानीयका बीच झडप भयो, राजनीतिक नेतृत्वले कुनै विषयमा स्थिरता र शुभसंकेत देखाउन सकेन र पछिल्लो समय जुर्मुराउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई सहर, पालिकाहरूको साँचो दिन मतदाताहरू आतुर त भए, कति ठाउँमा दलहरूले नसोचेको परिणाम पनि आयो तर चैनसँग काम गर्न दिइएको छैन तिनलाई ।
काठमाडौँले नयाँ नेतृत्व पायो, तर दिल खोलेर काम हुन सकेको छैन, फोहोरमा फेरि खेल्न सक्छन् नेताजीहरू । आमजनता महँगीको मारमा छन्, हप्ता नबित्दै सरकारी संस्थाले गरेको मनपरी, निजी क्षेत्रले चुनाव लागेको बेला धेरै गरे मनपरी, रसिया–युक्रेनको समस्या देखाउँदै बजारभाउको बिचल्ली, कहिले कोरोना, कहिले भूकम्प, अहिले त डिँगो भइहाल्यो, बहाना पनि कति–कति ! यी असह्य पीडाहरूका बीच कर्मकाण्डी रूपमा आएका नीति, कार्यक्रम, आर्थिक वर्षको बजेट, लगातारको चुनावले नागरिकहरू पिल्सिएका छन्, तिनको भोक, रोग र शोकको वर्णन गरिसक्नु छैन, दुर्घटना प्राकृतिक, मानव निर्मित कति छ । चरम बेथितिले निम्त्याएको उच्च शिखरमा पुगेको व्यापारघाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कमी, जसोतसो आइरहेको विप्रेषणको कमी, बिदेसिनेको लर्को, विकृत सामाजिक संरचना जहिले पनि किशोरी बलात्कारका घटना, अब त नाम चलेकाहरूको पनि जेलको अवस्था, १७ वर्षमा हामीले दुई सन्तान पाइसक्या थियौँ, अब त खोइ के भयो, मिलुन्जेल रमाइलो, नमिलेपछि खत्तम जिन्दगी, कस्तो कानुन, निरन्तर काम देखाउनुपर्ने बेला हप्तामै गन्नै नसकिने बिदा, प्रशासन यन्त्र कमजोर भएकाले गत चुनावको परिणाम समयमा आउन सकेन, मतपेटिका नै गायब भयो, परिणाम पछि गन्न बाँकी मतपेटिका भेटियो, उम्मेदवारहरूकै रामधुलाइ भयो, गोली चल्यो, बाकस लुटियो, कसैलाई महानगर दाइजो दिन नेतृत्व पूरै उहीँ पुग्यो, आफ्नो निष्ठामा बसेको व्यक्तिको हरिबिजोक भयोे, लोकतन्त्रकै उपहास हुने गरी फरक दल र चिह्नमा भोट खसाल्न भनियो, आउने मंसिरमा यही हुनेछ, विचार नमिल्नेसँग सत्ताका लागि मरिहत्ते छ । भनौँ देशका विकृतिहरूको फेहरिस्त लामो छ र समृद्धिको नारा, अनि सुशासन, सक्षमता, क्षमता, विज्ञता केही बाँकी छैन, स्वयं कार्यकारी प्रमुखले लुम्बिनीमा कस्तो दृश्य देखाए, देशको बेइज्जत, देशको शिर निहुरिन पुग्यो, भारतले गहुँ मात्र निर्यात रोकेन, चिनी पनि, भोलि अरू वस्तु पनि रोक्न सक्छ, करण ऊ आपैmँ समस्यामा छ, जनता धेरै छन्, नाना, छाना, खाना मात्रै होइन उसले ८ प्रतिशत बढीको आर्थिक वृद्धि पनि गर्नु छ र नेतृत्व जिम्मेवार छ, जवाफदेहितामा छ, उसको आफ्नो बजार व्यवस्थित नगराई अरूलाई दिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन, अबको समस्या भनेको आन्तरिक खपतलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, भारतले मात्रै होइन, अन्य देशले पनि यस्ता रणनीति अब लिइरहन्छन्, नेतृत्वको शैली सुझबुझपूर्ण नभएकाले नै अहिले श्रीलंका गम्भीर संकटमा छ, अरूको देखेर पनि चेत आउनुपर्नेमा दैलोमै समस्या आउँदा पनि हाम्रो नेतृत्व गम्भीर देखिएन र छातीमै लात हान्ने गरी बजारलाई अनियन्त्रित बनायो, बजेटमा देखाउने ललिपपहरू केवल नारा हुन्, अहिले पनि कसैले ६० पुग्नासाथ वृद्धभत्ता पाएका छन्, एउटै देशमा कसैलाई ६८ वर्षको विभेद किन ? त्यो पनि पालिकाहरू घरमै ल्याइदिने भन्छन्, तर अहँ छैन, बैंकसम्म जान नसकिने अवस्था छ ।
देशमा मलको संकट हुँदा आपैmँ कारखाना खोल्ने भनिन्छ, नोट आपैmँ छाप्ने भनिन्छ, भृकुटी कागज कारखाना र गोरखकाली रबरलाई कसले सिध्याएको ? अब त्राण दिने भन्न थालिएको छ, रोपवेसमेत । पूm मन्तर गरेर यी ब्युँतने होइनन्, मेलम्ची उठ्दैन त । दलहरूले सत्ता हानथाप, एक अर्कामा हिलो छ्याप्ने काम गरे, अहिले अप्राकृतिक गठजोड छ, माटाको हाँडी फुुट्न सक्छ फेरि, आफ्नै घर त जलाउनेले डेरालाई आफ्नै घर भनी कति दिन माया गर्ने हुन् थाहा छैन, हरेक सिटमा पुग्दा जनता फकाउने, अरू बेला तर्साउने गरिएको छ, पहिलेका मेयर सिटमा पुगेको दिन कुचो लिएर सडकमा आए, पछि विदेश सयर गरे, चिल्ला गाडी चढे, कर बढाए, जनताको ढाड सेकाए, बाटो हिँडिसक्नु छैन, धारामा पानी छैन, घरको फोहोर उठ्दैन, मनग्गे पैसा तिर्नुपर्छ, काठमाडौं मनपा क्षेत्रमा गल्लीभित्रका बाटोहरू खुलाउन धेरै प्रयास गरियो तर व्यर्थ भयो । अब बालेनले कति सफलता पाउलान्, युवाहरू पलपलमा अगाडि बढेनन् भने लौरा र हलोहरू पनि निराश हुन सक्छन्, कारण यो देशमा इतिहास नै त्यस्तै छ, ०७ सालपछि देश अर्कै हुने भनियो, ०१७, ०४७, ०६२ हरेकलाई क्रान्ति भनियो तर यहाँ केवल शक्ति र सम्पत्तिको मात्र हस्तान्तरण भयो । त्यसैलाई लोकतन्त्र भनियो, वास्तवमा देशले लोकतन्त्र देखेकै छैन, लोकतन्त्रको संविधानमा केवल लेख्ने मात्र काम हुन्न, व्यवहारमा पनि लागू हुन्छ । यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, रोजगारी, आवास, स्वच्छ वातावरण, भनौँ तीन दर्जन मौलिक हकको व्यवस्था छ, तर संविधान आपैmँ बोल्दैन, बोलाउनेहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार बोलाउँछन्, संसद् बन्द हुन्छ, कोमामा गइरहन्छ र अध्यादेशबाट राणाशासनको झल्को मेटाइन्छ, अहिले नागरिकताको कुरामा बाजाबाज छ, आफ्ना मान्छेलाई जग्गा दिन हतारो छ, विदेशी ऋणमा हुर्किएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र विदेशी फोटो सजाएर यता पनि ठीक उता पनि ठीक, नैतिकता, निष्ठा, इमानदारिता, सिद्धान्त, आदर्श, अनुशासन, सुशासन सुतेको छ देशमा । कोरोना कालमा सुतेका पालिकाहरूमा अब पदाधिकारीहरू भरिएका छन्, कोही दोहोरिएका पनि छन् तर देशको क्षमता हेर्दा र नागरिकको हैसियत हेर्दा साइकलभन्दा माथि जान सकिने अवस्था छैन, पहिले कसैले तलब, भत्ता, गाडी सुविधा लिँदैनथे, अहिले हेलिकप्टर, प्राडो, पजेरो छ, कसैकसैले पूर्वतिर पालिका प्रमुखले चढ्ने गरेका गाडीलाई एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गरे, तर सबैले गरेनन् । जे होस्, अहिले आएका हलो वा स्वतन्त्रहरूले कुनै सुविधा नलिएर जनताको काम गरे भने अरूलाई पनि त्यो सिक्न बाध्य हुन्छ, अनुसरण भएन भने श्रीलंकामा जस्तै नेता नंग्याउने काम अब जनताले नगर्लान् भन्न सकिन्न, पीडा असह्य नै भइसकेको छ, अब त आदर्शका गफ दिएर पुग्दैन ।
विगतदेखि बजेट वा सरकारको कार्यक्रममा थाँती रहेका सयौँ विषय अलपत्र छन्, कस्तो देश र कस्तो नेतृत्व पाएछौँ हामीले ? यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री निजी क्षेत्रलाई दिने भनिँदै छ, कति दशकअघिदेखिको कुरो हो यो, अनि एकपल्ट त लागू पनि भइसकेको हो, पूर्वाधार जति आपैmँले राख्ने, निजी क्षेत्र आउँछ कसरी ? सुलभ रूपमा कहिल्यै पाउन सकिएन कुनै वस्तु, साँचो आपैmँसँग छ, यत्रो संकटमा पनि प्रतिसिलिन्डर ३ सय २७ कर राख्न मिल्छ, ग्यासमा ? नेपाली मर्दैनन् यसो गर्दा, संकटमा सबै कर छुट गर्न सकिन्न ? किन सरकार पूरै व्यापारी भएको, केवल नाफातिर मात्रै हेरेको, चुहावट नियन्त्रण किन भएन ? सरकारी संयन्त्र यति धेरै कमजोर किन ? दर्जनौँ आयोग, नियोग, संस्थाहरू भरमार खोलिएका छन् तर सबैलाई काम छैन, सुविधा मात्र छ, किन ल्याउने विदेशबाट खसी, तरकारी, तिहुन, दाल, पूmल, माछा, कपडा, भनौँ दिन र रातका सबै सामान विदेशीले दिनुपर्ने यस्तो पनि देश हुन्छ ? छ रोजगारी कतै ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कति दिन ककसलाई बगैँचामा पूmल गोड्न लगायो, बाँकी युवा कोठामा सुतेर किन बसे ? बिचौलिया भएर नागरिकको शोषण गर्न पाएकै छन् सबैले, दल वा अन्य स्थानहरूमा रोजगारी मिलेकै छ भन्नु मात्रै लोकतन्त्र वा समाजवाद हो त ? संविधान दिवस यस्तै पीडाको उपहार हो ?