सरकारी कर्मचारीले भोट हाल्न नपाउने

प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी मदतानबाट वञ्चित हुने भएका छन् । मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा कर्मचारीले मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । 

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका साथै मतदाता नामावली रहेको स्थानमा तोकिएको मतदान केन्द्रमा पुग्न नपाउने कर्मचारी मतदानबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । २०७० सालमा भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा कर्मचारीलाई समानुपातिक तर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले २०७० को निर्वाचनमा कार्यक्षेत्रमा खटिएका निजामती, जंगी, प्रहरीलगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई देशभरबाट समानुपातिक तर्फको मतदान अधिकार दिएको थियो । तर, यो निर्वाचनमा भने मतदाता नामावली भएको मतदान केन्द्र भन्दा बाहेक अन्यत्रबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नभएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

“२०७० को निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ कर्मचारीको हकमा देशभरबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो,” ढकालले भने, “यो पटक भने मतदाता नामावली भएको मतदान केन्द्र भन्दा बाहेकबाट मतदान गर्ने कुनैपनि व्यवस्था छैन ।” 

०७० मा प्रत्यक्षतर्फ भने मतदाता नामावली भएको केन्द्रबाट मात्रै मतदान गर्ने व्यवस्था थियो । तर, करिब ४ लाख बढी कर्मचारी मतदानबाट वञ्चित हुने भन्दै समानुपातिक तर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले मतदाता नामावली भएको ठाउँका कर्मचारीलाई त्यहीँको मतदान केन्द्रमा नखटाइने बताए । “मतदाता नामावली भएको ठाउँका कर्मचारीलाई त्यही मदतान केन्द्रमा खटाउँदैनौं,” उनले भने, “अन्यत्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था नभएकाले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउँदैनन् ।”

मतगणना एकैपटक 
निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा हुने निर्वाचनको मतगणना भने एकैपटक गर्ने जनाएको छ । आयोगका अनुसार मंसिर १० गते हुने निर्वाचनको मतगणना पनि मंसिर २१ को निर्वाचन पछिमात्रै हुनेछ । पहिलो चरणमा ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि र ७४ सिटका लागि प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ । 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा गराए पनि मतगणना भने निर्वाचन सकिएलगत्तै गराएको थियो । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पहिलो चरणको निर्वाचनको मतपरिणामले दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित हुने सक्ने ठहर गर्दै एकैपटक मतगणना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता ढकालले बताए । 

मतदान सकिएलगत्तै मतपेटिका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रत्यक्ष रेखदेख रहने गरी प्रहरीलाई त्यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मा दिइने आयोगले जनाएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणभित्रै मतपेटिकाको सुरक्षा प्रहरीले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ ।

३२ जिल्लामा मंसिर १० मा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनको ११ दिनपछि बाँकी ४५ जिल्लामा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचनका लागि आयोगले देशभर १० हजार ६ सय ७१ मतदान केन्द्र स्थलमा १९ हजार ८ सय ९ मतदान केन्द्र तोकेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा देशभर १ करोड ५४ लाख मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ ।