लाभकर घट्दा पनि अन्योलग्रस्त लगानीकर्ता «

लाभकर घट्दा पनि अन्योलग्रस्त लगानीकर्ता

 सरकारले २०७६ जेठ १५ गते आव २०७६-७७ को संघीय बजेट र आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । सेयर कारोबारमा लाभ गणनार लाभकरको अन्योलता, सडकदेखि सदनसम्म तताएको सेयर बजार, लगानीकर्ताहरूको आन्दोलन र सरकारबाटै पुँजीबजारको समेत समस्या पहिचान र समाधानका लागि समिति नै गठन भएका पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत आव ०७६-७७ को बजेट र आर्थिक विधेयकलाई लगानीकर्ताहरूले निकै चासोपूर्वक हेरिरहेका थिए । आव ०७५-७६ को बजेट वक्तव्यसँगै पुँजीगत लाभकरको वृद्धि र बजेट प्रस्तुतिको केही दिनमै बोनस तथा हकप्रद सेयरको लागत र लाभ गणना विधिमा उत्पन्न विवादसँगै ओरालो लागेको सेयर बजारका कारणबाट आक्रोशित लगानीकर्ताहरूलाई फकाउन पनि अर्थमन्त्रीबाट बजेटमा लगानीकर्ताहरूको मागहरू सम्बोधन हुने आशा र अपेक्षा थियो । यस्तै, बिग मर्ज, लाभकर अन्तिम हुने, अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक दरमा लाभकर, भारित औसत लागतका आधारमा लाभकर, इटिडिएसजस्ता विभिन्न पक्षमा बजेटबाट सम्बोधन हुनेमा लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरूले अपेक्षा राखेका थिए ।
बजेटमा लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत लगाउने र भारित औसत लागत विधिबाट लागत गणना गरिने’ र धितोपत्र कारोबारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निम्न नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
१. सबै प्रकारका धितोपत्र र ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न विद्युत्तीय कारोबार प्रणालीलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाइने एवं सरकारी ऋणपत्र खरिद–बिक्रीको लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिने ।
२. धितोपत्रको दोस्रो बजारमा निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहितको विवरण नेप्से तथा सिडिएससी राफसाफ प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।
३. धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संस्थागत सुधार गरिने ।
४. गैर–आवासीय नेपालीहरूले दोस्रो बजारमार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने गरी पुँजीबजारलाई फराकिलो बनाइने ।
५. कर्जा सूचना र सुरक्षित कारोबार ऐनमा परिमार्जन गरिने ।
६. ट्रस्टी ऐन तर्जुमा गरी सामूहिक लगानी कोष, सेयर अभौतीकरण र सिडिएससीलगायतको कार्य व्यवस्थित गरिने ।

यसका साथै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बिमाको व्यवसायिक विकासमा सघाउ पुग्ने नीतिगत सुधार पनि बजेटमा समेटिएका छन् । यसबाट उत्साहित लगानीकर्ता र सेयर लगानी तथा कारोबारको क्षेत्रमा क्रियाशील पाँचवटा संघसंस्थाले बजेटबाट सेयर बजारका सबै समस्या सम्बोधन भएको, उत्कृष्ट बजेट, बुलको आधारशिलाजस्ता अभिव्यक्ति बाहिरिए । पक्कै उल्लिखित सुधारसँगै पुँजीबजारको सुधार हुनेछ, तर बजेटले दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूको मुख्य चासोको लाभकरसम्बन्धी अन्यौलता चिर्न र सट्टेबाजी नियन्त्रणमा भने चुकेको देखिन्छ ।

केही अपेक्षाहरूको समीक्षा
(क) बिग मर्ज :  सरकारले प्रस्तुत बजेट भाषणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिंदै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिने र बिमा कम्पनीको हकमा समेत लागू गरिने उल्लेख गरेको छ । तर, आयकर छुट र बाध्यकारी मर्जको व्यवस्था नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यावसायिक रणनीतिअनुरूप भइरहेको मर्ज तथा प्राप्तिमा नै बिग मर्ज सीमित हुने सम्भावना देखिन्छ । हुन त मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीगत आधार वृद्धि गर्दै बैंकहरूलाई बाध्यकारी मर्जमा जान नियामकले नीतिगत दिन सक्छ, तर बैंकहरूलाई स्वेच्छिक मर्जमा जानैपर्ने धरातल पक्कै कमजोर बनेको छ । बिमाको क्षेत्रमा भने मर्ज वा प्राप्तिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जस्तै लाभांश र पुँजीगत लाभकरमा छुटको व्यवस्था भएको अवस्थामा बिमा कम्पनीहरूको मर्ज वा प्राप्ति नियामक बिमा समितिको नियमन, तदारुकता र सहजीकरण क्षमतामा निर्भर रहनेछ ।
(ख) लाभ गणना : सरकार र लगानीकर्ताहरूबीचको द्वन्द्वको प्रमुख कारणका रूपमा रहँदै आएको सेयर बिक्रीमा प्राप्त हुने पुँजीगत लाभको गणनासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न बजेट वक्तव्यको ३०९ नंं. बुँदामा ‘सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सेयर लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्न हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करको दर ५ प्रतिशत कायम गरेको’ उल्लेख छ । यसले बोनस र हकप्रदको सेयरको लागत र लाभ गणनासम्बन्धी २०७५ जेठदेखिको विवाद समाधान हुने र घाटामा समेत लाभकर तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनेमा लगानीकर्ताहरू आशावादी बनेका छन् । बजेट वक्तव्यसँगै उत्साहित लगानीकर्ताले व्यक्तिगत तवरमा औसत लागत गणना र प्रमाणीकरण व्यवहारिक नहुने अवस्थालाई ध्यान दिएर सेयर कारोबारसम्बन्धी पूर्ण विवरण हुने नेप्से वा सिडिएससीबाट सञ्चालन हुने गरी एउटा प्रभावकारी सफ्टवेयर निर्माण गर्दै सो सफ्टवेयरमार्फत औसत लागत, खुद लाभ रकम र कर गणना एवम् प्रमाणीकरण गर्ने प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा आवाज उठाइरहेका छन् ।
(ग) पुँजीगत लाभकर अन्तिम वा अग्रिम : आर्थिक विधेयक ०७६÷७७ ले आयकर ऐन, २०५८ को …. (१०) दफाको ९५क. अग्रिम कर असुल गर्नेको उपदफा (२) को खण्ड (क) मा रहेको ७.५ प्रतिशतलाई संशोधन गरी पाँच प्रतिशत राख्ने र “उपदफा (२क) मा उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम लाभ गणना गर्दा जुन निकायको हित निःसर्ग हुने हो, त्यस्तो निकायमा सो मितिमा सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हितको भारित औसत लागतको आधारमा गर्नुपर्नेछ ।” थप गरिएको उल्लेख छ ।
उपयुक्त संशोधनले भारित औसत विधिबाट लागतको आधार लिने र लाभकरको दर पाँच प्रतिशत गर्नेबाहेक लाभकरसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन । विद्यमान आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क. अग्रिम कर असुल गर्ने अन्तर्गत उपदफा (२) मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको खरिद बिक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा (क) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको सात दशमलव पाँच प्रतिशत (संशोधनपछि ५ प्रतिशत), बासिन्दा निकायको हकमा लाभ रकमको १० प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको २५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सेयर बजारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले २०७५ जेठ १६ गते जारी प्रेस वक्तव्यमा “विगतमा ७.५ प्रतिशत लाभकर लगाई आएकोमा यसलाई ५ प्रतिशतमा झारी ‘अन्तिम लाभकर’का रूपमा कायम गर्दै पुँजीबजारलाई प्रोत्साहन, ….” भन्ने उल्लेख भएसँगै सर्वसाधारण लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर नै ‘अन्तिम कर’ भएको बुझाइराखेका छन् । केही व्यक्तिले भने कानुनतः अन्तिम नभनिए तापनि सेयरको पुँजीगत लाभलाई रोजगारी, व्यावसायिक र अन्य आयबाट छुट्ट्याई आय विवरण भर्ने अवस्थामा कुनै थप रकम करका रूपमा तिर्नुनपर्ने जिकिर गरेका छन् । अरू लगानीकर्ताहरूले भने अग्रिम करको दफाअनुरूप असुल गरिएको लाभकर अन्तिम नहुँदा रोजगारी, व्यवसाय वा अन्य आयसँगै सेयरको आय मिलान गरी निर्धारित आयकरको स्लाबअनुरुप कर निर्धारण हुन सक्ने र कर अधिकृतले थप कर निर्धारण गर्न सक्ने आशंका जनाइरहेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्देशिकामा भने ‘सेयर कारोबारमा सेयर निःसर्ग भएकै समयमा जस्तै खरिद बिक्री भएकै बखत कर लाग्छ र अग्रिमकर कट्टीका रूपमा दाखिला हुनुपर्छ । तर यस्तो कर रकम अन्तिम नभएकाले सम्बन्धित करदाताले आय विवरणसाथ लाभको पनि गणना गरी करयोग्य आय निकाल्ने र सोमा लाग्ने कर तिर्ने र अग्रिम कर मिलान गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख छ ।
विभिन्न अन्यौलता चिर्न पनि लगानीकर्ताहरूले आयकर ऐनमा संशोधन वा स्पष्ट कानुनी परिभाषा र निर्देशनको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । अहिलेकै अवस्थामा विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्दै सेयरमा समेत लगानी गर्दै आएका लगानीकर्ताहरू सेयर कारोबारलाई आफ्नो प्यानमा आबद्ध गर्न सशंकित हुनेछन् । विकल्पमा हालको ‘दफा ९५क. अग्रिम कर असुल हुने’को सट्टा ‘दफा ९२. अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी’ अन्तर्गतको लाभांश, ब्याज, भाडा, लाभ जस्तै प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा पुँजीगत लाभकर समेत समावेश गरिनु उपयुक्त हुन सक्छ ।
(घ) कट्टा लाभकर प्यानमा आबद्ध : हाल प्यानसहित कारोबार गरिरहेका लगानीकर्ताहरूको कट्टा भएको लाभकर समेत ईटिडिएस नहुँदा सम्बन्धित व्यक्तिको प्यानमा नदेखिने र आय विवरण भर्न दलालमार्फत नेप्सेबाट कर कट्टाको प्रमाण संकलन गरिरहनुपर्ने झन्झट हटाउने मागलाई सम्बोधन गर्दै ‘धितोपत्रको दोस्रो बजारमा निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूको प्यानसहितको विवरण नेप्से तथा सिडिएससी राफसाफ प्रणालीमा आबद्ध गरिने’ उल्लेख छ ।
(ङ) अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीमा फरक दरको लाभकर : सेयरको दोस्रो बजारमा स्वाभाविक रूपमा हुने सट्टेबाजी नै हो, तर यस्तो सट्टेबाजीलाई व्यवस्थित गर्न पनि सेयरधारण (होल्ड) अवधीको आधारमा फरक दरको लाभकर लगाइने अपेक्षा धेरै लगानीकर्ताहरूले गरेका थिए । तर बजेट वक्तव्यमा यसको सम्बोधन नहुँदा दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरू निराश बनेका छन् ।
अन्त्यमा, सोचेजति नभए पनि सरकारले लगानीकर्ता र पुँजीबजारप्रति केही संवेदशीलता भने देखाएको छ । लाभकरको दरमा कटौती र लाभ–लागत गणनामा अपनाइने विधिले सरकार र लगानीकर्ताबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउँदै अविश्वास घटाउन मद्दत पुग्नेछ । हो, लाभकरसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता र अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीलाई एकै दृष्टिले हेर्ने सरकारी सोचले दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहित गर्न केही गाह्रो हुनेछ । आगामी दिनमा सरकारले कट्टा लाभकरबाहेक थप कुनै कर नलाग्ने र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई लाभकरमा सहुलियत दिँदै सेयरमा सट्टेबाजीभन्दा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्