कार्यक्रमसँगै बजेट पनि घट्यो «

कार्यक्रमसँगै बजेट पनि घट्यो

संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा प्राथमिक्ता दिँदै आएको बताए पनि जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पशु क्षेत्रको बजेट घटेर आएको छ । प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकारवाट आउने पशुपन्छीको क्षेत्रको बजेट घटेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कृषकले पाउने अनुदानसमेत घटेर आएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका योजना अधिकृत कृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिए । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङले आयोजना गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को स्वीकृत कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा कुल बजेट ९ करोड ५८ लाख बजेट आएको छ । जसमध्ये अनुदानका लागि ५ करोड ५५ लाख बजेट रहेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० करोड ६३ लाख बजेट आएको थियो । जसमध्ये अनुदानतर्फ ७ करोड ६३ लाख वजेट रहेको थियो । ‘चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको शीर्षक सँगै बजेट पनि घटेर आएको छ’, अधिकृत न्यौपानेले भने । अघिल्लो वर्ष ११ वटा शीर्षकमा वजेट आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ७ वटा शीर्षकमा बजेट आएको उनको भनाइ रहेको छ ।
कार्यालयमा आएको बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ करोड ९ लाख र पँुजीगततर्फ ४९ लाख रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङका कार्यालय निमित प्रमुख सुदाम भटले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा साधारण कार्यक्रमतर्फ २ करोड ९९ लाख ६७ हजार, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ १ करोड ११ लाख ५ हजार, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम तर्फ १ करोड ३६ लाख ३ हजार बजेट रहेको छ । मत्यविकास तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमतर्फ ४० लाख ७१ हजार, पशुपन्छी स्रोत तथा प्रविधि टेवा कार्यक्रममा २ करोड ५८ लाख ५७ हजार, पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रमका लागि ८८ लाख २५ हजार र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना (ब्लक विकास) कार्यक्रमका लागि २३ लाख वजेट रहेको निमित्त प्रमुख भटले जानकारी दिए । प्रतिफलमा आधारीत प्रोत्साहन अनुदानका लागि ८० लाख, पोषण सुधारका लागि ग्रामिण कुखुरापालन कार्यक्रमका लागि १० लाख, भैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि २० लाख, दंगीशरण र बबईमा स्मार्ट कृषि गाउँका लागि ४५ लाख, स्मार्ट कृषि गाउँ क्रमागत ९० लाख, नयाँ पोखरी निर्माण २५ लाख, जिउँदो माछा बिक्री वितरण स्टल निर्माण सुधारका लागि ८ लाख, मत्स्य व्यवसायका लागि यान्त्रीकरणमा सहयोगका लागि ५ लाख बजेट रहेको छ ।
मागमा आधारित व्यावसायिक कृषि पशुपक्षी विकास कार्यक्रमका लागि ४५ लाख, स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम ७५ लाख, आवश्यकतामा आधारीत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रममा सहयोगमा (कृषकसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रम), ५ लाख प्राकृतिक जलासयमा मत्स्य प्रवद्र्धन कार्यक्रममा ३० लाख, डोर टु डोर पशु बाझोपन निवारण सेवाका लागि ४ लाख, पशु उपचार तथा खोप कार्यक्रमका लागि ९ लाख, प्रयोगशाला सञ्चालन तथा निदानका लागि ३ लाख, कालिज सुदृढीकरणका लागि १५ लाख, व्यावसायिक सुदृढीकरणका लागि १५ लाख बजेट रहेको छ । यसैगरेर समूह सहकारीमा घाँसे बाली स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि २० लाख, सामुदायिक प्रजनन केन्द्र स्थापना २ लाख ६ हजार, भैंसी ब्रिडर हर्ड व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि २० लाख, भैंसी मल्टिप्लायर हर्ड व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि २ लाख, बंगुरको ब्रिडर हर्ड स्थापनका लागि १० लाख, बाख्राको ब्रिडर हर्ड स्थापनका लागि १० लाख, भ्याकिसनेटर परिचालन कार्यक्रम (खोरेत रोग उन्मुखनका लागि ३३ लाख, बाख्राको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) कार्यक्रम निरन्तरताका लागि २० लाख लगायतका कार्यक्रम रहेको प्रमुख भटले बताए । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट तथा अनुदान रकम घटेर आएको कारण कृषकले पाउने अनुदान पनि घटने उनको भनाइ रहेको छ । सरकारले पठाएको बजेट आफूहरूले कार्यान्वय गर्ने भएकाले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ रहेको छ । आएको बजेटको सही सदुपयोग गर्न कार्यालय लाग्ने उनले बताए । ‘सबै सरोकारवालाहरूको जानकारीका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक गरिएको हो’, उनले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले सरकारले कृषकहरूलाई कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेको बताए । कृषकहरूको प्रोत्साहनका लागि नै सरकारले कृषकहरूलाइ अनुदान दिने गरेको उनको भनाइ रहेको थियो । अनुदान वास्तविक कृषकहरूले पाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अनुदान भोले कृषकले होइन वास्तविक कृषकले पाउनुपर्छ’, उनले भने । त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्ने बताए । अनुगमनबाट वास्तविकता जानकारी लिन सकिने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्